छानबिन टुंगिएका ६३७ फाइल तामेलीमा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ३० मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्यो । तर, त्यसको झन्डै पाँच गुणा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सकेर पनि तामेलीमा राखेको छ । छानबिन अनुसन्धान सकेर पनि अकुत सम्पत्तिसम्बन्धीका ४२ सहित आयोगले ६ सय ३७ फाइल तामेलीमा राखेको छ ।
आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय विस्तृत अनुसन्धान गरेर यति ठूलो संख्याका फाइल तामेलीमा राख्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लानुअघि विचार पुर्याउनुपर्छ । मुद्दामा जान सम्भावित उजुरीलाई मात्र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रमाण देखिए मात्र विस्तृतमा लानुपर्छ । विस्तृत अनुसन्धानमा लगेपछि त्यहाँ लामो छानबिन हुन्छ, त्यसमा लामो समय र मिहिनेत लाग्छ । त्यस्तो अनुसन्धानका फाइल तामेलीमा राख्नु ठीक होइन,’ उनले भने ।
छानबिन गर्दै जाँदा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेका फाइल अख्तियारले तामेलीमा राख्ने गर्छ । यसरी तामेलीको निर्णय भएका फाइल पछि प्रमाण भेटिए छानबिन टुंग्याएर मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रकृतिका हुन् । तर, एकपटक तामेलीमा राखिएका फाइल पुनः खोलेर मुद्दा चलाउने अभ्यास अख्तियारमा निकै कम छ । कतिपय ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएका उजुरीका छानबिन पनि तामेलीमै राखेर ‘डिसमिस’ गरिएका छन् । खासगरी राजनीतिक र ठूला प्रकृतिका उजुरीलाई तामेलीको निर्णय गरेर थन्क्याइन्छ ।
‘अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन नसक्ने देखिएको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम फाइल तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अधिकांश उजुरी आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गरेरै टुंग्याइदिन्छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी गत वर्ष २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी थिए । तीमध्ये पाँच हजार तीन सय दुई उजुरी आयोगले प्रारम्भिक छानबिनबाट सीधै तामेलीमा राखिदियो । चार सय ७४ मा सुझावसहित तामेलीमा राखेर १० हजार पाँच सय ७० मा निर्देशन, सुझावलगायत गरेर फस्र्योट गरेको थियो ।
प्रारम्भिक छानबिनबाट उजुरी गम्भीर वा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र आयोगले निर्णय गरेर फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा लैजान्छ । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा यो चरणमा प्रवेश नै गर्दैनन् । गत वर्ष आठ सय २३ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । यो कुल उजुरी संख्याको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा हो ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुने बताउँछन् । ‘विस्तृत अनुसन्धान गर्दा आधार त हुन्छ, तर अभियोजनका लागि पर्याप्त प्रमाण हुनुपर्छ । भोलि आयोगको दाबी प्रतिकुल फैसला भएको अवस्थामा पनि पुनरावेदनमा जान सकियोस्,’ उनले भने, ‘त्यसैले, कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन्छन् ।’
कानुनी सीमितताले पनि मुद्दामा असर गरेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो कानुनमा पनि सीमितता छ । सबै विषय कानुनमा समेटिएको छैन,’ उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्दिष्ट गरेको १७ वटा कसुरमा ‘म्याच’ भए मात्र मुद्दा लान सकिन्छ । कानुन संशोधन गर्ने गरी बनेको विधेयक पनि लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया