काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित अखबारले फरक–फरक विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले चुनावअगावै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको तयारी गरिएको लेखेको छ । व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी, चन्दा, असुलीलगायत अपराधमा संलग्नको आरोपमा विप्लवका केही दर्जन नेता कार्यकर्ता अझै पनि जेलमा छन् । यीमध्ये ४० जनालाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग गृहले राय मागेको छ ।

गभर्नरको अभावले पार्ने दुष्प्रभावबारे पनि कान्तिपुरले सोधीखोजी गरेको छ । समाचारअनुसार गभर्नर नहुँदा मौद्रिक नीतिमा घोषित नीतिगत विषयमा निर्णय हुन सक्दैन । संकटमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्छ, , मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा मनपरी बढ्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिलाई कान्तिपुरले आज एंकर बनाएको छ ।

सत्ता साझेदार दलले सोमबार गरेको संयुक्त अपिललाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ । आपसी अविश्वास मेटाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त अपिलमार्फत चुनावमा तालमेल गर्दै परस्पर सहयोगको भावनासहित जाने प्रतिबद्धता गरे पनि मापदण्ड बनाउन भने अझै गलफती कायम रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

चुनावी खर्चबारे सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन शशांकलाई आयोगले दिएको निर्देशन र गभर्नरमाथिको कारबाही जायज भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अभिव्यक्तिलाई पनि नयाँ पत्रिकाले आज निकै प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा ‘कभरेज’ गरेको छ ।

विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्नेमा दाहाल–नेपालको लहैलहैमा शासन चलेको अन्नपूर्णले लेखेको छ । उसले त्यसका केही आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्रीको दबदबा, दबाबमा गैरसांसद मन्त्री, बतासविरुद्धको निर्णय, एमसिसीमा व्याख्यात्मक लचक, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगलगायत छन् ।

राजधानीले एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथिको मुद्दा सुनुवाइमा भएको विलम्वबारे लेखेको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले अर्थतन्त्रमा संकट नआएको भनेर अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।