समृद्धि भएन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन, सीप भएन भने शिक्षाले कुनै महत्त्व राख्दैन । शिक्षाले व्यक्तिलाई सुसंस्कृत र सीपयुक्त बनाएर आफनो भविष्य तय गर्ने कालीगढ आफैं हो भन्ने सामथ्र्य र स्वाभिमान दिनुपर्छ । प्रज्ञा, संस्कार र सीप दिनु पर्छ । व्यावहारिक रूपमा शिक्षाको अर्थ र उद्देश्य यहाँभन्दा अर्को हुन सक्दैन ।

अवसरको सिर्जना र उपयोगबाट नै मुलुकले समृद्धिको मार्ग तयार गर्दछ । अर्को अर्थमा समृद्धिको सार व्यक्तिको सीपमा आधारित हुन्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिको निष्कर्ष सान्दर्भिक छ, शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोडेर नै मुलुकले प्रगतिको मार्ग तय गर्दछ । लामो समय शिक्षा नीतिकै अभावमा रहेको मुलुकले तीन वर्षअघि शिक्षा नीतिचाँहि पाएको छ ।

विश्वका राज नेताहरूले भन्ने गरेको समाजवादको आधार पनि सीप र स्वरोजगार हो । सीपमार्फत आर्थिक स्वनिर्भरता निर्माण गरेर नै व्यक्ति मुक्तिको मार्ग तय गर्नसक्छ । अझ भनौं सशक्तीकरणमा पुग्दछ । निजत्वको आनन्द लिने सामथ्र्य प्राप्त गर्दछ । समाजवाद र समृद्धि सपना होइन, वास्तविकता हो । सीप र स्वरोजगारीचाहिँ त्यसको आधार ।

आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या नेपालमा ५७.४ प्रतिशत छ । र, पनि ती सबै रोजगारीमा संलग्न छैनन् । ११.४ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगारी छ । अर्धबेरोजगारीको संख्या ठूलो छ । रोजगारीको खोजीमा ५६ लाख विदेशिएका छन्, जसमा १.५ प्रतिशतमात्र दक्ष छन् भने ७५.५ प्रतिशत अदक्ष र २३ प्रतिशत अर्ध दक्ष छन् । साक्षरताको प्रतिशतमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यसले शिक्षा, सीप र श्रमबीचको स्पष्ट सम्बन्ध माग गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

शिक्षाका दुई धार छन्, पढेर सिक्ने र गरेर सिक्ने । पढेर सिकिने शिक्षा ज्ञानका आधारमा सामाजिक तहसोपान बेस्सरी खडा गरेको छ, गरेर सिक्ने शिक्षाले पढाइका साथ वृत्ति र व्यवसयको निर्माण पनि गर्दछ । त्यसैले पछिल्लो समयमा सिकेर पढ्ने शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । एक्काईसौं शताब्दीले बहुसीपयुक्त नागरिकको माग गरेको छ । समाज र राष्ट्रका अपेक्षा पूरा गर्न मात्र होइन, आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न, दैनिकी निर्वाह गर्न, व्यवहार तथा व्यवसाय गर्न पनि बहुसीप जरुरी भएको छ । परिवेशले ल्याएका चुनौतीहरूसँग खेल्न पनि बहुसीप चाहिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर विष्फोट भइरहको ज्ञान र प्रविधिको विस्फोटले व्यक्ति बहुसीपयुक्त नभए गतावधिक हुने चुनौती देखिएको छ ।

नेपालमा विद्यालय शिक्षा (एसइई) पूरा गर्ने पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये चार लाख जति साधारण धारको शिक्षामा जाने गर्दछन् । करिब एक लाख जति सीपमुखी शिक्षामार्फत पारिवारिक व्यवसाय र स्वरोजगारीमा जाने आवश्यकतामा रहन्छन् । विकासशील मुलुकमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेर जागिरमा जानेभन्दा जीवनोपयोगी सीप सिकेर स–साना आयमूलक गविविधि, पारिवारिक व्यवसाय र स्वरोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उपार्जनको आधार तयार गर्ने शिक्षाको आवश्यकता बढी छ । यसो गर्दा स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग उपयोगिता सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो आफ्नो सीपबाट आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रिया पनि हो । सीप सिकेर जो मुलुक बाहिर जान्छन्, उनीहरू पनि कम जोखिमयुक्त काम गरी धेरै आर्जन गर्ने हैसियत राख्दछन् । यी दुवै अवस्थामा स्थानीय आर्थिक व्यवस्था सुदृढ हुन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा योगदान पुग्ने गर्दछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति, २०२८ लागू गर्नुको पछि मूल उद्देश्य परम्परागत टेबल मानिस उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धतिलाई सीपमूलक शिक्षाले विस्थापन गर्नु थियो, ताकि सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने काममा शिक्षित व्यक्ति आफंै संलग्न रहन सकोस् । तर एक दशक नबित्दै यसलाई असफल घोषित गरियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति असफल हुँदा दुई परिणाम देखियो । पहिलो, यसले नयाँ शैक्षिक मूल्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेन, दोस्रो, स्थापित मूल्य प्रणाली पनि तहसनहस पा-यो ।

एकदमै सीमित रूपमा यान्त्रिक कार्यशाला र औद्योगिक तालिम सञ्चालन न्यून तथा मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएकोमा ०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई प्राथमिकता दिई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई संरचना एवं क्रियाकलापहरू विस्तार गरियो ।

अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले तीन प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छ । पहिलो प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन (जुन एसइईपछिको १८ महिने प्री डिप्लोमा र तीन वर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र), दोस्रो, व्यावसायिक तालिम (१६९६ घण्टासम्मको सीप तालिम र दुई वर्षे औद्योगिक तालिम) र तेस्रो, सीप परीक्षण ।

परम्परागत सीप, रैथाने ज्ञान र त्यसले आधुनिक प्रविधिसँग समागम गरेर आर्जन गरेको व्यावहारिक ज्ञान/सीपलाई पनि परीक्षण गरी मान्यता दिने रणनीति लिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावासायिक तालिम परिषदले आंगिक पोलिटेक्निक शिक्षालय ६१ स्थानमा, साझेदारीमा शिक्षालय सञ्चालन ३८ स्थानमा, सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा ५७२ स्थानमा र निजी तौरबाट ४२९ स्थानमा विभिन्न ट्रेडका गरी १ हजार १०० स्थानमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय सञ्चालनमा छ । यी सबै शिक्षालयबाट वार्षिक ८३ हजार ५७७ जति जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।

परिषदका आंगिक, साझेदारी, निजी र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित प्राविधिक धारका विद्यालयसहित ६३९ स्थानीय तहमा सीपशिक्षाको पहूच विस्तार पुगिसकेको छ भने बाँकी ११७ स्थानीय पालिकामा पनि कार्यक्रम विस्तारका कामहरू हुँदैछन् । सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय पु-याउने नीतिअनुरूप विस्तारका कामहरू भइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरू हेर्दा १४ मन्त्रालयहरूबाट व्यावसायिक तालिम र प्रविधिक शिक्षा दिइँदै आएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तह, स्वायत्त संस्था, सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि व्यावसायिक तालिममा संलग्न भएको देखिन्छ । सरकारी बजेटबाट मात्र बार्षिक करिव रु. १८ अर्ब रूपैया यस क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भने बजेट बाहिरबाट पनि केही अर्ब रूपैया खर्च हुने गरेको अनुमान छ ।

परिषद आफैंले प्रदान गरेको र अरू निकायबाट प्रदान गरिएको गरी करिब सात लाख व्यक्तिको सीप परीक्षण परिषदले गरेको छ । तालिम प्राप्त गरेर मात्र जीविकोपार्जन सीप लिन सक्दैनन्, त्यसैले प्राप्त सीपको स्तर परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । तर परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशत मात्र निर्धारित मापदण्डमा उत्तीर्ण छन् । यसबाट प्राप्त तालिमको गुणस्तर बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेको आवश्यकता कार्यमूलक सीप हो, दैनिकी सुधार गर्न प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सकिने सीप हो ।

नेपालको आवश्यकताका सन्दर्भमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई केही सन्दर्भ र आयामबाट हेर्नु पर्दछ । पहिलो, गरिबी निवारणका लागि स्वयं गरिबलाई परिचालन गर्न विपन्न वर्ग लक्षित सीप विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । सीप विकास नगरी वा स्वयं गरिबलाई नै उनीहरूको गरिबी घटाउने पात्रको रूपमा क्षमता विकास नगरी गरिबी निवारण गर्न सकिँदैन । अरूको मुद्दा अर्कोले हेर्दा विषयबस्तुको अन्तरबोध नभई सधैंको एजेण्डा मात्र बन्दछ । नेपालमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमको हालत यही हो । अहिले पनि १६.७ जति सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि छन् । कोभिड–१९ ले गरिबीको भार र घनत्व बढाउन सक्ने देखिएको छ ।

दोस्रो, निःशुल्क शिक्षा पाए पनि कक्षा दशपछि विपन्न आर्थिक समुदायका विद्यार्थीहरू माथिल्लो पढाइलाई निरन्रता दिन सक्दैनन् । यस अवस्थामा उनीहरूलाई सीप शिक्षाको माध्यमबाट स–साना व्यवसाय र जीविकोपार्जन गतिविधिमा आबद्ध गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, सीप सशक्तीकरणको आधार हो । महिला, पिछडिएको वर्ग, सामाजिक संरचनामा पिँधतिर परेको समुदायलाई आर्थिक उपार्जनमा आबद्ध गरी उनीहरूभित्रको सम्भावना उजागर गर्दै सबै प्रकारको पराधीनता अन्त गर्न पनि यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसर्थ यो समावेशी समाज निर्माण र कार्यमूलक लोकतन्त्र वितरणको माध्यम पनि हो ।

चौथौ, विभिन्न ट्रेडका सिकाइस्थलले स्थानीय सम्भावना, कच्चा पदार्थ बजारलाई उपयोग गर्ने जनसाधन निर्माण गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत स्वावलम्बी र समाजवादी आर्थिक आधार खडा गर्दछ । साथै, सदरमुकाम–मोफसल र गाउँ–शहर अन्तर सम्बन्ध विकास गर्न पनि उपयोगी हुन्छ ।

पाँचौं, स्वदेशी श्रम बजार निकै साँघुरो भएकाले रोजगारीका लागि विदेश गएका युवायुवतीहरू सीपको पहुँचबाट बाहिर छन्, त्यसैले जोखिमयुक्त काम र न्यून वेतन उनीहरूको बाध्यता हो । सीप शिक्षामार्फत उनीहरूको बाह्य रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न र फर्कंदा उच्च सीप आर्जन गरी नेपालमै व्यवसाय गर्ने क्षमता विकासका लागि पनि प्राविधिक शिक्षाले मद्दत पु-याँउछ ।

छैठौैं, मुलुकले तीन प्रकारका राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ, त्यहाँसम्म पुग्ने आधार पनि सीप शिक्षा हो । अबको दुई वर्षभित्र विकासशील मुलुकमा स्थानान्तरण हुने, अबको नौ वर्षमा दिगो विकाससहित मध्यम आय भएको गरिबीमुक्त नेपाल बनाउने र विक्रमको अर्को शताब्दी पुग्दा–नपुग्दै उच्च आय भएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने । सीपयुक्त मानव साधनको विकासबिना यी तीनै पक्षमा पुग्न सकिने सम्भावना छैन । भनिन्छ, मानव विकास सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्ने एकै उपाय हो ।

यिनै वास्तविकतालाई महत्त्व दिई चालू पन्ध्रौं योजनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रममा समावेश गरेको छ, जसले मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र परिस्कृत तथा मर्यादित जीवनका लागि सीपशिक्षा गेमचेञ्जर हुनसक्ने आंकलन गरेको छ ।

परिषदका नीति संरचनामा रहेका ट्रेड स्कुलहरूबाट कृषि, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल तथा व्यवस्थापन विषयमा वार्षिक एक लाख जनशक्ति तयार गर्न सके मात्र एसइई पास गरी उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आबद्ध गर्न सकिन्छ ।

सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । तर समग्र शिक्षा प्रणाली नै पुनसंरचना अनि पुनर्बोधको माग गरिरहेको छ । आधारभूत तहको शिक्षाले र सीपले सामान्य जीवनयापन गर्न, माध्यमिक शिक्षाले वृत्ति निर्वाहको सीप (सर्भाइभल) दिन र विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रतिस्पर्धात्मकता तथा नवप्रवर्तन विकास गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाका यी तीन तहका उद्देश्यका आधारमा नै विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, पाठ्यविधि र परीक्षण ढाँचा निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन आउँछ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने केही सवाल र चुनौती छन् । पहिलो, यसले व्यावसायिकता विकास, स्वरोजगारी र औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारीलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन, शिक्षा प्रदायक र शिक्षा लिने व्यक्तिहरूमा यस प्रकारको अभिमुखीकरण छैन । परिणामतः तालिमका लागि तालिम वा औपचारिक शिक्षा मात्र भएको छ ।

