काठमाडौं ।  ऋणीलाई केही राहत र प्रचलित ब्याजदरभन्दा कममा ओभरनाइट तरलता सुविधासहित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक समीक्षामा तोकिएको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिज नपाउने, २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्धलगायत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आउँदो जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवाब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे बैंकले पेनाल (हर्जाना) ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअनुसार ऋणीले माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज फागुनसम्म, फागुनमा तिर्नुपर्ने चैतसम्म, चैतमा तिर्नुपर्ने वैशाखसम्म, वैशाखमा तिर्नुपर्ने जेठसम्म र जेठमा तिर्नुपर्ने असारसम्म भुक्तानी गरेको अवस्थामा बैंकले हर्जाना ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समयमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । यस्तो व्यवस्थाले सानाठूला सबै व्यवसायी लाभान्वित हुने उनको तर्क छ ।

‘०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । यस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्नकै लागि उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई ०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी ०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा कसिलो नीति बनाउने संकेत गरेको छ । कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

हालको कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थालाई थप कसिलो बनाउन थालिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले स्विकारे । ‘यसलाई थप कसिलोभन्दा पनि थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘थप व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रायः सबै बैंकले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट धेरै ब्याज असुली गरेकोलगायत विषयमा बैंकलाई सजक र जिम्मेवार बनाउन उक्त विषयमा हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइन लागिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै छोटो अवधिका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको सुविधा (ओभरनाइट तरलता सुविधा) ७ प्रतिशत ब्याजदरमै उपलब्ध गराउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरनाइट रिपोमार्फत लिँदै आएको अल्पकालीन सापटी हो । तर ओभरनाइट रिपो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सातामा एक पटक मात्र लिन सक्छन् भने ओभरनाइट तरलता सुविधा हरेक दिन उपलब्ध हुन्छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।