NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते
अनुभूति

अनि दुवै ढोका थुनेर मलाई बन्धक बनाए

मालपोत प्रशासनमा सरलीकृत लिखतसहितको सुधार योजना कार्यान्वयनका अनुभूति

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा जिम्मेवारी लिएपछि केही कुराहरू मेरो मनमा आएका थिए । कसरी नेपालको मानचित्रमा मेरो घर आफैंं हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, कसरी सर्वसाधाणहरू आफ्नो लालपुर्जा आफ्नो कम्प्युटरमा आफैंं छाप्न सक्छन् ? मालपोत/नापी कार्यालयको सास्तीबाट सेवाग्राहीलाई कसरी मुक्ति दिने ? स्थानीय खाद्य उत्पादनको अवस्था अवलोकन गर्नसक्ने गरी कसरी रिएल टायम डाटावेस तयार गर्ने र राष्ट्रिय योजना बनाउँदा कसरी स्थानीय खाद्य समस्या सम्वोधन गर्ने आधार बनाउने ? नेपालको सीमा, अवस्थिति र स्रोत आधार देखिने गरी व्यवस्थित नक्सा डाटा कसरी तयार गर्ने ?

यी विषयहरू समग्र भूमि व्यवस्थापन तथा भूमि सुशासनका आधार हुन् तर सबै काम एकैचोटि गर्न सकिँदैन । क्रमशः काम गर्दै जाने विषयमा उच्च व्यवस्थापन समूह, विभागीय मन्त्री र अर्थमन्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग यी विषयलाई उठाउँदै आएको थिएँ । समर्थन, स्वामित्व र सक्रियताका लागि यी विषयमा सन्दर्भ पाउँदा छलफल गर्नु आवश्यक थियो ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको र जीवनमा सबैले पुग्नै पर्ने कार्यालयमध्ये एक हो, मालपोत । सामान्य अर्थमा जग्गाको स्वामित्व संरक्षण, स्वामित्व हस्तान्तरण, लिखतहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य नै मालपोत सेवा हो । नेपालीहरूको सम्पत्ति जग्गामा हुने भएकाले मालपोत कार्यालय सर्वसाधारणको बैंक (ट्रष्टी) हो । यति संवेदनशील काम रीत, परम्परा, सनद, सवाल, शिलापत्र, मुलुकी ऐन (१९१०) हुँदै मालपोत ऐन २०३४ मा आइपुग्दा पनि परम्परागत, झञ्झटिलो र अवस्थित भएको गुनासो थियो । अद्यपि छ । सेवा प्रशासन जनताको पहूँचमा थिएनन् । विशेषतः रजिष्ट्रेसनलगायत लिखतहरूको जटिलताका कारण पढलेखा मानिसहरू पनि मध्यस्थकर्ताका (लेखापढी व्यवसायी) मार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यताले एकातर्फ कार्यालयहरूमा अत्यधिक भीड र सेवा लागत बढ्ने र अर्कोतर्फ कार्यालयको नाममा अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि हुने गुनासो थियो ।

नेपालीहरूको सम्पत्ति जग्गामा हुने भएकाले मालपोत कार्यालय सर्वसाधारणको बैंक (ट्रष्टी) हो । यति संवेदनशील काम रीत, परम्परा, सनद, सवाल, शिलापत्र, मुलुकी ऐन (१९१०) हुँदै मालपोत ऐन २०३४ मा आइपुग्दा पनि परम्परागत, झञ्झटिलो र अवस्थित भएको गुनासो थियो । अद्यपि छ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीपछि सेवाग्राहीको रूपमा केही मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा अवलोकन गरेँ । सेवाका सिद्धान्त र सार्वजनिक जीवनका मानकहरू अवलम्बन भए/नभएको अवलोकन गरेँ । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीका रूपमा गएँ र अनुभूति लिएँ । पछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरी केही कार्यालयमा संयुक्त निरीक्षण पनि गर्‍यौं । सुधारको वस्तुगत आधार तयार गर्न सबै कार्यालय निरीक्षण सम्भव नभएपछि गोप्य रूपमा सेवाग्रही सर्वेक्षण गर्ने निधो गरेँ, जुन कुरा मन्त्रालयमा एक जना सहसचिव (जनकराज जोशी) लाई मात्र बताएँ र उनैको सहयोग लिएँ ।

सरकार गठन भएपश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सेवालाई अनुभूति हुने तहमा पुर्‍याउने चुनौती पनि थियो । सेवा सर्वेक्षणले यस कुरालाई पनि पृष्ठपोषण दिनसक्ने गरी तीन उद्देश्य राखिएका थिए :

– मालपोत कार्यालयले पुर्‍याएको सेवामा सेवाग्राहीको धारणा बुझी सुधारका क्षेत्र पहिल्याउने,
– मालपोत सेवा सम्बन्धमा कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको अवधारणा सङ्कलन गर्ने
– मालपोत कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।

सर्वेक्षणमा सञ्चालनमा रहेका १२९ मालपोत कार्यालयमध्ये तराई, पहाड, सुगम, दुर्गम, उपत्यका, पूर्व, पश्चिम गरी ९ वटा कार्यालय (झापा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौं , भक्तपुर, बागलुङ, बाँके, सुर्खेत र कञ्चनपुर) मा मालपोत कार्यालयमा आएका सेवाग्राही, लेखापढी व्यवसायी एवं कर्मचारी गरी १८० जनालाई समावेश गरिएको थियो । एकरूपताका लागि यो काम एकै दिन सम्पादन गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणले केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गर्‍यो । जस्तो कि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूमध्ये ७९ प्रतिशत आफ्नै कामका लागि, १८ प्रतिशत आफन्तका लागि र बाँकी ३ प्रतिशत अन्यको कामका लागि आएको पाइयो । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीमध्ये क्रमशः जग्गा रजिष्ट्रेशन, अंशबण्डा, नामसारी, धितो बन्धकी कामका लागि आएका थिए । ३० प्रतिशत सेवाग्राहीको त्यही दिन काम सम्पन्न भएको, ३५ प्रतिशतको दुई दिन लागेको र अन्यको सोभन्दा बढी समय लागेको देखियो । जग्गा कारोबारका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन सबैभन्दा बढी समय लागेको देखियो । आवश्यक कागजात तयार पार्ने क्रममा ९५ प्रतिशत सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीको सेवा लिएको पाइयो, जुन मितव्ययी थिएन भने यसले अनपेक्षित क्रियाकलापलाई पनि आमन्त्रण गर्नसक्थ्यो ।

रजिष्टे«शनलगायत लिखतहरूको जटिलताका कारण पढलेखा मानिसहरू पनि मध्यस्थकर्ताका (लेखापढी व्यवसायी) मार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यताले एकातर्फ कार्यालयहरूमा अत्यधिक भीड र सेवा लागत बढ्ने र अर्कोतर्फ कार्यालयको नाममा अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि हुने गुनासो थियो

कानूनतः सर्वसाधारणहरू आफैंंले सेवा लिन सक्छन् । तर किन लेखापढी व्यवासायीमार्फत सेवा लिइएको भन्ने सन्दर्भमा ५५ प्रतिशतले थाहा नभएर, २६ प्रतिशतले छिटो होला भनेर र बाँकीले लेखनदासले लेखेको लिखत् नभए काम हुन्न भनेर उनीहरूमार्फत सेवा लिएको उत्तर दिएका थिए ।
४३ प्रतिशत सेवाग्रहीले लेखापढी व्यवसायीले लिएको शुल्क बढी र १८ प्रतिशतले धेरै बढी रहेको र ३९ प्रतिशतले ठीकै भनेको पाइयो । त्यस्तै मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिँदा २ प्रतिशतले धेरै सजिलो, १२ प्रतिशतले सजिलो, २७ प्रतिशतले ठीकै, ४२ प्रतिशतले गाह्रो र १७ प्रतिशतले धेरै गाह्रो भएको बताएका थिए ।

यसरी ५९ प्रतिशत सेवाग्राही प्रवाहित सेवाबाट सन्तुष्ट नरहेको तथ्यले देखायो । साथै सर्वेक्षण उत्तर दिने ५९ जनाले कर्मचारीको व्यवहार सहयोगी नभएको धारणा राखेको देखियो । प्रायः काममा आलटाल गरेको, सेवा दिँदा पालो मिच्ने, पटकपटक सिटबाट यताउता जाने, कामका लागि धेरै कोठाहरूमा घुमिरहनु पर्ने, अतिरिक्त रकमको आशय गरेको जस्ता सिकायत पनि सेवाग्रहीबाट भएको थियो ।

त्यस्तै, मालपोत कर्मचारीहरूलाई सोधिएको प्रश्नमा ५३ प्रतिशत कर्मचारीले आफूले दिएको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर फर्केको बताएका थिए । सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा १६ प्रतिशत कर्मचारी उनीहरू असहयोगी रहेको र ६७ प्रतिशतले लेखापढी व्यवसायीको व्यवहार ठीक रहेको बताएका थिए । मालपोत कार्यालयलाई बद्नाम गर्नमा बिचौलियाको भूमिकाको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ४४ प्रतिशत कर्मचारीले उनीहरूको भूमिका ठीक–ठीकै रहेको र २४ प्रतिशतले हस्तक्षेपकारी भएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी कर्मचारी सेवा प्रवाह सुधारका लागि (क) नियम कानूनको थप स्पष्टता, (ख) पूर्वाधार विकास, (ग) बिचौलियाको जालो तोड्नु पर्ने (घ) प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र (ङ) लिखतहरू सरलीकरण गर्नुपर्नेमा देखिए ।

त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायीलाई सोधिएको प्रश्नमा ६४ प्रतिशतले सेवा प्रक्रिया ठीकै र २९ प्रतिशतले झञ्झटिलो रहेको बताएका थिए । आफूहरूको उपस्थितिबाट सेवाग्रहीलाई सहयोग पुगेको ५६ प्रतिशतको भनाइ थियो । २० प्रतिशते लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबीच अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्वीकारेको पाइयो भने ५६ प्रतिशतले व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र भएको बताए ।

सर्वेक्षण विश्लेषण पछिको साझा निष्कर्ष

– सेवाग्राही, कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायी तीनै थरीले मालपोत कार्यालयको काम छिटो छरितो हुन नसकेको स्वीकार गरे । यसका लागि झञ्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारी स्फूर्तताको अभाव, पूर्वाधार एवं प्रविधि र तालिमको कमी, कानूनी अस्पष्टतालाई जिम्मेवार ठानियो ।

कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूमध्ये ७९ प्रतिशत आफ्नै कामका लागि, १८ प्रतिशत आफन्तका लागि र बाँकी ३ प्रतिशत अन्यको कामका लागि आएको पाइयो

– सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै पक्षले बिचौलिया र केही हदसम्म लेखापढी व्यवसायीले अनियमित काम बढाइरहेको उल्लेख गरे । त्यसैले जग्गाको कारोबारमा यिनीहरूको उपस्थिति रोक्नुपर्ने र यसका लागि लिखत्, फारम, निवदेनजस्ता प्रक्रिया सरल बनाउनुको साथसाथै सेवाग्राही शिक्षा/अभिमुखीकरण आवश्यक देखियो ।

– प्रक्रिया र प्रविधिले सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायक दुवैलाई सेवा लिन/दिन सहज हुने हुँदा पूर्वाधार, उपकरण, दक्ष जनशक्ति आवश्यक देखियो ।

– महिला भएकै कारण समयमा काम नहुने र हेपिनुपरेको महिला उत्तरदाताले उल्लेख गरे । यसले महिलामैत्री सेवा र महिला मद्दत कक्षको आवश्यकता उजागर गर्‍यो ।


– कर्मचारीले दिएको सेवा प्रभावकारी नहुनुमा अस्पष्ट नियम, अनावश्यक दबाब र सेवाग्रहीको ढिपी पनि जिम्मेवार रहेको देखियो ।

– सेवाग्रही र लेखापढी व्यवसायी दुवै पक्षले कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानीको झुकाव रहेको देखाएकाले निगरानी र सेवा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

– सेवाग्राहीले कामसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक जानकारी पाउन नसकेको, सूचना पाटी, सेवा वडापत्र र आवश्यक सूचना प्रवाह आवश्यक देखियो ।


– भूमि प्रशासनलाई चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहमा लैजान वा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको देखियो ।

सबै सुधार एकैसाथ गर्न सकिने अवस्था थिएन । सुधारका पूर्वाधार तयार गर्ने पूर्वाधार संरचना सिर्जना गर्ने काम, जस्तो कि अनलाइन सेवाका लागि सप्mटवेयर निर्माण, कागजातको डिजिटाइजेशन सीमित रूपमा भए पनि थालनी भएका थिए । संरचनागत कार्य र कार्य संस्कृति एकैसाथ सुधार नगरी सेवा सुशासन गर्न सकिँदैनथ्यो । सुधारको प्रवेश बिन्दु लिखतहरूको सरलीकरण गर्ने ताकि सबैले आफ्नो लिखत् आफैंं भर्न सकून र सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार (पब्लिक एक्सेस मोडुल) दुई कुरालाई लिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।

वार्षिक कार्यक्रम कार्यसम्पादन सम्झौताका समयमा सबै सचिवहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुनै एक विषयमा आविस्कारमुखी (इनोभेटिभ) कामको शुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपथ्र्यो । यसक्रममा मैले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट तीन विषय क्षेत्रका एक/एक काममा सुधारको स्वयं प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरूसमक्ष गरेको थिएँ, त्यसमध्ये एक लिखत् सुधार एक थियो । जटिल लिखत् पनि सर्वसाधारणलाई मालपोत सेवा लिँदा बिचौलियाको भर पर्नुेपर्ने प्रमुख कारण थियो भन्ने निस्कर्ष ममा थियो ।

पछि माननीय मन्त्री र उच्च पदस्थ सबै कर्मचारी रहेको बैठकबाट सुधारको विषयलाई अनुमोदन गरियो । र, त्यसैअनुरूपको रणनीति लिन आवश्यक ठानियो ।

विगतदेखि प्रचलनमा रहेको नाङ्ले फाराम, जसलाई चारतिरबाट लेख्नुपथ्र्यो, लाई सामान्य भाषामा सरल बनाई सामान्य आकारमा परिमार्जन गरियो र मन्त्रालयको निर्णयबाट सबै १२९ मालपोत कार्यालयमा पठाइयो । तर सेवाग्राही आफैंंले लिखत् भर्ने र आफैंले सेवा लिने कुरामा लेखापढी व्यवसायीको व्यवहार सहयोगी थिएन । सुझाव संकलन, अन्तरक्रिया र ज्ञापनपत्रहरूमा पनि लेखापढी व्यवसायीबाट यस कुरालाई उठाइ रहेका थिए । उच्चस्तरीय जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत सरलीकृत फारम कार्यान्वयन नगराउन सुझाव आएको थियो । जनताको सहजताका लागि लागू गरिएका फारामहरूमा यहाँहरूको त झनै सहयोग रहनुपर्छ भन्ने तर्क राखेपछि कतिपय कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो भने कतिपय आफ्नै कुरा राखेर जानुहुन्थ्यो । यसबाट सुधार आवश्यक छ भन्ने झन् स्पष्ट हुन्थ्यो । लेखापढी व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनैतिक पदहरूसँग आबद्ध भएको, उनीहरूको संगठनले संगठित रूपमा नै उनीहरूको भनाइ राख्ने, स्वार्थ रक्षका कुराहरूमा राजनैतिक कार्यकर्ता र केही हदमा कर्मचारीहरू समेतलाई प्रभाव पार्दै आएका रहेछन् ।

विभागमार्फत कार्यालयहरूमा जब सरलीकृत लिखत् कार्यान्वयन गर्न पठाइयो, तत्कालै यसविरुद्ध अदालतमा सो कार्य रोक्न लेखापढी व्यवसायीहरूले आवेदन गरे भने कार्यालयहरूको काममा अवरोध र असुरक्षाको स्थिति पनि सिर्जना गरियो

सुधार रणनीतिको सानो कडीका रूपमा सुधारिएको लिखत् तर्जुमा गर्न मन्त्रालयका कानून तथा जग्गा प्रशासन शाखाका साथीहरूलाई जिम्मा दिएको थिएँ । लेखापढी व्यवसायीहरूले फारममा उनीहरूको अस्तित्त्व देखिनेगरी संशोधन गर्न औपचारिक आग्रह गरेका थिए । तर त्यो अनिवार्य शर्त होइन, लेख्न जान्ने व्यक्तिले आफैं फारम भर्न सक्नेगरी डिजाइन गरिएको थियो । लेख्न नजान्ने सेवाग्रहीले मात्र लेखापढी व्यवसायी वा अन्य वारेस प्रयोग गर्नुपर्छ, सक्नेले आफनो काम आफैं गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट थियो ।

