काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ मा डाकेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिँदा यही कात्तिक २२ मा छलफल हुने मिति तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन नियमावली) ०७९ र नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गत असोज २ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमका कामकारबाही थप अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।’

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले एकै पटक ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ । त्यसका लागि बोर्डले गत असोज २ मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । ३० दिन म्याद दिएकाले ब्रोकरका लागि आवेदन दिने समय असोज ३१ मा सकिएको छ । ब्रोकरका लागि ४५ वटा आवेदन परेको नेप्सेले जनाएको छ । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको हकमा ४५ दिनको म्याद दिइएको छ । उक्त म्याद यही कात्तिक १५ मा सकिँदै छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।