NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार १ गते
विचार

सम्भव छैन ठूला दलका मुख्य नेताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण

नेपालमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विषय जटिल हुँदै गएको छ । देशको राजनीतिक‚ सामाजिक‚ प्रशासनिकलगायत प्रायः सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार रोकथामको पाटो अत्यन्त कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून पुराना भएकाले तिनमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर यसतर्फ राजनीतिक तहले जिम्मेवारी लिइरहेको छैन । सरकार कानूनमा समयानुकूल सुधार गर्नुको साटो पश्चगमनतर्फ उद्यत रहेको देखिएको छ । सम्बद्ध अदालतहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मर्मप्रति सचेत हुन नसकेको देखिँदैछ । समाज पनि भ्रष्टाचारीप्रति उदार हुँदै गएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुई पक्ष हुन्छन् । पहिलो हो– रोकथाम (प्रिभेन्सन) । जुन सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । सरकारले भ्रष्टाचार हुनुभन्दा पहिले रोकथामका विविध उपायहरू अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो‚ उपचारात्मक (क्युरेटिभ) । जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।

सामान्यतः यस्ता निकायहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । मुख्यतः भ्रष्टाचार भइसकेपछि कारबाही गर्ने विषय यस्ता स्वतन्त्र निकायबाट सम्पादन गरिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई मलजल गर्नेमा उद्यत छन्, मुख्य दलका ठूला नेता । त्यसैले उनीहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा राख्नु बेकार छ

सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने रोकथामका पनि दुई पक्ष हुन्छन् । पहिलो‚ भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक (प्रिभेन्टिभ) उपायहरू अवलम्बन गरेर रोकथाम गर्नु । यसका लागि नैतिक शिक्षाको व्यापक व्यवस्था गर्ने र सदाचार पद्धतिको विकास र विस्तार गरी समाजमा परिवर्तन ल्याउने दायित्व सरकारले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो‚ भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा सरकारले नियमन गरेर रोकथाम गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी व्यवस्थालाई कडा बनाउने‚ आचारसंहिताको निर्माण र तिनको पालना गर्ने/गराउने र भ्रष्टाचारको जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा आफ्ना नियमनकारी निकायद्वारा निगरानी बढाउने गरिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा भ्रष्टाचार रोकथामसम्बन्धी व्यवस्थाको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले गर्ने परम्परा हुन्छ । नेपालमा यो दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । तर नेपालका विगत तीन दशकदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि चासोसम्म राखेको पाइएको छैन । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामका यी सबै पक्ष अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ ?

भ्रष्टाचार बढ्नुमा अनेकौं कारणहरू जिम्मेवार रहेका हुन्छन् । त्यसमध्ये केही प्रमुख कारणहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक कारण मुख्य मानिन्छ । राजनीतिक तह भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति गम्भीर हुनु पर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचार गर्न र गराउन अग्रसर भएको अवस्था छ । राजनीतिक नेताहरूकै कारण देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेकोछ । राजनीतिक नेताहरूबाट भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिंदा अरू क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेकोछ ।

सामाजिक कारणले पनि भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । समाजले भ्रष्टाचारलाई अपराध मान्नुको सट्टा भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई बहादुर ठान्छ । समाजले कुनै व्यक्तिको छोटो समयमा जोडेको अकूत सम्पत्ति कसरी आयो होला भनेर खोज्नेतर्फ ध्यान दिँदैन । ‘उसले धेरै कमाएछ’ भनेर प्रशंसा गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून पुराना भएकाले तिनमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर यसतर्फ राजनीतिक तहले जिम्मेवारी लिइरहेको छैन

कानूनी कारणले पनि भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । भ्रष्टाचारको रूप र प्रवृत्ति चाँडो–चाँडो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर कानूनहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न नेतृत्व अग्रसर हुन चाहेको देखिँदैन । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संस्थामा विगतदेखि प्रदान गरिएका संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरू कटौती गर्न अघि सर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा अनुचित कार्यबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार संविधानबाटै हटाइयो र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हालसम्म नहुनुले पनि राजनीतिक नेताहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धमा प्रतिबद्धता छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।  यसैगरी, ०७६ सालमा सरकारद्वारा संसदमा पेस अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा कटौती गर्ने प्रावधानहरूले समेत नेताहरूको भाषण र व्यवहारलाई उजागर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ । अर्कोतिर स्वयं त्यस्ता संस्थाहरू हिम्मतसाथ काम गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशहरूमा भ्रष्टाचारको प्राविधिक पक्षमा अनभिज्ञता हो वा अन्य कारणले हो, भ्रष्टाचारका मुद्दामा ढिलो फैसला हुने वा भ्रष्टाचारीको पक्षमा फैसला हुने गरेकाले भ्रष्टाचारीहरू उत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ ।

प्रशासनिक कारणले पनि भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । प्रशासकहरूमा कानूनको परिपालनामा धेरै कमीकमजोरीहरु देखिने गरेका छन् । भ्रष्ट कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा भ्रष्टाचार बढाउनमा सहयोगी हुने गरेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक (प्रिभेन्टिभ) उपायहरू अवलम्बन गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ । यसका लागि नैतिक शिक्षाको व्यापक व्यवस्था गर्ने र सदाचार पद्धतिको विकास र विस्तार गरी समाजमा परिवर्तन ल्याउने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छ ?

दलका नेताहरू देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न कुन हदसम्म अग्रसर भएका छन् वा हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मापन गर्ने केही सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गरेर मात्र राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारको नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सफल हुन सके वा सकेनन् वा भविष्यमा यसप्रति नेतृत्वको धारणा के हुन सक्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धमा कार्य गरिरहेका विश्वका केही संघ संस्था र अभियानकर्ताहरूले विकास गरेका तल उल्लिखित केही मुख्य सूचकहरूको आधारमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

दलको सञ्चालन र व्यवस्थापन

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख आधार आफ्नो दलको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रजातान्त्रिक आदर्श‚ मूल्य‚ मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । यस विषयमा मूल्याङ्कन गर्दा दलको विधान प्रजातान्त्रिक छ छैन भनेर हेरिन्छ । देशको संविधानको मूल मर्मसँग विधान मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिन्छ । दलमा आवधिक निर्वाचन हुने वा नहुने‚ दलका कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ वा छैन‚ दलको संरचना समावेशी छ वा छैन भन्नेजस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालका अधिकांश दलहरूको विधान संविधानअनुकूल नै देखिन्छ

त्यसैगरी, दलको आम्दानी र खर्च पारदर्शी छ कि छैन भन्ने विषयको विश्लेषण गरिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालका दलहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन अपारदर्शी र जवाफदेहीरहित देखिन्छ । दलका क्रियाकलाप र ती क्रियाकलापको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको हिसाब किताब मिल्दो देखिंदैन । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने गरेको वार्षिक आम्दानी, खर्चको विवरण र दलका क्रियाकलापबीच नमिल्दो अवस्था देखिनुले नेपालका राजनीतिक दलहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन अपारदर्शी भएको प्रमाण हो । दलको सञ्चालन र व्यवस्थापन नै अपारदर्शी र जवाफदेहीरहित हुनुले त्यस्तो दल सत्तामा आएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नै रहँदैन ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा भ्रष्टाचार रोकथामसम्बन्धी व्यवस्थाको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले गर्ने परम्परा हुन्छ । तर नेपालका विगत तीन दशकदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि चासोसम्म राखेको पाइएको छैन

नेपालका मुख्य दल र तिनका नेतामा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति‚ रणनीति र कार्यक्रम देखिंदैन । भद्दा भाषणबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेताहरूको ठोस दृष्टिकोण छैन । दलभित्रैको आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासनमा कमजोर दलका नेताले सत्तामा पुगेपछि सुशासन कायम गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धी नीति‚ कानून र संरचनाको सबलीकरण

सरकारी पदमा जिम्मेवारी लिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नीति‚ कानून र संरचनाको सबलीकरण गरे/नगरेको आधारमा नेतृत्वबाट देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्भावना आकलन गरिन्छ । यसका लागि दलका नेताहरूको भाषण होइन, उनीहरूले पदमा रहेको समयमा लिएको नीति‚ कानून र संरचनाको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल देशमा विद्यमान पूर्वप्रधानमन्त्री र वहालवाला प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति बनेकै छैनन् । कानूनमा सुधार गर्नुको सट्टा भइरहेका राम्रा र सबल प्रावधानहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेका उदाहरणहरु देखिन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि खडा गरिएका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरु भएका छन् । नेताहरूउपर भ्रष्टाचार गरेका आरोप लाग्ने गर्छन् तर तिनको छानबिन गर्न दिइँदैन । नेताका आफन्त तथा गुटका कार्यकर्ता वा मन्त्रीहरूउपर भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा निजहरूउपर छानबिन गराउनुको सट्टा बचाउतर्फ नेताहरू लाग्ने गरेका उदाहरण पनि छ्न् ।

संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने/गराउने गरेको वा नगरेको

संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने/गराउने गरेको वा नगरेको भन्ने सूचकले नेतृत्वको सोच र व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । नेपालका मुख्य दलका नेताहरूको व्यावहारिक पक्षको विवेचना गर्दा कानूनको परिपालना गर्ने/गराउने विषय कमजोर रहेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टहरूको संरक्षण नेताहरूबाट भइरहेको छ । कानूनमा गर्न नहुने भनी स्पष्ट तोकिएको विषयमा समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी एक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा गई उपचार गरेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको उदाहरण सबैसामु छ ।

समाजले भ्रष्टाचारलाई अपराध मान्नुको सट्टा भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई बहादुर ठान्छ । समाजले कुनै व्यक्तिको छोटो समयमा जोडेको अकूत सम्पत्ति कसरी आयो होला भनेर खोज्ने तर्फ ध्यान दिंदैन । उसले धेरै कमाएछ भनेर प्रशंसा गर्छ

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन‚ २०७५ को दफा ३० ले प्रचलित कानूनमा जे सुकै लेखिएको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत विगतको सरकारले ०७८ सालमा एकपूर्व प्रधानमन्त्रीको भारतमा गई गरेको उपचार खर्च बेहोर्यो । वर्तमान सरकारले पनि निजलाई थप उपचार खर्च भनी भुक्तानी दिएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको हो  । यसैगरी विभिन्न अपराधिक कार्य गरेको अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूको बाँकी सजाय माफी गरी छोड्ने प्रवृत्तिले यही विषयको पुष्टि हुन्छ ।

स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको विकासमा सहयोग गरेको वा नगरेको

आफूलाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी नेता हुँ भन्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयअगाडि आउँदा अति नै हड्बडाउने गरेको देखिन्छ । यदि आफूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने भ्रष्टाचारको कुरा गर्नेबित्तिकै किन डराउनु प-यो ?

स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको विकासमा सहयोग गरेको वा नगरेको भन्ने विषयले पनि नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन अभिवृद्धि गर्न योगदान गरे वा नगरेको भन्ने मापन गर्ने गरिन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र हेर्ने हो भने यस सूचकमा पनि कमजोर रहेको देखिन्छ । न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायहरूमा हुने गरेको दलगत आधारको राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक छ । न्यायाधीशको नियुक्ति तथा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति दलगत भागबण्डामा हुने गरेको छ । संवैधानिक निकायमध्ये पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति गर्ने विषय नै दलहरूबीचको लडाइँको मुख्य विषयवस्तु बन्ने गरेको छ ।

भ्रष्टाचारीलगायत अपराध प्रवृतिका व्यक्ति समूह र सञ्जालसँगको सम्बन्ध

भ्रष्टाचारीलगायतका अपराधी प्रवृतिका व्यक्ति‚ समूह र सञ्जालसँगको सम्बन्धले नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरिन्छ । नेपालका अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट र अन्य अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूसँग उठबस गर्नमा निकै माहिर मानिन्छन् । उनीहरूको निगाहबिना आफ्नो जीवन कठिन हुने महसुस गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । हरेक महत्त्वपूर्ण नीति कानून र संरचनाहरू निर्माण गर्ने निर्णयमा त्यस्ता समूहहरूको संलग्नताले यही कुराको पुष्टि गर्छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा हेर्ने हो भने उच्च नेताहरू भूमाफियाको हितको लागि कति तल्लोस्तरमा उत्रन सक्छन् भन्ने उदाहरण मान्न सकिन्छ । लाउडा काण्डदेखि लिएर नेपाल ट्रस्टको ऐन संशोधन गरी ट्रस्टका जग्गा हिनामिना गर्नु/गराउनु‚ वाइडबडीको भ्रष्टाचारलगायतमा मन्त्रीको संरक्षण गर्नुजस्ता अनेकौं घटनाहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

नेताहरूको जीवनशैली

भ्रष्टाचारको रूप र प्रवृत्ति चाँडो–चाँडो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर कानूनहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न नेतृत्व अग्रसर हुन चाहेको देखिँदैन

नेताहरूको जीवनशैलीको आधारमा पनि देशमा भ्रष्टाचारको स्थितिको आकलन गर्ने गरिन्छ । नेपालका ठूला दलका अधिकांश नेताहरूको जीवनशैली हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ कि नेताहरूबाट भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाइएको सम्पत्तिको प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएका सूचकहरूको आधारमा हेर्दा विगत तीन दशकको शासन सम्हालेका ठूला दलका अधिकांश नेताहरूबाट देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । अझ करिब डेढ दशकको विश्लेषण गर्ने हो भने यस अवधिका अधिकांश नेताहरूको भ्रष्टाचारसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा एउटा गज्जवको चरित्र विकास भइरहेको छ । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी नेता हुँ भन्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयअगाडि आउँदा अति नै हड्बडाउने गरेको देखिन्छ । यदि आफूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने भ्रष्टाचारको कुरा गर्नेबित्तिकै किन डराउनु प-यो ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने विषय आउनासाथ अत्यन्तै विचलित किन हुनुप-यो ? ०६७ साल वैशाखमा अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठकमा सो परिषदका सचिवसँग मिलोमतो गरी प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुनु र ४८ घण्टा अघि बैठक बस्ने जानकारी भएन भनी अदालत जानु संयोग मात्र थिएन । त्यसपछि भ्रष्टाचारमा विवादित मानिएका पात्रहरूलाई अख्तियारको प्रमुख र सदस्यमा नियुक्ति गराउन मुख्य भूमिका खेल्नु‚ आफूले भने अनुसार नगरेको भनी तिनै पात्रलाई महाभियोग लगाउनु र पछिल्लो समयमा अख्तियारको नियुक्तिलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र नै बबण्डर मच्चिनुका पछाडिको रहस्य सबैले महसुस गरिरहेकै विषय हो ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ वर्तमान ठूला दलका मुख्य नेताहरूबाट देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, बरु भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ ।