काठमाडौं । अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको चित्रण गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एमालेको नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार जारी गरेको समिक्षात्मक प्रतिवेदनमा देशमा अहिले समानान्तर अर्थव्यवस्था चलेको महसुुस भएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले तस्करी प्रोत्साहित हुनेगरी अवैधरुपमा लगानी भइरहेको कार्यमा नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।

‘सरकार स्वयंबाट अपारदर्शी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने र त्यस्तो हर्कत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको, गभर्नर निलम्बनको दुष्प्रयास, सम्पत्ति सुद्धीकरणको आरोप लाग्ने गरी अवैध स्रोतबाट पनि लगानी गर्न सकिने कानून बनाउन खोज्ने तथा हुण्डी कारोबारमा कारबाही नहुनु यसको उदाहरण हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकार आफैं लगानी भित्र्याउने बहानामा अवैध सम्पत्ति चोख्याउने ध्याउन्नमा लागेको एमालेको आरोप छ ।

यस्तो छ एमालेले जारी गरेको ६ बुँदे समग्र आर्थिक व्यवस्था :

नेपालका विद्यामान आर्थिक चुनौतीको तुलानात्मक समीक्षा
डा. युवराज खतिवडा
नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठान, नेकपा (एमाले)
१.पृष्ठभूिम
–नेपाल दक्षिण एसियामा दशकौंदेखि स्थिर तर न्यूून आर्थिक बृद्धि भएको अर्थतन्त्रको देश ।
–दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले ठूूलो आर्थिक नोक्सानी सिर्जना गरे पनि आर्थिक परिसूचकहरू सम्हाल्न सकिने स्तरमा राख्न सकिएको ।
–२०७२ को महाभूकम्पले एक तिहाई अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्दा राष्ट्रकै ध्यान पुनरुत्थान तथा पूर्ननिर्माणमा, यस दायित्वले सरकारको कतिपय आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको बजेट विनियोजनको अवस्थासमेत प्रभावित ।
–२०७२ मा संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनासाथ दक्षिणी सिमानामा छिमेकबाट नाकाबन्दी लगाइएको कारण करिब एक वर्ष अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थाबाट गुजे्रको ।
२०७४ मा भएका निर्वाचन पछि तीनवटै तहमा बनेका सरकारको संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी, संविधानसँग बाझिएका कानून निर्माण, मौलिक हकको कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजन तथा ७६१ वटा सरकारको वित्त व्यवस्थासहित वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा ।
।
२.आर्थिक संरचनागत चुनौती
–विगत ३ दशकमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर औसत ४.५%, छिमेकी चीन र भारतको औसत आर्थिक बृद्धिदर क्रमशः ९% र ६ % भन्दा माथि ।
–विगत ३ दशकमा देशको बजेट निरन्तर घाटामा नै चलिरहेको, तर यो घाटा कूूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ५% भन्दा धेरै नभएको, पुुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या लामो समयदेखि रहिआएको, पछिल्ला वर्षहरूमा त पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झन् खस्किंदै गएको ।
–देशको वैदेशिक व्यापार निरन्तर घाटामा नै चलिरहेको, ५% माथिकोे आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दा नै व्यापार घाटामा उच्च बृद्धि हुने गरेको, २०४८ देखि २०५३ का बीच कूूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत १६%, २०६३ देखि २०६७ सालमा औसत २२ %, र २०७३ देखि २०७७ सालमा औसत ३२%,
–तथापि व्यापार घाटाले एकाध वर्ष बाहेक अहिले जस्तो भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो दवाव सर्जिना नगरेको ।
–विगत ३ दशकमा औसत मुद्रा स्फ्रिति दर करिब ८% रहेको, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुहरूको मूूल्यमा भने समय समयमा दुई अंकको मूल्य बृद्धि ।
–विगत ३ दशकमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर औसत ४.५%, छिमेकी चीन र भारतको औसत आर्थिक बृद्धिदर क्रमशः ९% र ६ % भन्दा माथि ।
–विगत ३ दशकमा देशको बजेट निरन्तर घाटामा नै चलिरहेको, तर यो घाटा कूूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ५% भन्दा धेरै नभएको, पुुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या लामो समयदेखि रहिआएको, पछिल्ला वर्षहरूमा त पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झन् खस्किंदै गएको ।
–देशको वैदेशिक व्यापार निरन्तर घाटामा नै चलिरहेको, ५% माथिकोे आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दा नै व्यापार घाटामा उच्च बृद्धि हुने गरेको, २०४८ देखि २०५३ का बीच कूूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत १६%, २०६३ देखि २०६७ सालमा औसत २२ %, र २०७३ देखि २०७७ सालमा औसत ३२%,
–तथापि व्यापार घाटाले एकाध वर्ष बाहेक अहिले जस्तो भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो दवाव सर्जिना नगरेको ।
– विगत ३ दशकमा औसत मुद्रा स्फ्रिति दर करिब ८% रहेको, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुहरूको मूूल्यमा भने समय समयमा दुई अंकको मूल्य बृद्धि ।
३.दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्थामा
–सार्वजनिक ऋणः बंगलादेशको ३०%, भारतको ८५%, पाकिस्तानको ७५%, श्रीलंकाको १२०%, र नेपालको ४०% ।
–सार्वजनिक ऋण साँवा भुक्तानी (विदेशी मुद्रा सञ्चितीको प्रतिशतमा)ः बंगलादेशको ४०%, भारतको २०%, पाकिस्तानको ५०%, श्रीलंकाको १२०%, नेपालको ४% ।
–सार्वजनिक ऋणको व्याज भुक्तानी (राजस्वको प्रतिशतमा)ः बंगलादेशको २०%, भारतको ३०%, पाकिस्तानको ३५%, श्रीलंकाको ८०%, र नेपालको ३% ।
– नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली एक दशकदेखि अरु देशको भन्दा स्वस्थ्य रहँदै आएको, २०२१ मा खराव ऋणको अनुपातः बंगलादेशको ८%, भारतको ७%, पाकिस्तानको ८%, श्री लंकाको ५%, र
नेपालको १% ।
–तर माथिका परिसूचकहरू नेपालको हकमा सन् २०२२ मा द्रूूत गतिले ह्रासोन्मूख भएका, आर्थिक क्रियाकलापमा धेरै सुस्ती आएको, बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन झन् बिग्रंदै गएको ।
४.नेकपा (एमाले)को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र
–कोभिडको महामारीबीच पनि देशका आर्थिक परिसूचक सुदृढ अवस्थामा, आर्थिक बृद्धिदर कोभिडको समस्या हुनुअघि औसत ७ प्रतिशत ।
–मूूल्यबृद्धि औसत ५ प्रतिशतमा सीमित, सरकार छोड्दा मुद्रास्फिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल ।
–व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलन नै बिगार्ने तहमा नपुगेको, पछिल्ला दुई वर्ष क्रमशः रु २८२ अर्ब र रु १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी सन्तुलन हासिल भएको ।
–विदेशी मुद्रा सञ्चिती रु.१४ खर्ब पुगेको, ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था, विनिमय दरमा ठूलो गिरावट नआएको, वार्षिक रुपमा विपे्रषण झन्डै १० प्रतिशतले बढेको ।
–व्यवसायमैत्री र पारदर्शी आर्थिक नीतिका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरू ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बनेको ।
–नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको ।
–कोभिडकै बीच पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता र व्याजदरको कुनै समस्या नभएको ।

५. गठवन्धन सरकार र वर्तमान अर्थतन्त्र
–देशमा अहिले समानान्तर अर्थव्यवस्था चलेको महसुुस हँुुंदै ।
–तस्करी प्रोत्साहित हुने, राजस्व छली, हुण्डीलगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फण्ड, डिजिटल सम्पत्तीलगायतका क्षेत्रमा अवैधरुपमा लगानी भइरहेको कार्य नियन्त्रणमा चासो नदेखाउने स्थिति ।
–सरकार स्वयंबाट समेत अपारदर्शी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने र त्यस्तो हर्कत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको, गभर्नर निलम्बनको दुश्प्रयास, सम्पत्ती सुद्धीकरणको आरोप लाग्ने गरी अवैध स्रोतबाट पनि लगानी गर्न सकिने कानून बनाउन खोज्ने तथा हुण्डी कारोबारमा कारबाही नहुनु यसको उदाहरण ।
–कोभिडको कारणले केही समय रोकिएको सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको मूल्यांकन छिट्टै हुनेमा सरकारका कतिपय नीति तथा निर्णयका कारण देश सम्पत्ती सुद्धीकरणको चपेटोमा पर्ने डर ।
–सरकार आफैं भने लगानी भित्र्याउने बहानामा अवैध सम्पत्ती चोख्याउने ध्याउन्नमा लागेको ।
६. अर्थतन्त्रका केही आशाका पक्षहरू
–चौथो, वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सेवा पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन थालेकाले बाह्य कारोबारको चालूू खाता असन्तुलनमा सुधार हुने अपेक्षा, कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९०% मा कायम राख्दा र व्याजदरमा दवाव परिरहँदा उपभोग कर्जा घट्न गएमा आयात कम भई बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन केही घट्नसक्ने, तर यसले अपेक्षित आर्थिक बृद्धिमा भने प्रतिकूल असर गर्ने ।
–पाँचौं, छिमेकी देश भारतको उच्च आर्थिक बृद्धिको बाह्य ‘स्पिलओभर’ असर कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा पनि पर्नसक्ने, तर नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सकिएमात्र ।
–छैठौं, स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले विकासलाई गति दिने तथा प्रदेशसमेतको विकास कार्यक्रमले क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन घटाउने र असमानता कम गराउँदै लैजाने अपेक्षा ।
–सातौं, अल्पकालमा नै भए पनि बैकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता केही सहज भएको, यसको लाभ उत्पादनमूलक क्षेत्रले लिन मौद्रिक नीति सक्षम हुनुपर्ने, यद्यपी धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति र अनुशासनहीन ढंगले सरकारी खर्च बढाउने हो भने यो सहजताको अवस्था पनि केही महिनाभन्दा बढी नटिक्ने ।

यी हुन् एमालेले देखेका १० बुँदे संरचनागत आर्थिक चुनौती