काठमाडौं । संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ दिनदेखि विचाराधीन राखेकी छन् । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा अध्यादेश ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गरेकी थिइन । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदबाट मात्र कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले साउन ६ र राष्ट्रियसभाले साउन १२ मा पारित गरेका थिए । तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले १२ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारका पाला विधेयक मात्र होइन, हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्दै आएकी थिइन् । गत वर्ष जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए, राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मा प्रमाणीकरण भएर सोही दिन राजपत्रमा छापिएको थियो ।

अध्यादेश सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए, दुई सातापछि जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चले उत्त अध्यादेशलाई विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायनको संज्ञा दिँदै कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।