काठमाडौं । सरकारले आपूर्तिकर्तालाई तोकेको गुणस्तरबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरे तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । थप पाँच लाखसम्म जरिवाना वा कैद दुवै सजाय हुनसक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ मा उल्लेख छ ।

ऐनमा आपूर्तिकर्तालाई समेत सजायको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा ४४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित वा खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे ती संस्थाले त्यस्ता उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।

सरकारले पटकपटक खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलोपटक सरकारले ०६२ मा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको थियो । दोस्रोपटक गत असार २ मा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ अनुसार खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको छ । सरकारी मापदण्ड आउनुअगावै भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको खानेपानी व्यवस्थाअनुसार हुने गरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।