काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गर्न दायर रिटउपर शुक्रबार ६ जनाले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय वा निष्प्रभावी बनाउने अधिकार नरहेको बताए । ‘उहाँ (संसद् महासचिव गौतम)ले कुनै पनि कानुनको यो दफाअनुसार गरेँ भनेर देखाउन सक्नुभएको छैन । यसमा क्षेत्राधिकार अभाव छ,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया फौजदारी प्रकृतिको हुने उनको भनाइ थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउने निर्णय गरेकोमा त्यसविपरीत महासचिवले महाभियोग निष्प्रभावी रहेको भन्दै विभिन्न उच्च निकायमा पत्राचार गर्नु गैरकानुनी रहेको उनको जिकिर थियो ।

‘अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायमा पत्राचार गर्ने भनिएकोमा उहाँ (जबरा)ले बचाउको उद्देश्यले निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार महासचिवले क्लिनचिट दिनुभयो । उहाँविरुद्ध लाग्ने अन्य अभियोगबाट बच्न अनधिकृत व्यक्तिको सहारा लिन पुग्नुभयो र अनधिकृत व्यक्तिले पत्र लेख्नुभएको हो,’ उनले भने । भट्टराईको भनाइमा यस्तो अधिकार महासचिवलाई नभए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य अभियोगबाट बचाउन निष्प्रभावी भएको पत्र प्रेषित गरिएको हो ।

निवेदक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद् महासचिवले कानुनी आधार नटेकी आफूखुसी निर्णय गरेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी हुन्छ । त्यहाँ उत्पत्ति भएका विधेयक र प्रस्ताव अर्को सभामा जान सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा यस्तो हुँदैन । तर, महाभियोग प्रस्ताव विधेयकको परिभाषाभित्र पर्दैन,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ३०६ (झ)मा विधेयकको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘विधेयक भन्नाले संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा पेस भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ ।’ महाभियोग प्रस्ताव ‘विधेयक’ को परिभाषाभित्र नपर्ने भएकाले यसलाई जीवन्त मान्नुपर्ने तर्क शाक्यले गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाए पनि उनीमाथिको अभियोग जीवित हुने र उन्मुक्ति नपाउने इजलासलाई बताए ।

भारतको समेत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘महासचिवको पत्रले के देखायो भने संसदीय लोकतन्त्रमा ब्युरोक्रेसीको जुन उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो त्यो छैन ।’ नयाँ संसद् आउनुअघि यो टुंग्याउनुपर्ने मनसाय महासचिवको देखिएको भनाइ उनको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरूले महाभियोग प्रस्तावउपर छलफल गराउन सभामुखसामु आग्रह गरेको बताउँदै न्यायपालिकाको छवि धुमिल्याउन संसद् सचिवालयबाट पत्र प्रेषित भएको बताए । नयाँ संसद्का सांसदले शपथ लिन मात्र बाँकी छँदा पुनः जबरालाई न्यायालय प्रवेश गर्न दिँदा न्यायपालिका खल्बलिने उनको भनाइ थियो । घिमिरेले भने, ‘यो संसद्को महासचिवको विषय नै होइन । सभामा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव अब निरन्तर रहन्न भन्ने हो भने पनि सभामुखले नै भन्ने हो ।’ उनले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (९) ले पत्र पठाउने कुनै अधिकार नदिएको दाबी गरे ।

उक्त ऐनको दफा (९) (१) मा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसको कुनै पनि बुँदामा संसद्ले गर्दै नगरेको निर्णयबारे जानकारी दिने उल्लेख नभएकाले महासचिवको पत्र प्रथमदृष्टिमै अधिकार क्षेत्रबाहिरको देखिएको दाबी घिमिरेले गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।