काठमाडौं । अबको १२ दिनपछि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कोही नदोरिउन, कोही नछुटुन् भनेर निर्वाचन आयोगले अभियान चलाइरहेको छ ।

तर यो निर्वाचनमा नेपालमै रहेका, मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ३ लाखभन्दा बढी मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन् । उनीहरूलाई चाहेर पनि मताधिकार दिन नसकिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचन हो । हरेक मतदाताले आफ्नो वडामा पुगेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ लाख भन्दा धेरै मतदाता मतदानका लागि वडासम्म पुग्न नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यी हुन् स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन नपाउने करिब ५ लाख मतदाता

कैदीबन्दी :

देशभरका विभिन्न कारागारमा करिब २६ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरु अधिकाशंको नाम मतदाता नामावलीमा सुचीकृत छ । यसअघि संविभानसभा निर्वाचन र २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका थिए । तर यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले मतदान गर्न पाउने छैनन् । आयोगका सुचनाअधिकार सूर्य रेग्मीले उनीहरुले सम्वन्धित वडामा लगेर मतदानको अधिकार दिलाउन व्यवहारिक रुपमा असम्भव रहेको बताए ।

म्यादी प्रहरी

निर्वाचनका लागि सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । उनीहरु १८ वर्ष उमेर पुगेका तर ५० वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्छ । आयोगले एक लाख म्यादी प्रहरीलाई कसैलाई पनि उसको स्थायी ठेगाना रहेको क्षेत्रमा नखटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसकारण उनीहरु आफ्नो वडामा हुँदैनन् । र निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन् ।

निर्वाचन अधिकृत

आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन शिक्षक, कर्मचारीसहित झण्डै एक लाखको हाराहारीमा कर्मचारीहरुलाई खटाउँदैछ । उनीहरु आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर खटिएका हुन्छन् । निर्वाचन सहायक, निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतलगायतका भूमिकामा कर्मचारीहरू खटिएका हुन्छन् । उनीहरूले पनि मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

सुरक्षाकर्मी

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्दैछ । सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अनुसन्धान गरी चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्दैछ । चार वटा सुरक्षा निकायमा करिब २ लाख सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । उनीहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

अन्य

यसअघि आयोगले ५० बेड भन्दा माथिका अस्पतालमा पनि मतपेटिका राखेर त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई मताधिकार दिएको थियो । तर यस पटक अस्पतालमा खटिने कर्मचारी, चिकित्सक, बिरामीले पनि मतदान गर्न पाउँदैनन् । यस्तै संचारकर्मी, विभिन्न अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरूले पनि मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् । यो संख्या एक लाख भन्दा बढी हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ ।