गौर । सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि मोहम्मद आफ्ताव आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा दायर भएको मुद्दामा तीन वर्षसम्म एउटा पनि सुनुवाइ भएको छैन । आफ्नै कार्यकर्तालाई जिउँदै इँटाभट्टाको भुंग्रोमा हालेको उजुरी परेको १२ वर्षपछि मात्र २०७६ असोजमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसयता पनि आलम पक्षले चाहेजस्तै सुनुवाइ ढिलो हुँदा दबाबमा परेका पीडित परिवारको बयान फेरिन थालेको छ ।

०६४ चैत २८ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन (चैत २७) भएको यो घटनापछि देशमा तेस्रो निर्वाचन हुँदै छ । यो १५ वर्षमा स्वयम् आलम दुई पटक सांसद र एक पटक मन्त्री पनि भएका छन् । जघन्य अभियोगमा तीन वर्षअघि पक्राउ परेपछि पनि आलमको राजनीतिक बोलवाला कम भएको छैन । एक छोरा राजिक आलम गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् भने अर्का छोरा फिरदोश आलम यसपालि सत्तारूढ गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छन् ।

सत्ताको दुरुपयोग र कानुनी तिकडमका आधारमा आलमले सुनुवाइ लम्ब्याउने, पीडित परिवारलाई गलाउने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस जारी राखेका छन् । ०६४ चैत २७ मा भएको घटना लुकाउन उनीमात्र होइन, राज्य संयन्त्र नै परिचालन भएको बयान र प्रमाण अदालतमा जुटिसकेका छन् । तर न्याय प्रशासनको ‘उदारता’ लाई अझै पनि दुरुपयोग गर्ने क्रम उनले जारी राखेका छन् ।

घटनाको १२ वर्षसम्म आरोपीविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही किन भएन भनेर जानकारी माग्दै अदालतको मानहानिको पनि प्रक्रिया सुरु भएको जनाउ दिएपछि २६ असोज ०७६ मा प्रहरी बल्ल तातेको थियो, त्यही दिन आलम पक्राउ परेका हुन् । आफूविरुद्धको उजुरीलाई भन्दा आफूलाई बलियो ठानेका आलमले पक्राउ गर्ने डीएसपी नवीन कार्कीलाई भनेका थिए, ‘ठट्टा ठान्नुभएको त तपाईंले ? आग लाग्छ, रौतहटमा आग लाग्छ ।’ उनको यो धम्कीलाई ध्यान दिएर जनकपुरदेखि प्रहरी ओसारिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानको २६ औं दिनमा जिल्ला अदालत रौतहटमा पेस गरेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २९ कात्तिक ०७६ मा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरेको, घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको भन्दै फौजदारी मुद्दा चलेको हुँदा अभियोगमा गाम्भीर्यता हेरी प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनू ।’

सुरक्षाका कारण जिल्लामा राख्न चुनौती भए उचित स्थानमा सार्न जिल्ला अदालतले नै अनुमति दिएको थियो । त्यसैले आलम नख्खु कारागार चलान भए तर उनले कानुनी दाउपेच जारी राखे । थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न र बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी उच्च अदालत जनकपुर गए । तर, उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूले १ पुस ०७६ मा आदेश दिँदै भने, ‘निज प्रतिवादी आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्नुपर्ने कारण देखिएन ।’

उच्च अदालतको आदेशलाई पनि आलमले सर्वोच्चमा चुनौती दिए । जसमा दुई वर्षभन्दा बढीको कानुनी प्रक्रियापछि गत वैशाख २३ मा सर्वोच्चले पनि भन्यो, ‘प्रतिवादी आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने मातहत अदालतको निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिएन ।’

यसरी कानुनी उच्च र सर्वोच्च धाएर आलमले समयको खेल खेलिरहेका छन् भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छैन । ‘जिल्ला अदालतको मुद्दा नियमित गर्न बाधा छैन भनेर सर्वोच्चबाट गत वैशाखमा आदेश आएपछि जिल्ला अदालतमा ६ असारमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यो दिन सुनुुवाइ भएन । त्यसयता त पेसी नै तोकिएको छैन, त्यो कारण हामीलाई थाहा हुँदैन, अदालतमै बुझ्नुपर्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवले विभिन्न प्राविधिक कारणले मुद्दाको पेसी तोक्न ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘माथिल्लो अदालतले सक्कल मिसिल मागेको हुन्छ, कहिलेकाहीं केही आदेश भयो भने त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म पनि सुनुवाइ रोकिन्छ,’ उनले भने । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने जिल्ला अदालतबाट कुनै आदेश नआएको र पेसी तोकिनुपर्ने कारण आफूहरूलाई थाहा नभएको दोहोर्‍यायो ।

यसरी मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षसम्म सुनुवाइ नभएको मौकालाई दुरुपयोग गर्दै आलमले पीडित परिवारलाई नै आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । बम विस्फोटमा श्रीमान् मारिएको भनेर गाउँपालिकाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएर प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएकी ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनले योबीचमा बयान फेरेकी छन् । ‘मेरा श्रीमान्को मृत्यु भएको छैन, ऊ विदेशमा छ, हाम्रो सम्पर्कमा छैन,’ उनले भनेकी छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।