काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप धेरै लागिरहेका वेला अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । पछिल्ला पाँच वर्षमा आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ४४ मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ । त्यो पनि अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

विशेष अदालतले यही अवधिमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २९ मुद्दामा फैसला गरेको छ । जसमा तीनवटा मात्रै पूर्ण ठहर र १० वटा आंशिक ठहर भएका छन् । १६ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । मुद्दा दायरका क्रममा अख्तियारले लगाएका सबै आरोप अदालतले पुष्टि गरे पूर्ण रूपमा ठहर भएको फैसला आउँछ । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा एकभन्दा बढीको संलग्नता भएको दाबीसहित दायर भएको मुद्दामा सबै दोषी नदेखिए वा अख्तियारले दाबी गरेभन्दा कम गैरकानुनी सम्पत्ति देखिए आंशिक ठहर भएको फैसला हुन्छ ।

अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा पनि आयोगको प्राथमिकतामै रहेको दाबी गरे । तर, आयोगले राजनीतिक नेतृत्वमाथि त छानबिनसम्म गर्न सकेको छैन ।

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन अन्य मुद्दाभन्दा जटिल भएको बताए । ‘घुस, नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता मुद्दा घटना विशेषलाई टेकेर चलाइन्छ । तर, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा सिरिज अफ इलिसिट एक्टिभिटिज (अवैध गतिविधिहरूको शृंखला) हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अनुसन्धान गर्न निकै लामो समय र मिहिनेत चाहिन्छ । दशकौँदेखिका सम्पत्ति मिहीन रूपमा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले पनि मुद्दा कम पर्छन् ।’

अख्तियारले कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेपछि मात्र छानबिन गर्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी नै कम पर्छन् । परका उजुरी पनि सतही हुने भएकाले लुकाएको सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियारलाई कठिन हुन्छ । ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने धेरै चलाख भइसके, आफ्नो नाममा देखिने गरी सम्पत्ति नै राख्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने । मुद्दा चलाउन सहज व्यवस्था, पुष्टि गर्न कठिन

सम्पत्ति विवरण दुई वर्ष लगातार नबुझाउने सरकारी कर्मचारीमाथि अख्तियार आफैँले शंकास्पदको सूचीमा राखेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा मात्र यस्तो व्यवस्था आएको हो । ऐनको दफा २० (१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।’

यसैको अर्को दफाले भने यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुन सक्छ । यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सीधै छानबिन गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई थिएन । कतै भ्रष्टाचार मुद्दा परे मात्र सम्पत्ति हेर्न सक्थ्यो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसुरमा छानबिन गर्न स्वीकृति दिन्थ्यो । तर, यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन, सम्पत्ति, उच्च जीवनस्तर, ठूलो दान–दातव्य दिएमा गैरकानुनी रूपले रिसवत लिएको अनुमान गरिन्थ्यो ।

हालको ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार गरेको शंका लागे छानबिन र मुद्दा दायरका लागि यो ऐनले सहज बनाए पनि अख्तियारलाई अदालतमा उक्त आरोप पुष्टि गर्न भने धौ–धौ पर्ने गरेको छ । अख्तियारले देखाएको आयभन्दा बढी आय देखाएर व्ययसँग बराबर गर्ने गरेका छन् । जसबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट सजिलै मुक्त हुन्छन् ।

यो मुद्दामा अख्तियारको जिम्मेवारी अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्नेसम्म हुन्छ भने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति होइन’ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुन्छ । स्रोत वैधानिक रहेको दाबी र प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तकै भए पनि अख्तियारलाई सफलता न्यून मात्र छ ।

मुद्दा चलाउन सहज व्यवस्था, पुष्टि गर्न कठिन
सम्पत्ति विवरण दुई वर्ष लगातार नबुझाउने सरकारी कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार आफैले शंकास्पदको सूचीमा राखेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा मात्र यस्तो व्यवस्था आएको हो ।

ऐनको दफा २० (१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।’

यसैको अर्को दफाले भने यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुनसक्छ । यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सीधै छानबिन गर्नसक्ने अधिकार अख्तियारलाई थिएन । कतै भ्रष्टाचार मुद्दा परे मात्र सम्पत्ति हेर्न सक्थ्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।