तीर्थमान शाक्य सर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहँदा म त्यहाँ आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख (उपसचिव) थिएँ । आयोगका सदस्यहरुको पदावधि सकिएको र नयाँ सदस्यहरुको नियुक्ति पनि नभएको समयमा आयोगको साप्ताहिक बैठकमा शाखा प्रमुख सम्मका व्यक्तिहरु उपस्थित भै छलफल गर्ने परिपाटीले उहाँसँग म लगायतका साथीहरु नजिक थियौ । उहासंग काम गर्दाका मेरा केही उल्लेख्य अनुभव छन्, ती अनुभवहरु भावी दिनका लागि संस्थात्मक सम्झना पनि हुनेछन्, आयोगलाई र सम्वद्ध साथीहरुलाई पनि उपयोगी हुन्छन् भन्ने मलाई लागेर उल्लेख गर्दै छु ।

प्रसङ्ग १ : आयोगको कार्यप्रणालीका सम्बन्दमा मन्त्रीलाई दिनुभएको जवाफ

हामीहरु अध्यक्षज्यूको कार्यकक्षमा विज्ञापनको कार्यतालिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफलमा थियौं । उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापनको विषय थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समयमै माग आकृति फारम पठाउदैन थियो । कैयन पटक ताकेता गर्नु पर्दथ्यो । सामान्य अमूक पदमा रिक्त पदको माग पठाउनुभन्दा पनि थोरथोरै गरी माग पठाउने र कतिपय संख्याको मागै नपठाउन परे हुन्थो भन्ने मनोविज्ञानमा रहन्थ्यो । विज्ञापन प्रकाशन कार्यतालिकामा किटिएको महिनाको अन्तिम बुधवारतिर गरिन्थ्यो । एउटा फोन आयो, निजी सचिव (शायद सरोजजंग थापा हुनुहुन्थ्यो) ले फोन भित्र दिनु भयो । उताबाट बोलिएको कुरा त हामीले त्यति बुझेनौं, अनुमान मात्र गर्न सक्यौं तर अध्यक्षज्यूले कडा शव्दमा भन्नु भयो–मन्त्रीज्यू कि तपाईले आयोगको विषयमा बुझनु भएको छैन, कि कसैलाई तपाईलाई गलत कुरा बुझाइरहेको छ । आयोगले विज्ञापानको मिति सार्दैन, कार्यतालिका पनि विशेष परिस्थितिमा वाहेक परिवर्तन गर्दैन । र आयोगको काममा मन्त्रीज्यूले यसरी भन्न पनि मिल्दैन ।

हामीलाई थाहा भयो, केही व्यक्तिहरुको आग्रहमा उपसचिव, सहसचिवको विज्ञापन केही महिना पर सार्न मन्त्रीज्यूले अनुरोध गर्नु भएको रहेछ । यसरी समय सार्दा अमुक व्यक्तिहरु बढुवाका लागि संभाव्य हुने रहेछन् । मन्त्रीज्यूको तर्क समय सार्दा झनै प्रतिस्पर्धा बढ्छ भन्ने रहेछ । अध्यक्षज्यूको तर्क संविधान, आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताको लागि त्यसो गर्नु हुन्न, यसले गलत परम्परा बसाल्छ, गर्दिन भन्ने थियो । यी कुरा राख्दा अध्यक्षज्यू थोरै आवेशमा आएको जस्तो महशूस गरेँ, आवाज पनि केही ठूलो थियो । तर आयोगको गरिमा कायम गर्न र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आवाजको भोल्युम पनि बढाउनु आवश्यक रहेछ । स्पष्टसँग मन्त्रीलाई जवाफ दिनुपनि आवश्यक रहेछ । त्यस उप्रान्त फेरि त्यस्तो फोन वा दवाव कहिले आएन । आयोगमा एकपटक मन्त्रीको दवाव मानिएको भए आयोगको गरिमा कहाँ पुग्थ्यो ? सर्वसाधारणले अरु आयोगलाई जस्तै गरि हेर्थे । यसबाट मलाई मेरो मनमा गढ्यो कि आयोगको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उहाँबाट जहिले पनि अग्रसरता हुन्छ र हामी प्रतिनिधित्व हुने संस्थामा पनि उहाँले यसैगरी आयोगका पक्षमा अडान लिनु हुन्छ ।

प्रसंग २ : प्रहरी निरिक्षकको परीक्षाको नतिजा

आयोगको वैठकअघि अनौपचारिक कुराकानी हुदै थियो । उहाँले केहीवेर अघिको एक घटना सुनाउनु भो । एकजना दुव्लो, पातलो, चालिस–पैतालिस बर्षको मानिस हातमा तीन चार बुनियाको लड्डु लिएको, केही डराएको भावभङ्गीमा उहाँको च्याम्वरमा पसेर पाउ लाग्न खोज्दै मिठाइ दिनपुुग्यो । उ निकै हर्षविभोरमा भन्दै थियो, मजस्तो गरिब र मधेशीका छोरो पनि लोकसेवाले जाँच लिएका कारण प्रहरी निरिक्षक बन्न सक्यो । अध्यक्षज्यूले सम्झाएर त्यो मिठाई घरमै सबैजना भएर खुसियाली मनाउदै खान भन्नु भयो । अध्यक्षज्यूले त्यसो भनिरहदा उहाँका चेहरामा निक्कै खुसी भावहरु फैलिएका देखिन्थे ।

यो घटनामा म पनि जोडिएको थिएँ । नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुरुप प्रहरीको पदपूर्तिमा एकजना कर्मचारी पनि आयोगको तर्फबाट संलग्न हुने क्रम शुरु भएको थियो । तत्कालीन संविधानको आधार १२६, उपधारा (५) मा हुनुपर्छ, अन्य सरकारी सेवा पनि भर्ना छनौटमा आयोगको कार्यक्षेत्रमा आउन सक्ने व्यवस्था थियो । पदपूर्ति समिति प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भए पनि प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न पत्र परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, यस सम्बन्धी विज्ञ चयनको काममा आयोग संलग्न थियो । शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तर्वार्ता मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुन थालेको थियो । आयोगका तर्फबाट म पनि प्रहरी पदपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न थिएँ । आयोग संलग्न भएपछि जुनसुकै निकायको पदपूर्तिले विश्वास जित्छ भन्ने प्रमाण पनि थियो यो । पछि नेपालको संविधानमा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारमा यस्ता घटनाले धेरै भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । यसपछि हामहरुलाई पनि आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसार निष्पक्ष भए काम गर भन्ने प्रेरणा यसले दिएको थियो ।

त्यस पछिका दिनमा म धेरै परीक्षामा आयोगको प्रतिनिधि र विज्ञका रुपमा उपस्थित भएँ । जहिले पनि आयोगको निष्पक्षताका लागि तनमनले काम गर्ने प्रेरणा मिल्यो ता कि सर्वसाधारणका सन्तान जो कुनैले क्षमताको आधारमा सार्वजनिक पदमा प्रवेश पाउन सकून ।

तर स्थिति संधै सहज मात्र रहेन । एक पटक विद्युत प्राधिकरणको सहायक निर्देशक तहको पदपूर्तिमा मलाई विज्ञ तोकेर बोलाइयो । तर अमूक व्यक्ति, जो तत्कालीन सरकारका जिल्ला कमिटी सचिवका आफन्तलाई नै अन्तवार्तामा उत्तिर्ण गराउन पर्छ भन्ने आग्रह गरियो, योग्यता प्रणाली र यसको निष्पक्षताको कुरा बताएँ र म अन्तवार्ता छाडेर हिड्ने लागेँ । पछि म बाहेक प्राधिकरणका तर्फबाट रहनु भएकाहरु चारजनाले के कुरा गर्नु भयो, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मलाई आफ्नो अनुसार गर्नुहोस् भन्नु भएपछि अन्तर्वार्तामा विज्ञको भूमिका निभाए । त्यसपछि म प्राधिकरणको परीक्षामा संलग्न नहुने निधो गरे । पछि थाहा भयो, उहाँहरुले भनेको मानिस उत्तिर्ण भएन छ, नतिजा नै केही महिना पछि मात्र बाध्य भएर प्रकाशन गरेछन् । यस्तै अर्को घटना प्रहरी अस्पतालको नर्सिङ तर्फको अन्तवार्तामा पनि दोहोरिएको थियो । तर मेरो अडान पनि उस्तै थियो ।

त्यस्तै कृषि विकास वैंक लिमिटेडको सहायक ऋण अधिकृत, कानून अधिकृत र प्रशासन अधिकृतको परीक्षामा अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा परेको उजुरीको छानविनमा आयोगले म, महेन्द्रजी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहसचिव महेश शर्मालाई कपि पुनः परीक्षण गरी अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तोकियो । हामीले त्यहा भएका अनियमितता हरु जस्तो बस्तुगत उत्तर सच्याइएको, उत्तर पुस्तिकामा नाम राखिएको, फोन नं राखिएको, व्यक्तिगत आग्रहका कुरा गरिएको, प्राप्ताङ्क सच्याइएको आदि हेर्दा सार्वजनिक संस्थान र संगठित संस्थामा पनि आयोगको अनिवार्य संलग्नता चाहिने महशूस भयो । प्रतिवेदन बुझायौं । तर कार्वाहीले पूर्ण रुप पाएन जस्तो लाग्छ । हाम्रो प्रतिवेदन लोकसेवाका अध्यक्ष र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भएको समयमा सार्वजनिक गर्न पाएको भए हुनेथियो भन्ने थियो । अरु संस्थालाई पनि यसले वेगल सन्देश दिन्थ्यो भन्ने मलाई थियो । तर यसले भने मूर्तरुप पाएन । जे होस आयोगको पक्षमा यसरी निडर भएर रहने साहसका पछाडि अध्यक्ष तीर्थमान सर हुनुहुन्थ्यो ।

प्रसंग ३ : भर्ना छनौट र आयोगप्रतिको पहुँच विस्तार

आयोगमा आवेदन दिने मानिस अक्सर औसत शैक्षिक स्तरका हुने गर्दछन् । कलेज, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट प्रतिभाहरु, फ्याकल्टी टपरहरु, बोर्डमा आउनेहरु किन आयोगका विज्ञापनमा आवेदन गर्दैनन् भन्ने प्रश्नले आयोगलाई घोचिरहन्थ्यो । एक दिन यस विषयमा अध्यक्षज्यूले राम्रा प्रतिभालाई सरकारी सेवामा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने आन्तरिक छलफल गर्नुभयो । दुई कुराको प्रसङ्ग उठेको थियो ।

पहिलो, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विज्ञापनवारे सूचना नै पुग्दैन र उनीहरु चाहेर पनि आवेदनका अवसरबाट बञ्चित रहन्छन् । अर्को, कतिपयलाई लोकसेवाको परीक्षा, निजामती सेवा भन्ने विषयमा थाहै छैन । जसलाई थाहा छ, जसका परिवार र आफन्त निजामती सेवामा छन्, उनीहरुमात्र परीक्षा दिन्छन् र सफलता पनि उनिहरुकै हात लाग्दछ ।

उसो भए के गर्ने त ? अध्यक्षज्यूले लामो छलफल गर्नु भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विज्ञहरुसंग पनि छलफल गर्नु भयो, विभिन्न तर्क, सुझावहरु आए । भर्ना छनौटलाई कसरी व्यापक र सवैको जानकारी पु-याउने भन्ने विषयमा हामी सवै एकमत भयौं । तीर्थमान सरकै पहलमा काठमाडौंमा स्नातकभन्दा माथि पढाइ हुने कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसंग अन्तरक्रिया गरियो । अन्तरक्रियामा निजामती सेवा वृत्ति मात्र होइन, राष्ट्रसेवाको अवसर पनि हो भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यसको लेखन र प्रस्तुतिको जिम्मा मलाई दिइयो । त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ स्वयम् अध्यक्षज्यूले दिने र यी कार्यमा साथी महेन्द्र गरागाईले सहयोग गर्ने निष्कर्ष भयो । त्यसै अनुरुप कार्यक्रम बनायौं ।

कार्यक्रम सञ्चालन काठमार्डौमा सजिलो भए पनि काठमार्डौ बाहिर कसरी जाने, के गर्ने, कुन विधिबाट प्रस्तुती गर्ने भन्ने तय गर्न असजिलो थियो । मेरो नाम सहसचिवको प्रतियोगिताको लिखितमा निस्किएकाले पनि अध्यक्षज्यूसंग हिड्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने नैतिक प्रश्न मेरा सामु थियो । आयोगका सदस्यको स्थान पूर्ति नभएकाले मात्र अन्तरवार्ता हुन सकेको थिएन । मैले यो कुरा मेरा सुपरिवेक्षक सहसचिवलाई भनेँ । उहाँले तपाई जानुपर्छ भन्नु भयो । त्यसपछि सरकासाथ म, साथी महेन्द्रजी र एकजना सहयोगी कर्मचारी दमौलीका कलेजहरु, पोखरा विश्वविद्यालय, पोखराका अन्य कलेजहरु, पाल्पा, बुटवल, भैरहवा, हेटौडा, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा गएर एक एक दिनको अन्तरक्रिया ग-यौं ।

शुरुमा मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी लोकसेवाको परीक्षा विधि र निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा हुने फाइदाका विषयमा बताउने, प्रश्नहरुको संवोधन तीर्थमान सरबाट गर्ने काम भयो । मोफसलमा धेरै राम्रा सुझावहरु प्राप्त भए, जसले विज्ञापन, परीक्षा प्रणाली र परीक्षण विधि सुधार गर्न र धेरै व्यक्तिको पहूँचमा लोकसेवा पु-याउने केही आधार दियो । यी काममा आयोग सफल पनि भयो ।

तीर्थमान सरको नेतृत्वमा भएको यो कामले लोकसेवाको इमेज बढाउन धेरै योगदान ग-यो भन्ने मलाई लाग्छ । अझ उहाँ त मानिसहरुको आँखा पर्ने गा वि स को सूचना पाटीमा, वडा कार्यालयमा, मालपोत कार्यालयको सूचना पाटीमा पनि लोकसेवाका सूचना पुगुन भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । ता कि अभिभावकले आफना छोराछोरीलाई आवेदन गर्न उत्साहित गर्न सकोस् । त्यो एकचौटी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । वेवसाइटमा मात्र राख्दा सबैले हेर्न सक्दैनथे । जे होस यस्तो ऐतिहासिक प्रक्रियामा समावेश हुन पाएकोमा हामीहरु निकै खुसी थियौं । त्यो कार्यपत्रमा आधारित लेख मैले लोकसेवाबाट प्रकाशित हुने निजामती पत्रिकामा प्रकाशित पनि गरेको छु । उतीखेर सहभागीहरुले त एकएकप्रति हार्डकपि नै पनि पाए । अव त्यो ऐतिहासिक सम्पत्ति बनिसकेको छ ।

प्रसंग ४ : योग्यता प्रणालीमा सुधारका क्षेत्र पहिचान

योग्यता प्रणालीको विधि र प्रविधि, मानक र आधारहरु समय अनुसार परिवर्तन हुदै जाने विषय हुन् । मुख्य कुरा सवैभन्दा उम्दा उम्मेद्वार निजामती सेवामा भित्र्याउनु हो । तीर्थमान सर परीक्षा कार्यक्रम नभएको अवधिलाई अध्ययन, अन्वेषण, छलफलमा लगाउनु हुन्थ्यो । हामी त्यसमा साथ दिन्थ्यौं । त्यतिवेला आयोगमा सदस्यहरुको पदावधि सकिइ सकेको थिएन । डा. गणेशमान गुरुङ, साथी शङ्कर पाठक र म सम्मिलित एक टोलीले कुन वर्ग, जात र सम्प्रदायका लागि सकारात्मक विभेद आवश्यक छ भनी सानो अध्ययन गरी आयोगमा बुझाएका थियौं । उपसचिवहरुको समूह निकै राम्रो र केही गरौ भन्ने सोचको थियो । अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा उपत्यकामा रहेका विज्ञहरु (जसलाई हामी फ्रेण्ड्स अफ पिएससी भन्थ्यौं) बाट विहानदेखि बेलुकीसम्म परिवर्तित सन्दर्भमा कस्तो पाठ्यक्रम चाहिन्छ, परीक्षण विधिमा सुधारका क्षेत्रहरु के के हुन, पछि परेका महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई कसरी निजामती सेवामा आकर्षित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भयो ।

यस गोष्ठिबाट लोकसेवा आयोगको कार्यप्रणाली सुधारमा निकै सहयोग पुगेको मेरो ठम्याइ छ । जस्तो कि आवेदन दिने कामका लागि हुलाकसंग सहकार्य गरेर सम्बन्धित जिल्लाको हुलाक अधिकृतलाई नै दरखास्त वुझने अधिकृतको रुपमा लिने काम भयो, जसले गर्दा लोकसेवा आयोगको अञ्चल कार्यालयसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता हट्यो । सञ्चार सचिव लीलामाणि पौडेलले पनि यस काममा सहयोग गर्नुभयो । आयोग र हुलाकसेवा विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । सय जनाभन्दा बढी परीक्षार्थी भएको स्थानमा आयोगले परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने नीति लियो । साथै खरिदार र सुव्वा तहमा उत्तिर्ण भएको खास बर्षसम्म त्यही जिल्ला, अञ्चलमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरियो, जसले पास गर्न पूर्वी पहाड तराईबाट कर्णाली, महाकाली जाने, पास गरेपछि आफ्नै घरइलाकामा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन ग-यो । समान तहमा जाँच दिने प्रथा रोकियो । पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम शुरु भयो । बस्तुगत परीक्षामा कम्पुटरीकृत परीक्षण प्रणाली (ओएमआर : अप्टिकल मार्क रिकग्नाइजर) निर्माण गरियो । यसबाट आयोगको साख झन बढ्न गयो । यस गोष्ठिको प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा खगेन्द्र सुवेदीजी र मलाई दिइएको थियो, त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि मसंग कतै होला । लोकसेवा आयोगको सुधारको ऐतिहासिक प्रक्रियामा आफू पनि समावेश हुन पाएकोमा अहिले पनि गौरवको अनुभूति हुन्छ ।

प्रसंग ५ : निजामती प्रशासन सुधारको सुझाव

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२७ ले आयोगलाई समग्र निजामती प्रशासन सुधारको अन्वेषक र प्रस्तावकको रुपमा भूमिका दिएको थियो । आयोगको आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा सुधारको मार्गचित्र नै राष्ट्राध्यक्ष मार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो र संसदीय समितिले आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कामहरु गर्नसक्दथ्यो ।

अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनको एक बर्षपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा तीर्थमान सरले हामीलाई खाका बनाउन अह्राउनु भएको थियो । उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मैले खाका तयार गरी विज्ञहरुको सुझावका लागि पठाए र सुझाव प्राप्त गरेपछि पुनः छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरियो । तीर्थमान सर पूरै समय कार्यक्रम संयोजन गरेर सुझावलाई परिस्कृत पार्न खट्नु भयो । प्रशासन विज्ञका रुपमा रहेका, व्यावहारिक ज्ञान पनि भएका व्यक्तित्वहरु उमेशप्रसाद मैनाली, रामेश्वर खनाल, काशीराज दाहाल, मधुनिधि तिवारी, भिमदेव भट्ट, विमल कोइराला जस्ता विज्ञहरु र उम्दा ठानिएका कर्मचारी एवम् अनुसन्धाताको विचार समावेश गरी १३ बुँदे प्रशासन सुधारको सुझाव पत्र तयार गरियो ।

सुझाव निजामती प्रशासनको समग्र पक्ष र उसको सेवाग्राहीसंगको सम्बन्ध सवलीकरणमा केन्द्रित थियो । प्रतिवेदनमा सुधार समावेश गरी सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव समक्ष प्रस्तुत गरियो । त्यतिखेर आयोगमा अन्य सदस्य नभएकाले पनि हामी उपसचिवहरुको कार्यजिम्मेवारी बढेको थियो । सुझावको सवैतिरबाट प्रशंसा पनि भयो ।
प्रतिवेदन प्रस्तुतीको कार्यक्रमपछि शितल निवासमा नै चियापान र संक्षिप्त प्रेस मिट पनि भएको थियो । पत्रकारहरुले गहकिला प्रश्न उठाएर आयोगको कार्यप्रणालीलाई जनसमक्ष ल्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यही समय तीर्थमान सरसंग एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ, लिखित परीक्षा जस्तै अन्तरवार्तालाई पनि बस्तुगत बनाउन सकिदैन ? उत्तरमा तीर्थमान सरले भन्नुभएथ्यो, अन्तवार्ता पूर्ण वस्तुगत हुन सकिदैन, मनको तराजु हो, आग्रही हुनसक्छ । म आफू सहसचिवको अन्र्वार्तामा असफल भएकाले पनि अन्तरर्वार्तामा रहनसक्ने सवै आग्रह हटाउन पर्छ भन्ने भावना मेरो मनमा सधैं जागा रहन्थ्यो । त्यसपछिका दिनमा म जतिपटक जहिले जहिले अन्तर्वार्तामा संलग्न रहें, मेरो मनमा जहिले पनि त्यो कुरा दिमागमा घुमिरह्यो, मनको तराजु कसरी सन्तुलित बनाउने, अवचेत तहको आग्रह (अन्कसिअस वायसेस) लाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने ? यस्तै ससाना कुराहरुको सावधानीले नै आयोगको गरिमा यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

प्रसंग ६ : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ मा सुझाव

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन त्यस समय हुँदै थियो जुन समय नेपाल सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रम (जिआरपी) ले दिएका ४५ सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो, जसमा निजामती प्रशासनलाई समावेशी बनाउने, तलवसुविधा बढाउने, सदाचारी बनाउने लगायतका बुदाहरु पनि थिए । साथै जनआन्दोलन भाग २ पछि बनेका सरकारले जनआन्दोलनका कतिपय भावनालाई पनि ऐनमा समेट्ने चाहना राखेको थियो । सरकारले छिट्टै सुझाव दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको थियो ।

एक दिन अध्यक्षज्यूको च्याम्वरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा रामहरि अर्याल आफ्ना दुई अधिकृत साथीहरु बुद्धीप्रसाद उपाध्याय र सेवा अधिकारी सहित प्रस्तावित ऐनमा आयोगको सुझावका विषयमा छलफल गर्दैहुनुहुन्थो । मलाई पनि सरबाट बोलावट भयो । आफ्नो सुझाव राख्न सबैलाई भन्नुभयो । अरु साथीहरुले पनि सुझावका विषयमा आफना कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो । अरु साथीले कम ध्यान दिएको दुई कुरामा मैले सुझाव दिएँ ।

पहिलो ऐनको मस्यौदामा राखिएको आरक्षण शव्दलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनकी कोही पनि व्यक्ति आरक्षित हुने मनोविज्ञानमा रहँदैन । आवेदन गर्ने बेलामा अवसरका लागि आरक्षित रहे पनि उत्तिर्ण भएपछि त्यो देखाउन चाहँदैन । उसको मनोभावनालाई वृत्तिअवधिभर हीनतावोधी बनाउने शव्द कानूनमा राख्नु हुँदैन । यसको विकल्पमा अर्को शव्द राख्नु पर्छ ।

दोस्रो, मस्यौदामा रहेको आरक्षण पाउनका लागि केही अतिरिक्त शर्त राख्नुपर्छ, अन्यथा लक्षित वर्गमा यो नपुगी जातीय वा वर्गीय आधारमा कसैले नीतिलाभ लिन्छ र प्रणाली अन्यायी हुनपुग्छ ।

केहीवेरको छलफलपछि मैले आरक्षण शव्दको सट्टा ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन गरिएको विशेष व्यवस्था’ प्रस्ताव गरें । यसमा लगभग सबै महानुभावको समर्थन रह्यो । दोस्रो भनिएको आरक्षणमा सम्पत्ति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुन प्रकारको विद्यालयको पढाइ (सरकारी कि संस्थात्मक), घरको स्थिति र त्यहा भएका सुविधालाई आधार मानी प्रवेश विन्दुमा मात्र सिट आरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएँ । तर्क र बहसहरु भए । सामान्य प्रशासनको समूह गएपछि अन्य बुँदाहरु समेत समावेश गरी आयोगको वैठकमा पेश गर्ने सहमति भयो ।

आयोगको निर्णय गरी पठाएको सवै कुरा सरकार र संसदले स्वीकारेको देखिएन । संसदीय समितिको बैठकमा तीर्थमान सर मात्र जानु भएको जस्तो लाग्छ, तर उहाँका सुझाव पनि सबै नस्वीकारिएको हुनुपर्छ । आरक्षण शब्दको सट्टामा सुझाइएको बाक्यांश स्वीकारिएकोमा अहिले पनि गर्व गर्न मन लाग्छ तर यसका आधार नभएकोले यस प्रावधानको प्रयोग विधिको आशय र सिद्धान्त अनुसार भएन, पटक पटक एकै व्यक्ति, परिवार वा वर्गको मानिसले फाइदा पाउने अवस्था छ । यसले निजामती सेवा समावेशी बनाउने जुन अपेक्षा राखिएको थियो, मनौबैज्ञानिक रुपमा असमावेशी हुदै गयो । अवसर लिनका लागि आधार तथा प्रमाणपत्र खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । सम्मानित अदालत र संवैधानिक आयोगले पनि संविधानको भावना अनुसार आरक्षण नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसको मतलव त्यहाँ दिइएको सुझाव ठीक रहेछन्, नस्वीकारिएको मात्र रहेछ । जे होस् तीर्थमान सरले हाम्रा भावनालाई कदर गर्ने, निर्णय गर्नु अगि सहभागिता र सम्मतिको प्रक्रिया अपनाउने जुन लोकतान्त्रिक विधि अवलम्वन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो अनुकरणीय थियो ।

प्रसंग ७ : क्रियाकलापको डायरी भर्ने सुझाव

एक दिन तीर्थमान सरले हामीहरुलाई सामुहिक रुपमा भन्नु भयो–तपाईहरु सवैले अफिस आएदेखि दिनभरिका आफना सवै गतिविधिहरुको डायरी मेन्टेन गर्नुहोला । ससानो कुरा पनि टिप्नुहोला, जस्तो कि फोन गरेको, वासरुम गएको, खाजा खान क्यान्टिन गएको, बेठकमा भएका कुरा आदि । किन भनेर सोध्नु पनि पर्दैन । पछि आफै थाहा पाउनुहुन्छ ।
स्टोर शाखाका इन्चार्ज विष्णुमाणि काफ्लेले अधिकृतलाई एक एक डायरी उपलव्ध गराउनु भो । अरुले के गरे कुन्नि मैले चाँहि त्यस दिनदेखि करिव सत्र अठार वर्ष निजामती सेवामा रहेसम्म निरन्तर डायरी मेन्टेन गरेँ । यसले व्यक्तिगत रुपमा मलाई धेरै सहयोग पु-यायो । पहिलो, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप र छलफल अभिलेखित भए । अफिसमा भनेको बेलामा कुनै कुरा नभेटे पनि मितिका आधारमा आफ्नै डायरीबाट निर्णय, सुझाव, तर्क, तथ्य सवै तत्काल थाहा पाउन सम्भव भयो । दोस्रो, परनिर्भरता पनि हटायो । तेस्रो, आफूले कुन कुन काममा कति समय दिए, राष्ट्रलाई कति योगादन गरे भन्ने अनुमान गर्न पनि सक्ने भयाइयो । आफूलाई स्वविवेचना पनि गर्न सकेँ । चौथो, संस्थागत सम्झना सधै ताजा रहने भयो । पाँचौ, कर्मचारी भनेको जीवन्त इतिहास हो भन्ने कुरा पनि डायरी मार्फत पुष्टि गर्न सकियो ।

तीर्थमान सरले भन्नु भएको कुराले मलाई योजना आयोगमा धेरै संस्मरण राख्न र आयोजना कार्यक्रमलाई सम्झनामा राख्न, नीति विश्लेषणमा सुझाव र पृष्ठपोषण गर्न सघायो । पश्चिामाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक हुँदा सुधारको संयन्त्रहरु लागू गर्न, क्षेत्रीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिन सघायो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ संविधान जारीपछि पहिलो निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सघायो । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सहकारी सुशासन र भूमि प्रशासन सुधार गर्न सघायो, गरिबी पहिचान गर्न सघायो । नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक हुँदा देशभरको होल अफ दी गर्भन्मेन्ट लेखा राख्न र साठी बर्षअघि शुरु गरिएको लेखा प्रणाली आमूल परिवर्तन गरी क्रियाकलापमा आधारित आधुनिक लेखा प्रणाली (सिगास) लागू गर्न सघायो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा रहँदा सुधारका काम गर्न सघायो । जगेडामा रहँदा मैले के के गरेछु भनी आफ्नै मूल्याङ्कन गर्न सघायो । उपराष्टपतिको कार्यालयमा रहँदा फुर्सदको समय खेर फाल्नु हुन्न भन्ने सिकायो । मसंग त्यस समयदेखिको करिव तीन दर्जन ठूला डायरीहरुका महत्वपूर्ण टिपोटहरु अहिले पनि सुरक्षित छन् । निवृत्तपछिका फुर्सदका दिनमा खास घटना छानेर आउने पिढीलाई शिक्षा दिने गरी अनुभवलाई पुस्तकाकारमा लैजाने सोच छ । अध्यक्षज्यूले किन डायरी मेन्टेन गर भन्नु भएको हो बल्ल बुझ्दै आएको छु । डायरी त सिकाउने गुरु पो रहेछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने उहासँगको संगतले दिएको यो नै सवैभन्दा ठूलो देन हो । उपहार हो । यसले सर र मेरो सामीप्यता, विचार र अनुभवलाई युगौयुगसम्म ताजा राख्नेछ ।