काठमाडौं । देशका प्रमुख मुद्दाको सट्टा प्रमुख दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा जसरी पनि बहुमत जुटाउने अंकगणितीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशको बलमा संघ र सातवटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने छन् । तर, आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन चाहेका ती सरकारले गर्ने काम र सेवाप्रवाहबारे दलहरू चुपचाप छन्, जसरी पनि बहुमतको अंक बटुल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन् ।

भावी सरकारको जोडघटाउका लागि दलहरू ‘विचारविहीन’ गठबन्धन कसिलो बनाउनेतिर केन्द्रित छन् । पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि हुने गरी ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले टिकट वितरण, ठेकेदार, व्यवसायी र विभिन्न मुद्दाका आरोपीसम्मका हातमा टिकट सुम्पिने तथा टिकटमा नवप्रवेशीलाई प्राथमिकतालगायतका घटना बहुमतकै जोडबलका लागि दलहरूले चलाएका अस्त्र हुन् ।

४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनाव आउन ३६ दिन बाँकी छ, तर विचार र सिद्धान्त गौण बनाएर बनेका कांग्रेस नेतृत्वको सत्तागठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा दुवैले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । घोषणापत्र दलगत कि संयुक्त ल्याउने भन्नेमा पनि अन्योलमै छन् । यद्यपि, एमालेले संयुक्त गठबन्धनको सट्टा स्थानीय तालमेल मात्रै गरिएकाले संयुक्त घोषणापत्र आवश्यक नभएको बताएको छ । ७२ घन्टे मौन अवधि र तिहार बिदा कटौती गर्ने हो भने एक महिना मात्र प्रचार अवधि छ ।

दलहरूले राजनीतिलाई व्यापार बनाएको र नैतिकता पनि हराउँदै गएको नागरिक अगुवा तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ । यसले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गर्ने उनले बताए । ‘अहिले दलहरूसँग विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा देखिन्न । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । एजेन्डा नभएपछि राजनीति व्यापारजस्तै हुन्छ, नाफा जहाँ भयो त्यतै लाग्यो, जोसँग पनि गठबन्धन गर्‍यो । पहिलो, यसले राजनीतिमा नैतिकता हराउँछ । दोस्रो, देश र जनताको हित गौण बन्छ । दलविशेष पनि होइन, नेताविशेषलाई फाइदा कसरी हुन्छ, राजनीति त्यतै जाने भो, अहिले यस्तै भइरहेको छ । यसबाट देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र स्थापना हुन्छ,’ उनले भने ।

हुन पनि मुद्दामा होइन, अंककै लेनदेनमा रातारात दलहरूका समीकरण बदलिएका छन् । अघिल्लोपटक वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी विचारविहीन गठबन्धन र मोर्चाबन्दीमा चुनाव लड्दै छन् । पुँजीवादलाई न्यूनतम कार्यनीति बनाइरहेको कांग्रेससँग समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका माओवादी, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ । सत्ता पक्षले यसलाई प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन भन्दै आएको छ । संसद् विघटनदेखि कैयौँ मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कदमलाई साथ दिएको लोसपा रातराता सत्तागठबन्धनमा जोडिएको छ ।

अर्कोतिर, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यनीति बनाएको एमालेले संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको राप्रपा र संघीयता तथा समाजवादको कार्यनीति बोकेको जसपासँग तालमेल गरेको छ । एमालेको मोर्चामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि सामेल छन् । संसद् विघटनदेखि मधेस मुद्दामा एमालेसँग दूरीमा रहेको जसपा केही सिटको जोडघटाउले विपक्षी गठबन्धनमा समाहित भएको छ ।

नेतृत्वले आन्तरिक छलफलबाट संस्थागत निर्णय नगरी अधिकार लिएर तजबिजमा टिकट वितरण गर्दा दुवै गठबन्धनतिर असन्तुष्टि चुलिएको छ, ठाउँठाउँमा बागीको उम्मेदवारी छ । टिकट प्रकरणमै एमालेका पूर्वउपमहासचिव घनश्याम भुसाल पार्टी परित्याग गरेर सत्तागठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका छन् भने पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट छन् । उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्दै छन् । कांग्रेस र माओवादीका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहकै नेताले पार्टी छाडेका छन् । चुनावको मुखमा पार्टी छाड्नेहरूको लर्को छ । अघिल्लो चुनावको शक्ति सन्तुलनबाट धेरै कमजोर बनेका मधेसकेन्द्रित दलका थुप्रै नेता चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा अरू दलबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको फितलो अभ्यासबाट देखिएको असन्तुष्टिले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा दलका बागी उम्मेदवार मुख्य चुनौती बनेका छन् । उनीहरूलाई मिलाउन शीर्ष नेतृत्वलाई सकस भइरहेको छ । त्यस्तै, शक्ति र साधन–स्रोतको असीमित प्रयोग छ । चुनावका नाममा दलहरूमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।