विभागमार्फत कार्यालयहरूमा जब सरलीकृत लिखत् कार्यान्वयन गर्न पठाइयो, तत्कालै यसविरुद्ध अदालतमा सो कार्य रोक्न लेखापढी व्यवसायीहरूले आवेदन गरे भने कार्यालयहरूको काममा अवरोध र असुरक्षाको स्थिति पनि सिर्जना गरियो । अदालतबाट ‘सहजता र सन्तुलनको आधारमा’ अन्तरकालीन आदेश भयो र पूर्णनिर्णय नभएसम्मका लागि पुरानो नाङ्ले फाराम नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । आश्चर्यको कुरा के थियो भने लेखापढी व्यवसायीले ज्ञापनपत्रमा जुन कुराहरू राखिएका थिए, आदेशमा धेरैजसो तिनै कुराहरू थिए । झनै आश्चर्यको कुरा, सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिलिपि मन्त्रालयमा आइपुग्न केही दिन लाग्यो । तर व्यवसायीले यसलाई त्यही दिन नै सबैजसो कार्यालयमा पुर्‍याइसकेका थिए ।

मन्त्रालयले यस आदेशको पुनरावलोकन (भ्याकेट) का लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्‍यो । अदालतले केही महिनापछि सरलीकृत लिखत् प्रयोगमा ल्याउने गरी निर्णय गर्‍यो । नयाँ लिखतहरू कार्यान्वयनमा त आए, तर विभिन्न पक्षमा अवरोधहरू सामना गर्न परिरह्यो । जसले समग्र भूमि प्रशासनको सुशासनलाई अपेक्षित गति दिन बाधा पुग्यो ।

ै आश्चर्यको कुरा, सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिलिपि मन्त्रालयमा आइपुग्न केही दिन लाग्यो । तर व्यवसायीले यसलाई त्यही दिन नै सबैजसो कार्यालयमा पुर्‍याइसकेका थिए

नयाँ लिखत् फारम प्रयोग र कार्यालयलाई अनलाइनमा लगी सुधार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीज्यू, महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडी र म आफैं कार्यक्रम शुभारम्भ र निरीक्षण गर्न जाने गर्दथ्यौं । ललितपुरको लगनखेल कार्यालयमा मन्त्रीज्यूसमेत गएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले केही अवरोध गर्न खोजेका थिए, सरक्षा तैनाथी गर्नुपर्‍यो । कलंकी कार्यालय निरीक्षणका लागि तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीज्यूसमेतको टोली जाँदा लेखापढी व्यवसायीले कार्यलयभित्र नै मेरोविरुद्ध नारा लगाएका थिए ।

मालपोत सेवालाई अनलाइनमा लैजाने कामको शुरुवात गर्न सुनसरीको इनरुवा कार्यालयमा जाँदा कार्यालय परिसर बाहिर विरोध कार्यक्रम आयोजना भयो । पुत्ला दहन र नाराबाजीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले लाठी चार्जको आदेश दिन खोज्नुभो, तर त्यसो नगर्न मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ । मेरो कारणबाट कसैलाई आघात नपरोस्, कार्यक्रमका कारण मानिसहरू हताहती हुनुहुन्न भन्नेमा म सावधान थिएँ । केही घण्टा त्यहाँ रहने कार्यक्रम छोट्याएर, साथीहरूले तयार गरेको खाना पनि नखाइ बेलबारी कार्यालय निरीक्षणमा गएँ, जहाँ कर्मचारी सरुवा हुनका लागि निकै दबाब दिन्थे । बेलबारीमा नयाँ भवन बनिसकेको थिएन, अनलाइन कार्यको शुरुवात नयाँ भवनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिई विराटनगर कार्यालयमा गएँ । कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षभन्दा पहिला मोठ, रजिष्ट्रेशनलगायतका फाँटमा गएँ । त्यहाँ नयाँ फारममात्र लागू नगरिएको होइन कि कार्यालयभित्र सबै कोठामा लेखापढी व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । को कर्मचारी र को व्यवसायी चिन्न सकिने अवस्था पनि थिएन । यसले सर्वसाधारणका जग्गा स्वामित्त्वका महत्त्वपूर्ण कागजात क्षति हुनसक्ने स्थिति थियो । कर्मचारी साथीहरूलाई निर्देशन दिँदै थिएँ तर लेखापढी व्यवसायीले कार्यालयका दुवै ढोका कब्जा लिई मलाई बाहिर निस्कन नसक्ने बनाएछन् । यस घटनाबाट निकै दुखी भएँ तर जबर्जस्ती गर्न मन लागेन, मेरा कारणबाट सुरक्षा अवस्था नबिग्रियोस भन्ने सोचिरहेको थिएँ । आफू कार्यालयबाट बाहिर निस्कनमा अवरोध भएको विषयमा पहिला मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराएँ, त्यपछि गृह सचिवलाई जानकारी दिएँ र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई प्रहरी पठाउन (तर एक्सनमा नजान) अनुरोध गरेँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल सुरक्षाकर्मी पठाउनुभयो । प्रहरीका भ्यानहरू आएपछि नजिकै रहेको नापी कार्यालयमा मलाई कार्यालयभित्र बन्दी बनाउन खोज्ने लेखापढी व्यवसायी प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेँ । सर्वसाधारणहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी जारी गरिएका फारमहरू कार्यान्वयन गर्न, कार्यालयको कार्यकक्षमा अनुमति लिएर मात्र आउन र सरकारले अघि सार्न लागेका सेवा प्रवाहका सबै कार्यमा अवरोध नर्गन विनम्र अनुरोध गरेँ । बाहिर सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थितिले होला, मेरो कुरामा सहमति जनाए, अतिथिका रूपमा आएको मन्त्रालयका सचिवलाई स्वागत गर्नुपर्नेमा अपमान गरिएकोमा त्यसलाई त्यही भुलिदिन जस्ता शब्दहरू व्यक्त भए । आश्चर्यको कुरा मलाई कार्यालयभित्र बन्दी बनाउन खोज्दा, अपशब्द प्रयोग हुँदा पनि कुन्नि किन हो कर्मचारी साथीहरूबाट भने खासै प्रतिक्रिया आएन ।

पब्लिक एक्सेस मोडुल संस्थागत गरी सुधार प्रक्रियामा स्थानीय पालिका र भू–सेवाकेन्द्र जोड्ने काम बाँकी थियो । तर अचानक मेरो सरुवा भयो । अर्को हप्ता महानिर्देशकको पनि सरुवा भयो

उता पब्लिक एक्सेस मोडुलबाट भूसेवा केन्द्रमार्फत कार्यालयमा नआइकनै लिखतहरू प्रस्तुत गर्न सकिने प्रणाली विस्तारको काम पनि भयो । इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई पनि यस कार्यमा सहभागी हुन भनियो । कार्यालयको कामको निरन्तर अनुगमनका लागि महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको कार्यकक्षमा सिसिटिभी सर्भिलेन्स स्थापना गरियो । यसले अनलाइन सेवा विस्तार भएका कार्यालयमा मालपोत प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने आधार खडा गर्‍यो भने सुधारको अरू कार्य गर्न जग सिर्जना गरेको छ । तर सुधारलाई संस्थागत गर्न सहायक कामहरू आक्रामक रूपमा तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, अन्यथा सुधारले बाटो बिराउन वा थकाइ मार्न थाल्छ । सुधारको संस्थागत सम्झना हराउन बेर लाग्दैन ।
कलंकी मालपोत कार्यालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सुधार गरिएको सुधार कार्यहरूलाई सबै मालपोत कार्यालयमा विस्तार गर्ने र कार्यान्वयन भएका कार्यालयमा संस्थागत गर्ने काम पूर्ण भइसकेको थिएन । पब्लिक एक्सेस मोडुल संस्थागत गरी सुधार प्रक्रियामा स्थानीय पालिका र भू–सेवाकेन्द्र जोड्ने काम बाँकी थियो । तर अचानक मेरो सरुवा भयो । अर्को हप्ता महानिर्देशकको पनि सरुवा भयो ।

कर्मचारीलाई सरकारले जहाँ खटाए पनि त्यही काम गर्ने हो, तर सरुवाले सुधारको गति अल्मलिने, सरुवा भई आउने साथीहरूलाई सुधारको अन्तर्य थाहा नहुने, बुझ्न पनि समय लाग्ने भएकाले सुधारको अन्तरबोध पनि नुहने स्थिति आउँछ, जुन धेरै सुधार कार्यमा देखिएको छ ।