काठमाडौं । पशु सेवा विभागले औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार मिचेर दर्ता नै नभएको पशुपन्छीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ । विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक डा. लेखराज दाहालले अर्को निकायको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर पशुपन्छीमा प्रयोग हुने, त्यो पनि दर्ता नै नभएको औषधि आयात गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

रेप्लिना पशुपन्छीको दुखाइमा कम गर्न प्रयोग हुने पेन किलर हो । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार, यो दर्ता छैन । यही औषधिलाई पशु सेवा विभागले क्षेत्राधिकार मिचेर आयात अनुमति दिएको हो ।

औषधि ऐन, २०३५ मा मानव तथा पशुसँग सम्बन्धित औषधिको दर्ता तथा आयात अनुमति दिने अख्यिारप्राप्त सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको औषधि व्यवस्था विभाग भएको उल्लेख छ । यसबाहेकको कुनै पनि सरकारी निकायसँग औषधि दर्ता र आयात अनुमति दिने अधिकार छैन । पशुसँग सम्बन्धित फिड सप्लिमेन्टको हकमा भने पशु सेवा विभागले आयातबारे दिने/नदिने निर्णय लिने सक्छ ।

फिड सप्लिमेन्ट नेपालमा आयात गर्न पशु सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालामा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी दिइएको आवेदन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने/नपर्ने निक्र्योल गरेर मात्रै प्रयोगशालाले पशु सेवा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहने आयात निर्यात प्राविधिक सिफारिस समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । समिति सदस्यमा पशु सेवा विभागअन्तर्गत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था आयात निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मा प्रष्ट व्यवस्था छ । सदस्य सचिवको भूमिकामा भने प्रयोगशालाका प्रमुख वा तोकिएका प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ ।

तर विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक दाहालले गत चैत १० गते नन्दन फर्मास्युटिकल नामक भारतीय कम्पनीको रेप्लिना नामक औषधि आयात गर्न शंकास्पद ढंगले समितिमार्फत अनुमति दिलाएका छन् । औषधिको नेपाली आधिकारिक आयात तथा बिक्रीकर्ता कान्तिपुर इम्पेक्स प्रालिको निवेदनपछि दाहाल नेतृत्वको प्राविधिक समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर दर्ता नै नभएको औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको हो ।

अनधिकृत ढंगले पशुपन्छीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिने दाहाल हाल कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव छन् ।

दाहालले क्षेत्राधिकार मिचेर नेपालमा दर्ता नै नभएको औषधि आयात गर्न आफूले अनुमति दिएको स्वीकार गरे । तर यो त्रुटि आफ्नो खराब नियतका कारणले नभई राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको विश्वासमा पर्दा हुन पुगेको उनको भनाइ छ । आयात निर्यात सिफारिस समितिका सदस्यले प्रयोगशालाको प्रस्तावमा समर्थन जनाएकाले आफूले धेरै नकेलाएको अर्को अनौठो तर्क पनि उनले पेस गर्न भ्याए ।

‘रेप्लिनालाई अनुमति दिने प्रस्ताव प्रयोगशालाले तयार गरेर समितिसमक्ष पेस गरेको थियो । यसलाई अन्य सदस्यले पनि समर्थन गर्नुभयो । सदस्यहरूले नै समर्थन जनाइसकेपछि धेरै केलाइराख्न जरुरी ठानिनँ । तर दिन नमिल्ने पो रहेछ । यो निर्णय त्रुटिपूर्ण भए पनि यसमा मेरो नियत खराब छैन,’ डा. दाहालले भने ।

प्रयोगशालाका प्रमुख डा.सूर्यप्रसाद पौडेलले पशुपन्छीको औषधिलाई आयात अनुमति दिने विभागको कदम त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै यसमा कसैलाई नजोड्न आग्रह गरे ।

‘विभागबाट गल्ती भएकै हो । यसबारे पहिला एकल निर्णय गर्ने परिपाटीले यस्तो हुन गएको हो तर, अहिले त्यस्तो छैन,’ उनले यसमा संलग्न व्यक्तिविशेषलाई दोष दिनुको साटो सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै उल्टै उपदेश दिए ।

व्यवसायीले निवेदन दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको संकेत गर्दै उनले बुझेर मात्र सिफारिस निम्ति आवेदन दिन अनुरोध गरे । कसैले निवेदन दिँदैमा मागेअनुसार दिने हो कि विधि प्रक्रिया अनुसार गर्ने हो ? भन्ने जिज्ञासामा भने उनले कुनै प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन् ।

