NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८२ असार २० गते

सबैलाई हँसाउन खोज्ने अपूर्वलाई राज्यले रुवायो

काठमाडौं । लामो बहसपछि अन्तत: काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासबाट बिहीबार साँझ कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई अढाई लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश हुँदा घाम अस्ताइसकेको थियो ।

आदेश आउनेबित्तिकै प्रहरीले अपूर्वको हातमा रहेको हतकडी खोलिदियो भने उनका आफन्त र शुभचिन्तक पैसा जोहो गर्न निस्किए । उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले हतार–हतार अदालत प्रशासनबाट आदेशको एक प्रति निकाले र रिहाइको प्रक्रिया टुंग्याए ।

लामो प्रक्रियापछि धरौटीमा छुटेका अपूर्वको मुहारमा भने हाँसो थिएन । इजलासबाहिरको एउटा कुनामा बसेका उनका आँखा आँसुले भिजेका थिए, बोलीमा कम्पन । आफ्नो कमेडीलाई गलत बुझिएकामा र भिडियो डिलिट गरेर माफी मागिसकेको अवस्थामा राज्यले गरेको क्रूर व्यवहारका कारण उनको मन कुँडिएको छ । भन्छन्, ‘मलाई यो सहर असुरक्षित लाग्न थालेको छ तर पनि यहीँ बस्छु । बोल्न डर लाग्न थालेको छ तर पनि हिम्मत हारेको छैन । कुनै दिन फेरि कमेडी गर्नेछु ।’

हतकडीसहित अदालत ल्याइएका अपूर्वको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि बहस गरेका थिए । उनको विपक्षमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता भक्ति उपाध्याय र जाहेरवाला १०२ जना अभियन्ताका तर्फबाट अधिवक्ताहरू जुजुकाजी महर्जन, नरेश श्रेष्ठ, युद्धमान महर्जन, सुनील महर्जन र राजु शाक्यले बहस गरेका थिए ।

अपूर्वबाट नेवारी परम्पराको अपमान भएको र जातीय सद्भावनामा खलल पुगेको भन्दै उनलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने र थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने अडान उनीहरूले पटक–पटक राखे ।

माफी मागिसकेपछि पनि सामान्य कमेडी गरेबापत मुद्दा चलाउनु आफैंमा अशोभनीय हुँदाहुँदै थुनामा राखेर बहस गर्न त झनै नहुने भन्दै उनका अधिवक्ताद्वय खतिवडा र त्रिपाठीले अपूर्वलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीश मैनालीले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी अपूर्व क्षितिज निर्दाेष भन्न नमिल्ने भए तापनि पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी’ भन्दै दुई लाख पचास हजार धरौटीमा हिरासतबाट मुक्त गर्ने निर्णय सुनाए ।

कसुरै प्रमाणित भए पनि एक लाख मात्रै दण्ड तिर्नुपर्ने मुद्दामा अदालतले अढाई लाख धरौटी माग गर्न‘ अनुदार व्यवहार भएको उनका अधिवक्ता खतिवडाको टिप्पणी छ । ‘हुन त धरौटी कति लिने भन्ने अदालतको तजबिजी अधिकार हो,’ उनले भने, ‘तैपनि यस्तो अधिकारको केही न केही आधार त हुनैपर्छ, सामान्यतया यस्तो मुद्दामा २०–२५ हजार धरौटी लिइन्छ । यहाँ त अलिक चर्कै भयो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष