NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते
निजामती सेवा अनुभव

समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्ताव-दुनैबाट स्याउ बगाएर नेपालगञ्जमा समाउने व्यवस्था होस् !

‘बाटाको लामा’

स्थानीय पञ्चायतहरूलाई विकासमा परिचालन गर्ने अवधारणा चालीसको दशकबाट बहुप्रचारित थियो । पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमत संग्रहमा विजय घोषित गरिएपछि लोकतन्त्रको लागतमा विकास दिने राजाको अभिष्टको कारण पनि यसले विशेष महत्त्व पाएको थियो । जनस्तरमा भूसको आगोझैं फैलिँदै गएको असन्तोष र विद्रोहलाई केही भए पनि साम्य पार्न विकास एउटै उत्तर हुनसक्ने पञ्चहरूको ठम्याइ थियो । विकासको स्थानीय नेतृत्व प्रधानपञ्च, जिल्ला पञ्चायतका इलाका सदस्य एवं वर्गीय संगठनका पदाधिकारीले लिने अभियान थियो । राजाको सवारी शिविर, विभिन्न स्तरका पञ्चभेला र विकास कार्यक्रमको समीक्षाका समयमा यी विषयले निकै महत्त्व पाउँथे ।

म जिल्ला पञ्चायत सचिवलायमा पदबहाली भएको केही समय मात्र भएको थियो । दुनै निकै जाडो ठाउँ थियो, भेरी नदीको किनारमा दुनोजस्तो खोंचमा रहेकाले घाम पनि ढिलो लाग्ने र छिट्टै जाने गथ्र्यो । चारैतिरको सेताम्मे हिउँले कार्यालयभित्र निकै जाडो थियो । १०–११ बजेतिरको रापिलो ताप्ने लोभले कार्यकक्षभन्दा बाहिर आँगनमा कुर्सी राखेर चार–पाँचजना कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गर्दै थिएँ । माथिल्लो डोल्पा (डोल्पाको विकट क्षेत्र) बाट इलाका सदस्य आउनुभयो, मलाई शिष्टाचार गर्नुभयो । यहाँलाई के सेवा गरौं भनेँ । उहाँ आउनुको कारणबारे यो मेरो सामान्य जिज्ञासा थियो । किनकि, जिल्ला पञ्चायतको मासिक बैठक सकिएको दुुई हप्ता बित्दै थियो, दुुई हप्तापछि फेरि आइल्नुुहुन्थ्यो । काम नभई यति छिट्टै पक्कै आउनुु भएन भन्ने थियो ।

‘एलड्यो सा’प विकास सकियो, अलिकति विकास लैजाऊ कि भन्या ।’ भन्दै जानुभो, ‘अब हिउँ पर्ने बेलो भो । विकासको जोहो गर्नु प-यो नि ।’

त्यो अपमानपछि ऊ नेपाल नै छाडेर गयो

म अलि आश्चर्यमा परेँ । विकास कसरी लैजाने ? कसरी दिने ? यत्तिकैमा मसंँग छलफलमा रहेका सव–ओभरसिएरसँग स्थानीय भाषामा कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले मलाई बुुझाउँदै भन्न थाल्नुभयो–पहिला लगेको पेस्कीको पैसा सकियो, फेरि पेस्की लिनु प-यो । उहाँ घोडेटो–गोडेटो बाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष हुनुुहुँदो रहेछ ।

जिल्ला सभा कोष, विकास अनुदान कोष, दुुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घोडेटो–गोडेटो आयोजनालगायतका शीर्षकहरू अन्तर्गत जिल्ला पञ्चायतबाट हुने अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएका रहेछन् । अन्य विषयगत शाखा कार्यालयहरूका पनि सानातिना काम उपभोक्ता समितिबाट नै हुुँदो रहेछ ।

त्यसपछि उपभोक्ता समितिले कसरी काम गर्दो रहेछ र विकास कसरी लैजाने रहेछन भनेर बुुझ्न कठिन भएन । इलाका सदस्य वा प्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन हुने रहेछ । गाउँ वा इलाकाभरि सिंचाइ, बाटो, खानेपानी, गुम्बा निर्माण, भवन निर्माणको एकै उपभोक्ता समिति हुँदो रहेछ, जुन कानूनी र व्यावहारिक रूपमा उचित थिएन । जिल्ला पञ्चायतमातहत रहेको सार्वजनिक निर्माण शाखाका प्राविधिक कर्मचारी समितिको सदस्य सचिव हुँदा रहेछन् । विकासको हरहिसाब गर्ने, सचिवालयमा कागजात प्रस्तुत गर्ने, फरफारक गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने काममा सदस्य–सचिवको भूमिका हुँदो रहेछ । उपभोक्ता समिति भने पनि अध्यक्ष र सचिवले ‘विकास’ गर्दारहेछन् ।

प्रभा सचिवज्यूसँगको त्यो भेट र माधव सरसँगको सहकार्य

पुरानो पेस्की फछ्र्योट गरेपछि मात्र थप पेस्की दिन मिल्छ, पेस्की फछ्र्योट गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ । त्यसपछि उहाँले उसो भए बाटाको लामा पठाइदेऊ भन्नुुभयो । अर्को फसाद, को हो बाटाको लामा ? सार्वजनिक निर्माण शाखाका का.मु.प्रमुख फणीन्द्र श्रेष्ठलाई बाटाको लामा भनिएको रहेछ । डोल्पाको माथिल्लो भेकमा स्थानीय समुुदायका गन्नेमान्ने व्यक्तिलाई लामा भनिँदो रहेछ । बाटोको नापजाँच गर्ने मानिस ठूलो भएकाले बाटाको लामा भनिएको रहेछ । उहाँको स्थलगत निरीक्षण र प्रतिवेदनको आधारमा मात्र ‘विकास’ पाइने भएकाले उहाँ लामा कहलिनुभएको रहेछ । पञ्चप्रतिनिधिका सामुु ‘बाटाको लामा’ कहलिएकाले हाम्रो साथीवृत्तमा पनि अब फणीन्द्रजी बाटाको लामा कहलिनुभयो ।

दुनैबाट बगाएको स्याउ नेपालगञ्जमा समाउने व्यवस्था होस् !

डोल्पा स्याउ उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्थान हो । छुट्टै स्वादको ठूला दाना भएको रोयल डेलिसियस र सायद डोल्पामा मात्र पाइने गोल्डेन डेलिसियसका लागि डोल्पा प्रख्यात थियो । चिसोको समयमा स्याउ पाक्ने, स्थानीय व्यक्तिले खाएर नसकिने, त्यत्तिकै कुहिने, मालको मोल नपाइने स्थिति रहेछ । गोल्डेन डेलिसियस निकै मीठो, कोठामा राखे कोठैभरि हरर.. बास्ना आउने भए पनि यसको बोक्रा साह्रै पातलो हुने भएकाले यसलाई पछिसम्म राख्न सावधानी चाहिन्थ्यो । समस्या थियो । स्थानीयबासीहरू भुुइँमा खाडल खनेर पहिला स्याउला ओछ्याउने, त्यसपछि स्याउ राख्ने र त्यसलाई स्याउलाले छोपी माटोले पुर्दा रहेछन् । यसले स्थानीय शीतभण्डारको काम गर्दोरहेछ । यो स्थानीय प्रविधिले त्यो पहेँलो रंगको स्याउलाई केही महिनासम्म राख्न सकिँदो रहेछ । स्याउ, दाँतेओखर, खुर्पानी, आलु, चिनो आदिलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा स्थानीयबासीको आर्थिक स्थिति केही सपार्न सकिन्थ्यो । सू गाउँमा रहेको ओमबहादुर बुढाको स्यानो प्रशोधन केन्द्रले स्याउको साइडर बनाउने, स्याउलाई चानाचाना पारेर ड्राइ बनाउने काम गर्नेबाहेक यसले मूल्य पाएको थिएन । उता तराई तथा अन्य सहरमा वेस्वादिलो र बासी स्याउलाई उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छँदै थियो ।

जिल्ला पञ्चायतले वार्षिक विकास कार्यक्रमको चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सुर्खेतमा रहेको क्षेत्रीय योजना कार्यालयबाट समेत अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित थिए । कार्यक्रममा एक जोसिला युवापञ्चले कड्केर भन्नुुभयो– डोल्पाको स्याउ दुनैबाट बगाएर नेपालगञ्जमा समाउने व्यवस्था गर्नुुहोस् । त्यसो नभए हाम्रो स्याउ कुहिएर सकिन्छ । तपाईं कर्मचारीहरूले यति काम गर्नैपर्छ । होइन भने तलब र टियोडियो मात्र खाएर किन बस्न्या ?

गुठी ऐन विधेयक विवाद : माइतीघर भएर नहिँड्न सुझाव आयो तर डराइनँ

उनको आशय जल यातायातको कुनै प्रविधिबाट तराईसम्म स्याउ (अरू स्थानीय विशेषताका उत्पादन) पुु-याइ उचित मूल्य पाउन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुमा रहेछ । अहिलेसम्म पनि त्यो प्रविधि विकास भएको छैन, साढे तीन दशकअघि कृषि अधिकृत र वागवानी विकास अधिकृतले त्यो काम कसरी गर्न सक्थे ? निर्देशन र सुुझाव अलि व्यावहारिक भएको भए पो वागवानी र कृषि अधिकृतले काम गर्नसक्थे ।

शहरी आधारभूत सेवामा धराने सक्रियता

अन्तरिम समय (पञ्चायत गएको तर स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व भइनसकेको) प्रणाली निर्माण गर्न केही सजिलो थियो । त्यस बेलामा प्रणाली बनाउन सक्दा जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यही बाटो पक्डेर प्रणालीलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील हुनसक्थे । संक्रमणकालमा प्रणाली निर्माण गर्न यस अर्थमा सजिलो थियो कि त्यहाँ कतैबाट राजनैतिक दबाब आउँदैनथ्यो ।

