बिजुली व्यापारमा भारतको अचम्मको विशेषता छ । उसले जहिल्यै सहयोग गर्छु भन्छ । तर नीतिचाहिँ तदनुरूप छैन । उसले समयसीमासम्म तर्साएर राख्छ अनि अन्तिममा कोअपरेट गर्छ ।

दुई महिनअघि प्रधानमन्त्री, एमडीलगायतले भारत भ्रमण गर्नुभयो । त्यसअघिसम्म भारतले बिजुली खरिद गर्ला कि नगर्ला, अन्योल थियो । यद्यपि, उहाँहरूले खुसीको समाचार लिएर आउनुभयो ।

कहिलेकाहीँ हामी चाँडै निराश अनि छिट्टै खुसी भइहाल्छौं । गत वर्ष हामीले कम बिजुली बेच्न पायौं । त्यसमा रेट अलि कम थियो ।

पहिले भारतले तेस्रो मुलुकले छोएको बिजुली लिँदैनौं भन्ने सोच राखेको थियो । अहिले विस्तारै त्यसमा परिवर्तन आएको छ

‘कुलमानले हामीलाई सस्तोमा बिजुली नदिई भारतलाई दियो’ भन्ने आरोप कतिपयले लगाए । अहिले हामी महँगोमा बेच्न पाइराखेका छौं । यसका लागि नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतले इनर्जी एक्सचेन्जमा हामीलाई प्रवेश दिएको छ । त्यहाँ हामीले एउटा सीमित एमाउन्टमा रहेर व्यापार गर्न सक्छौं । त्यसको बजार मूल्य जुन छ, त्यो मूल्य हामीले निर्धारण गर्ने हो । बिक्री र किनेको मूल्य कति आयो ? बिलको आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

नीतिगत र कूटनीतिक प्रयास

भारत हाम्रो ठूलो मार्केट हो । उसले हामीलाई मूल्यांकन गरेर राखेको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा हो कि क्षणिक मात्र हो ? अध्ययन गर्न अपरिहार्य छ । हामीले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा यो कुरालाई अलि गहिरिएर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

भारतले बनाउने नीति उसको फाइदाका लागि हुन्छ । यो स्वाभाविक हो किनभने नीति बनाउँदा सबै मुलुकले हेर्ने भनेकाे राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो ।

पहिले भारतले तेस्रो मुलुकले छोएको बिजुली लिँदैनौं भन्ने सोच राखेको थियो । अहिले विस्तारै त्यसमा परिवर्तन आएको छ ।

भारतका लागि हाई भोल्टेज भनेको ४०० किलो भोल्ट मात्र हो । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन धेरै बनाउनु पर्छ ।

नीतिको काम नै तारतम्यता मिलाउने हो । यदि दुई हजार मेगावाट हामीसँग अहिले स्टोरेज भएको भए डिमान्ड पाँच हजार मेगावाट हुन्थ्यो । त्यतिबेला ५ हजार आरओआर पनि इन्स्टल भइसकेको हुन्थ्यो ।

मेरो मतलब, यो एक अर्कासँग सम्बन्धित छ । मानौं, अहिले कुनै उद्योग आयो, उसलाई तत्काल १ हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको छ । के त्यो क्षमता हामी राख्छौं त ?

हरेक लगानीकर्ताले वर्षभरिको ग्यारेन्टी खोज्छ । यस वर्ष पनि हामीले जाडोमा विद्युत आयात गरेका छौं । उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने पनि जाडोमा पुर्याउन सक्दैनौं । जाडोमा आयात गर्दा त्यति क्षमता पुग्दैन । त्यसकारण कुनै पनि लगानीकर्ता जोखिम उठाउन चाहँदैन । यहाँ दुई कुरा भइराखेको छ–डिमान्ड पनि छैन, उत्पादन पनि । यसमा नमिलेकाे तारतम्य मिलाउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, अब आन्तरिक खपत बढाउनैपर्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । मलाई डिमान्ड इनर्जीमै शंका छ । वर्षमा ५ लाख इन्डक्सन चुलो उपभोक्तालाई दिनुभयो भने इनर्जी डिमान्ड कति हुन्छ ? यसमा पिक डिमान्ड कति हुन्छ ? कति इन्स्टल क्षमता हुन्छ ? मेरो विचारमा हाराहारी ३०० मेगावाट बढ्ने हो । ५० लाख परिवारलाई आधार मान्दा करिब ३ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामी अलि डार्भसिफाई हुनुपर्छ ।

हामी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्छौं । पर्यटन वर्ष मनाउँछौं । भौतिक पूर्वाधार विकास वर्ष घोषणा गर्नचाहिँ किन सक्दैनौं ?

उत्पादन त बढाउनुपर्छ तर इन्डक्सन चुलोको साथसाथै अन्यत्र पनि बिजुली खपत बढाउनुपर्यो । म त भन्छु, अरू १८ घण्टा खपत हुनुपर्यो ।

हाम्रो नीति नै अस्थिर भयो । चार वर्षअघि एउटा थियो, तीन वर्षपछि अर्को भयो, अहिले फेरि अर्कै बनाइयो । यसको मतलब हामी द्विविधामा छौं ।

कुलमान घिसिङ व्यापारमा रिक्स नलिइकन समस्या समाधान हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ। याे सत्य कुरा हाे । रिक्स नलिई हुँदैन ।

ऊर्जामा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवैमा समस्या छ ।  नीति बनाउनेले लेख्नेमात्र, व्यावहारिक पक्ष नहेर्ने अनि कार्यान्वायन गर्ने निकायले नीति व्यावहारिक छैन, आफ्नै हिसाबले जाऊँ भन्ने मनस्थिति राखेकाे देखिन्छ । त्यसैले नीति बनाउँदा नै व्यावहारिक पक्षसँग सरसल्लाह गर्न जरुरी छ । अनुशासन कायम हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन ।

नीति निर्माताले व्यावहारिक पक्ष हेरेन भने कार्यान्वयन गर्ने निकायले यो व्यावहारिक छैन भन्दै अनुशासनमा बसेन ।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतदेखि लिएर आन्तरिक खपतसम्म पनि पुनर्विचार गरौं ।

हामी एक्सपोर्टमुखी भयौं । स्टोरेज भयो भने क्यू आफैं आन्तरिक खपतका लागि पनि गराउन सक्छौं । एक्सपोर्टमुखी मात्र हुने हो भने क्यु घटाउँदा हुन्छ । उदाहरणका लागि त्रिशूली ३ लाई हेरौं । स्टोरेज मात्र नभए उसले हामीलाई सप्लिमेन्ट पनि गरेको छ । त्यसको गुण पनि बिर्सिनु हुँदैन । त्यसैले हामी एकोहोरो हुनुहुँदैन । आर्थिक विकासको दृष्टिकोण सबैतिर बराबरी लगाउनुपर्छ । आफूलाई मात्र सजिलो हुनेगरी तथ्याङक प्रस्तुत गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

हामी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्छौं । पर्यटन वर्ष मनाउँछौं । भौतिक पूर्वाधार विकास वर्ष घोषणा गर्नचाहिँ किन सक्दैनौं ?

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका ठाकुरले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने नेपालवाच डटकमको ‘पोलिसी डाइलग’को नवौं श्रृंखलामा राखेको विषयको सम्पादित अंश)

पोलिसी डाइलगसँग सम्बन्धित सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्