NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते

वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सूचना प्रविधिको उपयोग

राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक आय र खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यसैका आधारमा समग्र सरकारको विश्वास, वैधता र जवाफदेहीताको निर्धारण हुन्छ । संविधानले नै सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण, सन्तुलन तथा निगरानीका विधिहरू निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान पनि वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्न स्रोत परिचालन, विनियोजन, सञ्चित कोष सञ्चालन, लेखाङ्कन, नियन्त्रण र लेखा परीक्षणका विधिहरू अवलम्बन गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । जसलाई मूर्तरुप दिन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनले संविधानका भावना कार्यान्वयन गर्ने विधि, प्रविधि र पात्रको निर्धारण गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये वित्तीय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नु कार्य पनि एक हो । वित्तीय प्रतिवेदन तर्जुमा एवम् प्रतिवेदनले वित्तीय कारोबारलाई सर्वसाधारणको जानकारीमा लगी सार्वजनिक साधनको मौद्रिक मूल्य सार्थकता भए नभएको, सार्वजनिक निकायहरू जवाफदेही भए नएको र वित्तीय व्यवस्थापनमा जनअपेक्षा मुखरित भए नभएको विश्लेषण तथा विवेचना गर्नसक्ने आधार उपलब्ध गराउँछ । सूचना तथा जानकारी सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराउने परम्परागत पद्धतिलाई सुधार गर्न आवश्यक ठानी ऐनले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । ऐनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, जसका लागि सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अन्य निकायले वित्तीय कारोबारसम्बन्धी कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्नुपर्नेलगायतका कानूनी व्यवस्था गरिएका छन् । यी व्यवस्थाले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी त्यसैमार्फत वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न परिलक्षित छन् ।

हुन त, नेपाल सरकारले नवौं योजनादेखि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र राजस्व प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै नआएको होइन । सार्वजनिक साधनको सीमितताका कारण पनि खर्च व्यवस्थापनलाई विशेष संरचित र कार्यकुशल बनाउन विनियोजनका आधार स्थापना गर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य हुँदै आएका हुुन् । सुधारका प्रयासहरू आन्तरिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिबाट निर्दिष्ट हुदै आएका हुन् । तर सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संरचनालाई परिवर्तन गर्ने विस्तृत कार्यसूची भने सन् २००१ बाट मात्र प्राथमिकतामा आयो । सार्वजनिक खर्च एवम् वित्तीय प्रणालीको तेस्रो चरणको समीक्षापछि हाल सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणाली विकासमा बजेटको विश्वसनीयता, वित्तको पारदर्शिता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, नीतिमा आधारित बजेट व्यवस्थापन, अनुमान योग्यता र नियन्त्रणको प्रभावकारिता, लेखापालन र प्रतिवेदन एवम् निगरानी र लेखा परीक्षणका विषयलाई प्राथमिकतासाथ अवलम्वन गरिएका छन् ।

वित्तीय प्रणाली सुधारको केन्द्रबिन्दुमा सूचना तथा आँकडाहरू रहन्छन् । लेखा प्रणालीले सूचनाको उत्पादन, अभिलेखन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रतिवेदन गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्दा लेखा प्रणालीले वित्तीय कारोवारको सूचना व्यवस्थापन गर्दछ । यसर्थ प्रणाली सुधार भन्नु सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु हो । लेखा प्रणाली जति भरपर्दो, स्वचालित र प्रणालीबद्ध भयो, बजेट तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन त्यति नै वास्तविकतामा आधारित हुनजान्छ । नीति प्रभावकारिता त्यति नै हुनजान्छ । त्यसैले आर्थिक कारोबारका सूचनाहरू वास्तविक, वैज्ञानिक र विश्वाशिला बनाउन लेखा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने गरिन्छ । कारोबार स्थलदेखि उत्पादित सूूचनाहरू जति शुद्ध, शीघ्र र उपयोगशील हुनसक्यो, त्यही आधारमा नीति कार्यक्रम र रणनीतिहरू वास्तविक बन्ने हुन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको प्रमुख क्षेत्र वित्त व्यवस्था सुधार र वित्त व्यवस्थापन सुधारको पृष्ठाधार लेखा प्रणाली (वित्तीय सूचना) सुधार रहने गर्दछ । लेखा प्रणाली सुधारका लागि आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणालीको उपयोग गर्ने परिपाटीले महत्त्व पाउँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको छ । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली (टिएसए) लागू भएपछि सम्बन्धित निकायका भुक्तानी आदेशहरू कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । एकल खाता भुक्तानी प्रणालीले सार्वजनिक कोषको वास्तविक अवस्थालाई कायम राख्ने र भुक्तानीपूर्व परीक्षण गर्ने विधि हो । सरकारी नगद व्यवस्थापनको पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । यसले विगतको निकायगत निकासा तथा भुक्तानी प्रणालीलाई विस्थापन गरी एकीकृत भुक्तानी विधिलाई अपनाएको छ । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमविआइयस) सँग आबद्ध छ । यी दुई एप्लिकेशनको आबद्धताले बजेट र लेखाबीचको परिपूरकतालाई सम्बोधन गरेको छ । संघीय सरकारले अवलम्बन गरेकै प्रणाली प्रदेश सरकारको कोष सञ्चालनमा लागू छ । स्थानीय तहको कोष सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सुत्र प्रणाली लागू गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारको कोष सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सुत्र प्रणाली निकै सहयोगी भएको छ । स्थानीय तहको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि चालू आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय पालिकाले यसलाई अवलम्बन गरिसकेका छन् । राजस्व प्रणालीलाई पनि सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन राजस्व व्यवस्थापन सूचना (आरएमबिआइएस) प्रणाली लागू छ । करदाता वा सेवाग्राही सिधै एप्लिकेशनमा गएर लगइन गरी राजस्व दाखिला गर्ने प्रणाली स्थापित भइरहेको छ भने दाखिला भएको राजस्वको दैनिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तर्जुमा एवम् प्रस्तुति गर्ने काममा यस प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । सबै कार्यालयहरूमा कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) लागू भइसकको छ । यी पाँच प्रणालीहरू र प्रणालीका सहयोगी प्रणालीका रूपमा स्थापना भएका एप्लिकेसनका आधारमा समग्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ भने आगामी दिनमा गरिने सुधारका लागि पूर्वाधार स्थापित भएको छ ।

प्रणाली अन्तरक्रिया वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचना प्रविधि उपयोगको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । ०७७ श्रावणदेखि सिस्टम इन्टरफेसिङ् हुने प्रणाली विकास भएको छ । तीन तहका सरकारका प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको वास्तविक विवरण मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमविआइएस), प्रदेश बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पिएलएमविआइएस) र स्थानीय तह बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा लेखा प्रणाली (सिगास) ले लिन्छ र खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्छ । कम्प्युटरमा आधारित लेखा (सिगास) ले एकल खाता भुक्तानी प्रणालीसँग प्रणालीगत अन्तरक्रिया (इन्टरफेसिङ) गर्छ र चाहिएको प्रतिवेदन तत्समयमा (रिएल टायम) प्राप्त हुन्छ । यस प्रणालीले युटिलिटी पेमेन्टका केही क्षेत्रबाहेक सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय पनि बनाएको छ । सबै कर्मचारीको तलब भत्ताजस्ता विषयलाई सेन्ट्रल पेरोल सिस्टममा लैजाने पृष्ठभूमि पनि यसले बनाएको छ । यो सार्वजनिक कोषको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्न पनि सक्षम छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मूल्य मानकका सबै भावनासँग यो मेल खान्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सधारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि यसले कार्यरूप दिएको छ । यस अर्थमा यो वित्त व्यवस्थापन सुधारमा युगान्तकारी घटना हो । यसले शासकीय सुधारका अन्य पक्षलाई पनि सघाउ पुर्‍याउने आधार दिन्छ भने वित्तीय अनुशासन एवम् स्थिरताको आधार पनि बनाउँछ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उपयोगले मुलतः प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने र कारोबार वा प्रणालीको लागत घट्न गई समस्त व्यवस्थापन नै मितव्ययी हुन गई अन्ततः सार्वजनिक वित्तीय कारोबारप्रति सरोकारवाला/सर्वसाधारणको विश्वास बढ्ने गर्दछ । विश्लेषक एवम् नीति निर्माताहरूका लागि सूचनाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने हुनाले नीति तथा अनुसन्धानहरू पनि वास्तविक बनी राष्ट्रको वित्तीय विश्वसनीयता समेत बढ्न जान्छ । निकायगत रूपमा हुने स–साना अशुद्धता र मानवीय कमजोरी घटाई संगाठन तहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ । समष्टिगत तहको बजेटरी अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यो स्वयं सुधारको आधार पनि हो । चाहिएको समयमा कारोबार तथा तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छ । कोरोना संकटजस्ता विपदका आवस्थामा वर्क फ्रम होम वा भर्चुएल कारोबार गर्नसमेत सकिन्छ ।

तर डिजिटल प्रविधि चुनौतीमुक्त भने हुँदैन । पहिलो त यसले पर्याप्त पूर्वाधारको माग गर्दछ । जनशक्तिको क्षमता निर्माण नगरी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकिँदैन । नयाँ प्रविधिमा अनुकूलित हुँदै जाने काम परम्परागत व्यवस्थापनमा आफैं जटिल पनि हो । तर नेपालमा जनशक्ति क्रमशः आइटीस्याभी बन्दै गएको छन् । स्थानीय तहमा भर्खरै पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू समेत प्रणाली सञ्चालनको क्षमता विकास गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले क्षमता विकासको कामलाई निरन्तरता पनि दिएको छ । अर्को चुनौती प्रणालीको परिपक्वता निर्माण र निरन्तरको कार्यकुशलतामा देखिने गर्दछ । सूचना प्रविधि तीव्र गतिशील क्षेत्र हो । परिवर्तित प्रविधिसँग कुन हदमा अनुकूलित भएर परिपक्वता प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन । परिपक्वताका लागि निरन्तर परिमार्जित हुँदै जानुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा यस प्रकार स्वयं प्रोत्साहित र परिचालत हुने आन्तरिक उत्साह उमारी राख्नु पनि सजिलो छैन । सरोकारवालाको चाख र स्वादलाई सम्बोधन नगरी धर पनि छैन । अरू प्रणाली पनि समान रूपमा विकसित र संस्थापित हुनुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा एक प्रणाली आधुनिक र अर्को त्यही कम आधुनिक भएमा प्रणाली विकास अधकल्चो हुन्छ । साइबर सुरक्षाका जोखिमहरू पनि बढ्दैछन् । प्रणाली, सञ्चालन र पूर्वाधारमा हुने साइबर जोखिम कसरी हटाउने ? सबैभन्दा ठूलो जोखिम नीति निर्माता र राजनैतिक तहबाट देखिन सक्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू प्रणालीबद्ध हँुदै, पारदर्शी र अन्तरक्रियात्मक हुँदै जाँदा वैयक्तिक तहका चाखहरू सम्बोधन गर्ने लचकता रहँदैन । त्यस अवस्थामा सुधार व्यवस्था आफैंमा औपचारिक र लिङ्गरिङ हुनसक्छ । तर यी सबै चुनौती र जोखिमको समाधान खोज्नुको विकल्प भने हामीसंग छैन ।