काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तोकिएको सरकारी निकायमा दर्ता नगरी पसल–फर्म सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमनस्थलमै ५० हजार जरिवाना तिराउन थालेको छ । दर्ताबेगर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संख्या बढ्न थालेपछि विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ठूलो रकम जरिवाना तिराउन थालेको हो ।

विभागको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार शनिबार भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित एक हार्डवेयरले दर्ता प्रमाणपत्र देखाउन नसकेपछि ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरी अनुगमन टोली फर्किएको छ । त्यस्तै, मध्यपुर ठिमीको एक मिठाई पसलले पनि दर्ता प्रमाणपत्र नदेखाएपछि ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक होमनाथ भट्टराईले अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउन ऐनअनुसार जरिवाना तिर्न कडाइ गरेको बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।