काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित सभाले ७५ विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजबिज चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको छ । दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यही अवधिमा सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।

सरकारले संसद्को ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ ।

सरकारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उनकै नेतृत्वमा टुंगिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धी बाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । पाँच वर्षमा सांसदको सेवासुविधामा राज्यले ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक र सांसदको सेवासुविधामा भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा विधेयक पारित गर्न झन्डै ३ करोड ७५ लाख ६८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विधेयकबाहेकका अन्य विषयमा समेत छलफल भएकाले पारित भएको विधेयक र खर्चको तुलना गर्न नहुने सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि नबढाउँदा निष्क्रिय भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक सरकारले २०७५ मै दर्ता गरेको थियो । यी विधेयक दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भयो । त्यस्तै २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ मा दर्ता भएको कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि वितरण मात्रै भयो । संसद्मा पेस मात्रै भएका विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका छन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई जनताले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ र ६ प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी मत दिएका थिए । सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि पार्टीलाई सफलता दिलाउन नसकेका देउवा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम चरणमा फेरि शासकीय कुर्सीमा पुगेर निर्वाचनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिनुपहिल्यै २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसको १७ दिनपछि अन्य सांसदको शपथ लिने पालो आएको थियो ।

कार्यकारी बलियो हुँदा सुरुवातदेखि नै व्यवस्थापिका कमजोर बन्न पुग्यो । संसद्मा हुने प्रस्तुतिदेखि संसदीय समितिमा सरकारको रवैयाले सरकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसद् छायामा पर्‍यो । संसदीय समितिलाई कमजोर पार्नका लागि त्यसको नेतृत्वमा अधिकांश समानुपातिक सांसदलाई राखिएको तत्कालीन नेकपाका सांसदले नै बताउने गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।