काठमाडौं । जेठ १४ गते मध्यरातिपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बोलावटमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। उनैले राजस्व, भन्सार र करका दर हेरफेर गरेका थिए। उच्च कर्मचारीहरूले निरीह बनेर त्यो दृश्य हेरेका थिए। तर, समितिले मुख्य आरोपी घिमिरेसँग बयानै लिएन।

उनै घिमिरे गत भदौ २५ गते ल्याइएको प्रतिस्थापन बजेटमा करका दर हेरफेरमा पनि प्रत्यक्ष संलग्न थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा खेताला विज्ञको रूपमा उनलाई प्रयोग गरेका थिए। शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि नै अर्थ मन्त्रालयमा घिमिरेको चलखेल बढेको थियो। अर्थका कर्मचारीसँगै बसेर कर दरमा हेरफेर गर्ने अनधिकृत व्यक्ति घिमिरेसँग संसदीय छानबिन समितिले बयान नै लिएन। उनलाई खोज्ने प्रयास पनि भएन।

निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने गरी चालू बजेट र प्रतिस्थापन बजेट दुवैमा मध्यरातसम्म बसेर घिमिरेले राजस्व तथा करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए। अर्घाखाँची भूमिस्थान नगरपालिकाका बासिन्दा रघुनाथ २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिव (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी)का रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। त्यही वर्षको चैत १२ गते उनले कर कार्यालय काठमाडौंमा खरिदार पदमा सरुवा मिलाएका थिए। सामान्यतः पदस्थापनको दुई वर्षसम्म सरुवा नहुने नियम छ। उनका हकमा त्यसले छेकेन। त्यसमाथि गाविस सचिवबाट करमा सोझै पुग्न सके। यसले पनि देखाउँछ– उनी राजनीतिक शक्ति परिचालनमा पहिल्यैदेखि खप्पिस थिए।

त्यसयता उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काम गरे। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेपछि २०७५ फागुन १ गते सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदा राजीनामा दिए। त्यति बेला उनी भन्सार विभागमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायबसुब्बा पदमा थिए। अर्थमन्त्री प्रकरण सामसुम पार्न घिमिरेसँग सोधपुछ नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। भन्छन्, ‘राज्य संयन्त्र नै यो प्रकरणलाई त्यत्तिकै टुंग्याउन चाहन्छ।’

अर्थका एक कर्मचारीले भने, ‘उनी (घिमिरे)को बास नै यही थियो। सीसीटीभी क्लियर बनायो भने सबै प्रमाण देखिहाल्थ्यो नि !’ समितिमा रहेका एमाले सदस्यले पनि पहिला कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, सीसीटीभीमा देखिएको गाडीको विषयमा थप अध्ययन गरेर घिमिरेलाई बयानमा बोलाउनु पर्ने मत राखेको थियो।

पूर्वमहालेखा परीक्षक आचार्य घिमिरेसँगै बयान नलिएर कसरी संसदीय समिति निश्कर्ष पुग्न सक्छ भन्दै प्रश्न गर्छन्। ‘घिमिरे नै अर्थमन्त्री शर्मापछिका मुख्य आरोपी हुन्। तर, खोइ उनको बयान ? यसरी पनि हुन्छ छानबिन ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो समिति पूरै राजनीतिक छायामा छ।’

यता समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरोकारबाला सबैसँग बयान लिएको दाबी गरे। ‘यसबीच अर्थ मन्त्रालयका सरोकार पर्ने सबै कर्मचारीसँग बयान लियौं,’ उनले भने। समिति प्रतिवेदन तयारीमै लागिसक्यो। तर, घिमिरेलाई बयान लिन पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे अझै विचार गर्ने उनले जवाफ दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।