काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको कर (राजस्व)मा विवाद देखिएको छ । कर कार्यालयले गरेको एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको पाँच हजार तीन सयवटा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाताहरू पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा गएका हुन् ।

अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका विषयमा कर कार्यालयको अनुमान, अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय तथा निर्धारणका विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था छ । विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागमा ६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा नलागे पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउने व्यवस्था छ ।

करदाताहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै कर कार्यालयले गरेको पाँच हजार तीन सय १९ वटा कर निर्धारणविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि तथा पुनरावेदनमा गएका हुन् । ‘कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताको चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रहेको छ’ विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले स्वयं कर घोषणाको व्यवस्था, करका विवाद कम गर्ने, विश्वसनीय कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको भए पनि तथ्यांकले भने करको विवाद अझ बढ्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को तुलनामा आव ०७८–७९ मा विवाद देखिएको कर निर्धारणको संख्या र रकम अझ बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा कर कार्यालयले गरेको एक खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको पाँच हजार दुई सय ६४ वटा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाताहरू पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा गएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।