त्यतिबेला रहेका ३६ नगरपालिकाहरूमा सामान्य सहरी आधारभूत सेवा थिएन । सहरी विपन्नहरूको जीवन कष्टप्रद थियो । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर स–साना सहरी पूर्वाधार संरचना र अतिविपन्न महिला तथा बालबालिका लक्षित गरेर घरपरिवार तहबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि सीप विकासलगायतका सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिका र युुनिसेफको संयुक्त तत्वाबधानमा सहरी आधारभूत सेवा (युबिएस) कार्यक्रम लागू गरियो ।

युबिएस कार्यक्रमको लागत संरचना युुनिसेफले ७० प्रतिशत, स्थानीय नगरपालिकाले ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व होस् भनेर केही श्रमदान वा स्थानीय कच्चा पदार्थ सहभागीको भागमा राखिएको थियो । नगरपालिकाको कार्यकारिणी सचिव यसको स्थानीय समन्वयकर्ता हुन्थ्यो भने केन्द्रमा नीतिगत समन्वय गर्न नगरपालिका व्यवस्था शाखाका प्रमुख र युनिसेफ कि इसावेल क्रोली भएको समिति थियो ।

क्रोली कार्यक्रमलाई असल अभ्यास बनाउन निकै सक्रिय थिइन् । राम्रो काम गर्ने व्यक्ति र पदाधिकारीलाई श्रीलंकाको यस्तै कार्यक्रम अवलोकन गराउने क्रियाकलाप पनि थियो । धरान, भरतपुर, काठमाडौं, ललितपुर, नेपालगञ्जलगायतका नगरपालिकाहरूमा कार्यक्रम लागू थियो । कार्यक्रम कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित थियो, जुन पालिकाले राम्रो र छिटो काम गर्न सक्छ, युनिसेफले उसलाई थप अनुदान दिन्थ्यो । यसले पालिकाहरूबीच, अझ भनौ कार्यकारिणी सचिवहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गराएको थियो । म धरान नगरपाकिलाका आर्थिक–सामाजिक रूपमा विपन्न समूहमा समूह गठन गर्दै समूह परिचालन बढाउन खटिरहेको थिएँ ।

जटाधारको सुझाव, चन्द्रशेखरसँगको हात मिलाइ र कृष्णप्रसादको हप्काइ

धरानका धेरै बस्तीहरूमा महिला समूह बनाएर उनीहरूलाई सीप, साधन र शक्तियुक्त बनाउने काम भयो । महिलाहरू आ–आफ्ना सम्भावना/क्षमता प्रयोग गर्दै थिए । उनीहरूको श्रम वा कच्चा पदार्थ सहभागिता भने पनि त्यो नगण्य थियो । सबै लागत कार्यक्रम (युनिसेफ र पालिका) ले नै व्यहोथ्र्यो । कार्यक्रमले एउटा लय लिएपछि आफैं समूह क्रियाशील हुन्छ भन्ने सशक्तीकरणको सोच राखिएको थियो । नयाँ बस्ती, जहाँ अति विपन्न समुदाय, राई, लिम्बू, तमाङ, गुरुङ, दलितहरूको बोववाला थियो, कार्यक्रमले उत्साहजनक सफलता लियो । तर ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार (जो तुलनात्मक रूपमा शिक्षित पनि थिए) बहुल क्षेत्रमा भने समुदायले सहभागिता देखाएन, बरु केही भाँजो हाल्ने काम हुन गयो । त्यो समुदायको धारणा सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यसले विकास संस्कृति र सामाजिक समूहको छुट्टैखाले प्रवृत्ति रहेको महशुस भयो । चेतना, शिक्षा र विकास संस्कृति साथसाथ जाँदो रहेनछ भन्ने सन्देश दियो । नतिजा कस्तो देखियो भने विपन्न जनजाति बस्ती कार्यक्रममा रमाए, क्रियाकलापलाई अवसरका रूपमा लिए, कार्यक्रमबाट लाभ लिए, सानोतिनो आयआर्जनमा गर्नसक्ने भए । तर सापेक्षिक रूपमा चेतनशील भनिएको बस्तीहरू पछि परे । यसले आधारभूत शहरी सेवा व्यवस्थापनको रणनीतिमा सामाजिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखायो ।

पालिकाहरूबीच तुलना गर्दा पनि यस्तै नतिजा देखायो । धरान–भरतपुर उपलब्धिमा निकै अघि रहे, काठमाडौं–नेपालगञ्जहरू पछि परे । अझ भनौं, काठमाडौंले त कार्यक्रममा चासो नै देखाएन । किनकि, काठमाडौं चेतना, सुविधा, शिक्षाजस्ता अवसर धेरै भएको ठाउ थियो, त्यसैले सबै काम सरकारकै हो भन्ने मनोविज्ञान त्यहाँ देखियो ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाच डटकमका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा भेट्न सकिन्छ ।)

पञ्चायतका पदम सर र नीति तर्जुमा