दोस्रो, सीपशिक्षालाई दोस्रो विकल्प (प्राथमिकता) को शिक्षाका रूपमा लिने सामाजिक संस्कार बदलिएको छैन । हुनेखानेले साधारण धारमा जाने र विपन्न र गरिबहरू मात्र सीप शिक्षामा जाने सामाजिक मूल्यवृत्ति बदल्नु आवश्यक छ, ताकि वृत्ति चयनका लागि प्राविधिक शिक्षा पहिलो विकल्प बन्न सकोस् । अन्यथा, एकातर्फ लगानी त्यत्तिकै खेर जाने र अर्कोतर्फ शिक्षा र श्रमको विच्छेदन भइरहने स्थिति आउँछ ।

तेस्रो, धेरै निकायहरू आ–आप्mनै सहजता र औपचारिकतामा सीप दिइरहेका छन् । कार्यक्रममा दोहोरोपन पनि छ । सबै निकायको एम्पायर निर्माण गर्ने सोच पनि छ । यसर्थ एकीकृत ढाँचा, पाठ्य विधि, सीप परीक्षण तथा समीक्षा प्रणाली जरुरी देखिएको छ । टिभेट स्वाप एप्रोचमा जानुको विकल्प छैन ।

चौथो, सीप प्रदान गर्दा नै उद्योग प्रतिष्ठानसँग आबद्ध गरी विद्यार्थी र प्रतिष्ठान लाभान्वित हुने र प्रवीणता हासिल गरिसकेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस र प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम डिजायनदेखि नै आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । ताकि कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ र कुन विषयमा सीप दिनु आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्न सकियोस् ।

पाँचौ, सीप प्रदान गर्ने निकाय र विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सीप सिकिसकेपछिको विद्यार्थीको ट्र्याकिङ र सीप शिक्षाको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने नियमनकारी क्षमता र तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

छ्रैटौं, निजी ट्रेड स्कुल एवं प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धन दिने पारदर्शी प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ । सम्बन्धनकै कारण परिषद् संधै विवादमा पर्दै आएको छ ।

सातौं, सीप शिक्षालाई हीनताबोधी नबनाउन यसको शैक्षिक ल्याडर निश्चित तहसम्म बढाउन आवश्यक छ । प्रविधि र सीपले निपूर्ण व्यक्ति सधैं दोस्रो तहको जनशक्ति रहन सक्दैन । यस विषयमा अध्ययन पनि जरुरी हुन सक्छ ।

आठौंं, प्रत्येक नागरिकलाई उसले चाहेको सीप सिक्ने अधिकार उपयोगको पहुँचका लागि सीप नक्सांकन गरी तदनुकूल कार्यक्रम डिजाइन र सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुनसक्छ ।

नवौं सीप शिक्षाका लागि आवश्यक नीति संरचनाहरू बदल्नु आवश्यक छ । एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको समयको कानून बदल्नु आवश्यक छ । संविधानको अनुुसूचीले माध्यमिकसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ । प्राविधिक शिक्षाको माध्यमिक तहलाई माध्यमिक होइन भन्न सकिने आधार त छैन तर तहगत सरकारकाबीच सहकार्यका ढाँचा के हुने भन्ने निर्धारण नगरी नहुने अवस्था छ ।

दशौं, बहुसीपयुक्त जनशक्तिको कार्यढाँचा पनि आवश्यक हुन आउछ । जस्तो कि कुनै प्राविधिक धारमा शिक्षा लिने व्यक्तिले त्यस कामसंग सम्बन्धित हुने सहायक कामको सीप पनि साथै लिइ अतिरिक्त सीपबाट मुख्य सीपलाई भ्यालुएड गर्दा अनुष्ठान र वृत्तिसेवी दुवै लाभान्वित हुन पुग्छन् । साथै प्रविधि र ज्ञानको निरन्तर विष्फोट भइरहेको एक्काईसौ शताव्दीमा प्रविधिप्रति निरन्तरको अनुकूलन क्षमताको विकास गर्न पुनतार्जगी सीप र शिक्षाको निरन्तरता पनि उत्तिकै जरुरी हुन आउँछ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा भेट्न सकिन्छ ।