विभागको पूर्ववर्ती नेतृत्वले गरेको अवैधानिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुको साटो सदाशयता देखाउने महानिर्देशक डा. राम नन्दन तिवारीसँग यसबारे जानकारी लिन पटकपटक प्रयास गरे पनि स्थापित हुन सकेन ।

औषधि व्यवस्था विभागमा आयात अनुमतिका लागि आवेदन नदिएर पशु सेवा विभागमा दिइनु र विभागले पनि अर्को निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवेदककै चाहनाअनुसार निर्णय गर्नुले यसमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जानकारहरू यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘औषधि व्यवस्था विभागमा दिनुपर्ने निवेदन पशु सेवा विभागमा दिइएको छ । यसबाट आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको छ । यसमाथि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

पोल खुलेपछि सिफारिस रद्द, रिकलका लागि पत्राचार

पशु सेवा विभागले यो प्रकरणमा दुई गम्भीर गल्ती गरेको छ । पहिलो, उसले नेपालमा दर्ता नै नभएको औषधिलाई आयात अनुमति दिएको छ । अर्को, क्षेत्राधिकार नै मिचिएको छ ।

पशु सेवा विभागअन्तर्गत आयात निर्यात प्राविधिक उपसमितिको सचिवालयको रूपमा राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला रहेको छ ।

यही कार्यालयले आयात निम्ति प्राप्त निवेदनको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न मिल्ने/नमिल्ने यकिन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसका लागि विभागले औषधिसम्बन्धी ज्ञान भएका भेटेरिनरी डाक्टरको समेत व्यवस्था गरेको छ । समितिमा विषय विज्ञ छँदाछुँदै झुक्यानमा परेको तर्क गरेर अख्तियार दुरूपयोग प्रकरणबाट निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकाहरू पन्छिरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा प्रष्ट आर्थिक चलखेल देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने विभागका कर्मचारी स्वयं बताउँछन् । तर महानिर्देशक राम नन्दन तिवारीले पूर्ववर्ती नेतृत्वले अख्तियार मिचेर गरेको गलत निर्णयप्रति सदाशयता देखाएका छन् । यसबारे छानबिन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा तिवारीले हतार हतार प्राविधिक समितिको बैठक बोलाएर रेप्लिनालाई आयात अनुमति दिने पूर्वनिर्णय खारेज गरिदिएका छन् । समितिले गत असार २१ गते पूर्ववर्ती नेतृत्वले गरेको निर्णय त्रुटिसंगत भएको ठहर गर्दै आयात अनुमति दिने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको हो ।

विभागले रेप्लिना बजारमा नपठाउन र पठाइसकेको भए फिर्ता गर्न पनि भनेको छ । तर उसले कहीँ कतै पनि यो अनधिकृत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।

कर्मचारीको साँठगाँठ व्यवसायीसँग

अनधिकृत ढंगले पशुपन्छीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिने यो निर्णयमा कर्मचारी र व्यवसायीको स्पष्ट साँठगाँठ रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।

भारतीय औषधि कम्पनी टिटिके हेल्थकेयरकोको आधिकारिक नेपाली आयातकर्ता जगदीश प्रधान हुन् । ‘असम्बन्धित सरकारी निकायमा आवेदन दिनुको उद्देश्य नै शंकास्पद छ । यसमा छानबिन गर्ने हो भने कर्मचारी र व्यवसायीको साँठगाँठ स्पष्ट ढंगले देखिनेछ,’ विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

अनधिकृत ढंगले रेप्लिनाको आयात अनुमति लिएका प्रधानले अहिले यो औषधि देशभर बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । उनले विगतमा पनि यसैगरी विभागका कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

रोग पुरानै
क्षेत्राधिकार मिचेर पशु सेवा विभाग नेतृत्वले अनधिकृत काम गरेको यो नयाँ घटना भने होइन । यसअघि सहसचिव बलराम थापा महानिर्देशक रहेका बेला पनि यसैगरी विभागले बद्नियतपूर्वक दर्ता नै नभएको भारतीय कम्पनीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गरेको थियो । जसक्रममा थापाले प्रभावित भएर अनधिकृत निर्णय लिएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो ।

यही ठहरका साथ २ जेठ ०७७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दायर मुद्दामा औषधि ऐन, २०३५ को बर्खिलाप हुने गरी नेपालमा दर्ता नै नभएका भारतीय कम्पनीका औषधिको आयात सिफारिस दिएको उल्लेख छ । थापा उमेर हदका कारण निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । तथापि, मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी छ ।