काठमाडौं । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको तीन वर्षपछि विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । अदालतले छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई बकपत्रमा बोलाएको छ भने त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत ३ फागुनमा आठबुँदे आदेश गरेको हो । ‘शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेका प्रतिवेदनकर्तालाई बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाई उपस्थित भएमा बकपत्रको लागि पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगले बालुवाटारस्थित अधिकांश जग्गा भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गरिएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

०७५ असारमा आयोग गठन गरिएको उक्त आयोगले सोही वर्ष मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गठित उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्य थिए । प्रतिवेदन दिने सबैलाई विशेषले बयानका लागि बोलाएको हो ।

कांग्रेस नेता सुवर्णशमेशर राणा र उनको परिवारका नामबाट अधिग्रहण गरी बाँकी रहेको दुई सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएकाले उक्त कार्यमा संलग्नका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका कारण ती जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै यसमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

विशेष अदालतको आदेशमा मुख्यसचिव, जिल्ला प्रशासन र डिल्लीबजार मालपोतको निर्णय पनि झिकाइएको छ । ‘२०६६/१०/०८ को मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय झिकाउनू,’ आठौँ बुँदाको आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, आदेशको बुँदा ७ मा छ, ‘विवादित जग्गाहरूको मोहीको १ र ३ नं. अनुसूची भए भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौैंबाट झिकाउनू ।’

००७ मा राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको भन्दै कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा नेता सुवर्णशसमशेरको जग्गा सरकारले जफत गरेको थियो । उनलाई ०१७ को आन्दोलनमा लागेको भन्दै कैदको सजायसमेत सुनाइएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि सुवर्णशमेशरको जफत गरिएको जग्गाको हदबन्दीबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । यस विषयमा १७ मंसिर ०२१ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएकोमा उक्त फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश गरिएको छ ।

साथै, ०१८ मा तत्कालीन सरकारबाट जग्गा जफतसम्बन्धी परिपत्र पनि विशेषले मगाएको छ । ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०१८/१२/१९ को पत्रानुसार सम्पत्ति जफत गर्नू भनी बडाहाकिम र मजिस्ट्रेटहरूका नाउँमा जारी भएको परिपत्रानुसार सुवर्णशमेशर जबरासमेतका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको छ–छैन ? गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरी जफत गरिएको भए तत्सम्बन्धी कागजातहरू फायल झिकाउनू,’ आदेशको दोस्रो बुँदामा छ ।

अन्य कागजातबारे तेस्रो बुँदामा इजलासले भनेको छ, ‘तत्कालीन विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा सुवर्णशमेशर जबरालाई कैद र सम्पत्ति सर्वस्वसहित जफत गर्ने भनी फैसला भएको भन्ने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट भनाइ रहेको हुँदा उक्त विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाउनू ।’

यस जग्गाका विषयमा अख्तियारमा निकै पहिले नै उजुरी परे पनि लामो समय तामेलीमा राखिएकोमा पछि फेरि अनुसन्धान भएको थियो । उक्त जग्गाका विषयमा प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीले उठाएअनुसारका विभिन्न विषयमा कागजात र प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।