काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि राजनीतिक दलहरू यतिबेला आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले पुस १० गते सम्मको समय दिएकी छिन् ।

बहुमत नजिक रहेको सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रचण्डबीच हानाथाप देखिएको छ । संघ र प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति गर्ने भनिएपनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।

गठबन्धनको विवादलाई पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको विपक्षी एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन भित्रभित्र पहल गरिरहेको छ । यदि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरीए वैकल्पिक सत्ता समीकरण बनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी छ ।

एमालेले माओवादी बाहेका विद्रोही शक्ति नेकपा एसका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । वामपन्थी सरकार बनाउनका लागि ओलीले उपाध्यक्ष द्वय सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई सम्वादमा पठाएका छन् । भेटको क्रममा वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका प्रचण्ड–माधवले कांग्रेसको व्यवहार हेरेर मात्र निर्णय लिने आश्वसन दिएका छन् ।

‘अहिले नै ओलीलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । हाम्रो जोड वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नै सरकार बनाउनेमा छ । सत्ता सहकार्य गरेका दलहरूबीच प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास जारी छ’, नेकपा एसका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भने, ‘सरकार गठन, सत्ता सहकार्यमा गठबन्धनको विकल्प छैन ।’

तर संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीका नेताहरूले भागबण्डामा कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजिए विकल्प खोज्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘हामीले सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोजिरहेका छैनौं । वर्तमान गठबन्धनकै नेतृत्वमा ओलोपालो सरकार गठन हुनुपर्छ । त्यसका लागि संघ र प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ’, माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने, ‘ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजे विकल्पमा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेको छ । नेकपा एसको १० सिट रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ । अहिले संसदमा नेमकिपाबाहेक वामपन्थीको जम्मा सिट संख्या १२१ रहेको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी सरकार बनाउन थप १७ सिट आवश्यक पर्छ । निर्वाचनअघि एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका राप्रपासँग १४ र जसपासँग १२ सिट रहेको छ । यी दुवै दलले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिए १४७ सिट पुग्नेछ । यस्तो अवस्था आएमा संसदमा ८९ सिटसहित पहिलो दल भएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्नेछ ।

यदि राप्रपाले साथ नदिए सीके नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ र स्वतन्त्र ५ जानाको समर्थनमा वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना छ । यी नै विकल्पमा रहेर एमालेले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग निरन्तर सपर्कमा छन् ।

वामपन्थी दल मिलेमा संघमा मात्र नभइ प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिन्छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावन बलियो छ ।

प्रदेश १

९३ सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ५६ समानुपातिक ३७) रहेको प्रदेश १ मा एमालेले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट जितेर पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ जितेको छ । नेकपा एससँग ४ सिट रहेको छ । यहाँ नेकपा एसले साथ नदिएपनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो संख्या छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा यहाँ एमाले–माओवादीसँग ५३ सिट रहेको छ । यसमा नेकपा एसकोसमेत संख्या जोड्दा ५७ सिट हुनेछ ।

मधेश प्रदेश

अघिल्लो निर्वाचनमा निकै कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा योपटक एमालेले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ६४ समानुपातिक ४३) एमाले २३ सिटसहित एमाले दोस्रो स्थानमा छ । माओवादीले ८ सिट जितेको छ । नेकपा एसले ७ सिट जितेको छ । तीन वटै दलको जम्मा सिट संख्या जोड्दा यहाँ ३८ पुग्छ । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले–माओवादीको सरकार बनाउन थप १७ सिट आवश्यक पर्छ । जसपासँग १६ सिट रहेको छ । जनमत पार्टीसँग १३ सिट रहेको छ । एमालेले माओवादीसहित जसपा र जपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश ११० सदस्यीय (प्रत्यक्ष ६६ समानुपातिक ४४) छ । यहाँ बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेले २७, माओवादीले २१ र नेकपा एसले सात सिट जितेको छ । यी तीन वामपन्थी दल मिल्दा ५५ सिट पुग्नेछ । तीन सिट रहेको नेमकिपाले साथ दिए ५८ सिट पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पनि वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ३६ समानुपातिक २४)मा एमाले २२, माओवादीको ८ सिट रहेको छ । यहाँ बहुमतका लागि ३१ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद रहेका राजिव गुरुङ नेकपा एसमा प्रवेश गरेकाले वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक कोरम पुगेको हो । यो प्रदेशमा वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बनाउन एमाले–माओवादीलाई थप ७ सिट आवश्यक पर्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ५२ समानुपातिक ३५)मा एमालेको मात्रै २९ सिट रहेको छ । यसैगरी माओवादीको ९ र एसको एक सिट छ । बहुमतको सरकार बनाउन यो प्रदेशमा ४५ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी र एसको सिट संख्या जोड्दा ३९ पुग्छ । बहुमतका लागि जसपा, नाउपा र जपाले साथ दिए सरकार बनाउन आवश्यम बहुमत पुग्नेछ । यहाँ जसपाको ४, नाउपाको ४ र जपाको २ सिट रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

एमाले र माओवादी मिले कर्णाली प्रदेशमा पनि वामपन्थीको एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा (प्रत्यक्ष २४ समानुपातिक १६)मा माओवादी केन्द्र १३ सिटसहित पहिलो दल भएको छ । एमाले १० माओवादी र नेकपा एसको एक सिट छ । यहाँ बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । जहाँ एमाले र माओवादीको मात्रै २३ सिट पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो सिट संख्या रहेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ३२ समानुपातिक २१)मा माओवादी १३ सिटसहित पहिलो वामपन्थी दल भएको छ । यहाँ एमालेले १० सिट जितेको छ । नेकपा एसले ४ सिट जितेको छ । वामपन्थी मत जोड्दा २७ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक सिट संख्या हो ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरण बदल्न निर्णाक शक्ति रहेको माओवादीलाई फकाउन एमालेका नेताहरू निकै सक्रिय रहेका छन् । माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने देखेर कांग्रेस यतिबेला निकै शसंकित देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी र नेकपा एस बाहिरिए संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिन्छ ।