पुस्तक दिन नसक्ने दलहरूको ल्यापटप दिने घोषणा
काठमाडौं । चुनावी संघारमा राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, तर आश्वासन उनै छन् जो ५ वर्ष र १० वर्षअघि थिए । दुई करोड ९६ लाख ७० हजार जनसंख्याको झन्डै एक तिहाइ संख्या विद्यार्थीको छ । त्यसैले घोषणापत्रमा शिक्षाका मुद्दाले सर्वाधिक महत्त्व पाउँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयनमा दलहरू संवेदनशील नहुँदा अधिकांश शैक्षिक सूचक २०७० अघिकै अवस्थामा छन् ।
ठूला दलले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता २०७० अघि नै गरेका थिए । अझ, २०७२ को संविधानले नै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क हुने प्रत्याभूत गरेको छ । यो मुद्दालाई तीनवटै दलले पछिल्ला तीन चुनावमा घोषणापत्रमा दोहोर्याइरहेका छन् । तर, संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म शिक्षा ऐन बनाउनसमेत दलहरू असफल छन् ।
२०७४ यता शिक्षामन्त्रीपिच्छे विधेयकको मस्यौदा फेरिए पनि संसद्मा पेस भएर ऐन जारी हुन सकेको छैन । यो अवधिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने माओवादीबाट गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल, एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन् ।
आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न २०७५ मा जारी भएको ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने संकल्प पनि दलहरूले दशकपहिले नै गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र फूलबुट्टा भरिएको सजावटको सामग्रीजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनय कुसियत । ‘दलहरूले वर्षौंदेखि एउटै कुरा गर्दै आएका छन्, प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका कारण मतदाताले पनि विश्वास गर्न छाडिसके,’ भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र पूरा नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।’
माध्यमिक शिक्षासम्म देखिएको विभेद तथा द्वैध शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यालयमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशाला प्रबन्ध गर्ने दलहरूको पुरानै नारा हो । देशभर वाइफाई, इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालयसहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने भनेर २०७४ मा घोषणा गरिएको थियो । तर, कोरोनाकालमा अन्य विकल्प नहुँदासमेत अधिकांश विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् । अहिलेसम्म करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने घोषणा फेरि गरिएको छ ।
स्नातक उत्तीर्णलाई प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर २०७० देखि गरिएको घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा पनि आउने गरेको छ, तर कार्यान्वयन अलपत्र छ । आत्मसमीक्षा नगरी दलहरूले फेरि त्यही वाचा दोहोर्याएका छन् । यसपालि सबैभन्दा छिटो घोषणापत्र ल्याएको सत्तारुढ कांग्रेसले उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । कुलपति, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टी (संरक्षण समिति) को माध्यमबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । हाल अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय स्थापना भएका प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा समेत मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसले उक्त व्यवस्था हटाई विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा सुस्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियालीस्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । देउवा सरकार बनेको १५ महिनासम्म यस्तो विश्वविद्यालय स्थापनाको कुनै सुरसार भएन । अघिल्लो चुनावमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गरेको कांग्रेस यस पटक झनै पछि हटेको छ । यस पटक भने १५–२४ उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया