NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते
पोलिसी डायलग

विद्युतमा खुला पहुँच नदिने हो भने प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ

बर्खामा हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको भारतीय ऊर्जा मन्त्रीलाई नै थाहा छैन

खुला पहुँच आफैंमा न्यूनतम सर्त हो, राजनीतिमा प्रजातन्त्र भनेजस्तै । यो ऊर्जा विकासमा अहिले चलेको विश्वव्यापी ‘थ्योरी’ हो । विशेषगरी भारतमा सन् २००३ मा विद्युत् ऐन आइसकेपछि दक्षिण एसियामा यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताबारे व्यापक चर्चा सुरू भयो । झण्डै साढे तीन लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको भारतमा निजी क्षेत्रको हिस्सा नै ८९ प्रतिशत छ । त्यहाँ विद्युतमा खुला पहुँचको प्रणालीले एकदमै राम्ररी काम गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको प्रणालीमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादककर्ता, खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता जन्माउनु यसको मुख्य ध्येय हो । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि विद्युतमा खुला पहुँच निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा एक मात्रै विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो । समयको मागसँगै अब हामी (निजी क्षेत्र) ले पनि बाहिर गएर विद्युत् बेच्न र वितरण गर्न पाउनुपर्छ ।

भारतका मुम्बई, एह्मवाद र दिल्लीजस्ता सहरमा पनि निजी क्षेत्रले वितरण गर्न सुरू गरिसकेका छन् । अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रले ऊर्जामा मात्रै झण्डै दश खर्ब लगानी गरिसकेको छ । पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी हाइड्रोपावर पिपिएको लागि लाइनमा छन् । ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनी थप लाइसेन्सका लागि पिपिए गर्ने चरणमा पुगिसकेका छन् । १७ हजार हाइड्रोपावर चाहिँ थप लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ तर पिपिए नभएर रोकिएको छ ।

विद्युत् व्यापार आज स्वीकृत गरेर भोलिबाट सुरू हुँदैन, दश वर्ष लाग्न सक्छ । जसका लागि सुरुदेखि लगानीको आवश्यकता हुन्छ । तर वर्षौंदेखिको ठूलो लगानी रोकिएर बसेको छ ।

आगामी तीन वर्षमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा चारदेखि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेवाला छ । यदि यो विद्युत् खपत तथा बिक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ

अर्कोतर्फ विद्युतको भाष्य अहिले परिवर्तन भएको छ । पहिले देशभित्र खपत गर्नका लागि मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिन्छ भन्ने थियो । तर यो दायरा फराकिलो भइसकेको छ । व्यापारका लागि पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ विकास हुँदैछ । आगामी तीन वर्षमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा चारदेखि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेवाला छ । यदि यो विद्युत् खपत तथा बिक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ । अर्थात्, निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले विद्युत् किन्ने र त्यो उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सकिएन भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । विद्युत् बजारमा बढी भएको विद्युत् हामी आफैं बिक्री गर्छौं अथवा पिपिए लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेकाहरूको पिपिए गरेर आफैं विद्युत बेच्छौं भन्ने अभिययानमा लागेको छौं ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ भन्ने कुरा भारतीय ऊर्जामन्त्रीलाई नै थाहा थिएन । यसले हाम्रो प्रचारप्रसार गर्ने तरिका कत्ति कमजोर छ भन्ने झल्काउँछ । भोलि चार पाँच हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणसहित हामी र हाम्रो बैंकिङ प्रणाली टाट पल्टिने स्थिति आउँछ । भोलिका दिनमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई हेरेर विद्युत व्यापारको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको पहलबाट यो काम हुनेवाला छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरीय या केही हदसम्म निजी क्षेत्रबाट पहल भयो भने भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्न सक्छ । विद्युत् उत्पादनको हाम्रो जुन रफ्तार छ, त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने हो भने प्राधिकरण आर्थिक रूपमा धराशायी हुन्छ ।

प्राधिकरण र बैंक डुबे भने देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन्छ । माननीय सांसदहरूलाई मेरो सुझाव छ, हरेक देशको आफ्नै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन्छ । हाम्रोमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको यदि कुनै क्षेत्र छ भने त्यो ऊर्जा हो । यसलाई पहिचान गरेर सहजीकरण गरिदिनुहोला ।

हामीले विदेशबाट फलाम ल्याएर डण्डी बनाउछौं । सय रूपैयाँमा ल्याइएको छ भने हामीले ११० रूपैयाँमा बिक्री गर्छौं । सुविधा थप गरेर त्यसलाई निर्यात गरिरहेका छौं । त्योभन्दा राम्रो हाम्रै पानीबाट निस्किएको विद्युत् निर्यात गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छौं ।

देशले सबै क्षेत्रमा विकास गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो सम्भव छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको क्षेत्रमा सबैको एकमत हुन आवश्यक छ ।

यसमा हुने जति पनि जोखिम छ, त्यसलाई वहन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । यति मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘लबिङ’ गर्न सक्छ ।

हामीले नै पाँच सय मेगावाट बिजुली करिब चारदेखि पाँच रूपैयाँमा पिपिए गर्न तयार छौं भनेर भारतको मनिकरण पावरसँग सम्झौता गरेका छौं । अहिले नै ७३ मेगावाटको पाँच रूपैयाँ भारुमा रेडिमेड अर्डर छ । तर कानूनी प्रावधानहरूले समस्या परिरहेको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्छौं भनेर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको झण्डै पाँच वर्ष भयो । फेरि पनि आवेदनको प्रक्रियामा गएको झण्डै दुई वर्ष भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले त हाम्रो कार्यक्रममै आएर विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने वचन दिनुभएको थियो ।

विद्युतमा खुला पहुँचकोे अवसर दिने काम देशलाई कुन गतिमा दौडाउने भन्नेमा पनि भर पर्छ । घाटा भएको बिजुली सरकारले खरिद गरिदिन्छ र सरकारले नै जिम्मा लिन्छ भनेर सोच्ने हो भने आरामले सुते पनि हुन्छ ।

केही समयअघि मात्रै भारतमा त्यहाँको परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो । जीवनमा पहिलो पटक मलाई नेपालको खोलानाला नै भोलि जलविद्युत उत्पादनको लागि ‘अनफिजिबल’ हुने त होइन ? भन्ने किसिमको प्रश्न खडा भयो । बजारमा नयाँ प्रविधिको विकास भएकाले मैले आफैंलाई यो प्रश्न गरें ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अहिले वायु र सौर्य ऊर्जालाई ‘ब्लेन्ड’ गरेर साँढे पाँच रूपैयाँ भारुमा ‘प्लान्ट लक फ्याक्टर (पिएलएफ)’ दिएर सुरू गरिसकिएको छ । सौर्य ऊर्जामा पहिलाजस्तो घाम नै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, अहिले उज्यालो मात्रै हुँदा पनि करिब ६० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

हाम्रो खोलाको पानी बिना प्रयोग मोतीजस्तै दिनहुँ बगेर गइरहेको छ । दोस्रो, विकासमा प्रविधिको हस्तक्षेप भइरहेको छ । जसले गर्दा भोलि हाम्रो जलविद्युतभन्दा त्यो प्रविधि सस्तो हुने र हाम्रो जलविद्युत काम नलाग्ने हुनसक्छ

हाइब्रिड किसिमको संयन्त्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिसकेको छ । पम्प स्टोरेजले त्यस्ता संयन्त्रलाई निकै राम्रो मूल्यमा प्रचार गर्दै छ ।

अझ रोचक त, ब्याट्री ब्याक अपका लागि पनि तेस्रो पार्टीको सुविधा राखिँदै छ । त्यो भनेको झण्डै बिजुली खपतको १ प्रतिशत बराबर ब्याट्री ब्याक अप हुनैपर्ने गरेर भारत सरकारले नियम नै बनाएको छ । अर्थात् , भारतमा दिउँसो भएको सौर्य ऊर्जालाई ब्याकअप गर्ने र वायु ऊर्जासँगको मिश्रणमा त्यसलाई हाइब्रिड बनाएर राति हुने ऊर्जा खपतलाई कसरी अपूर्ति गर्ने भन्नेबारे ठूलो अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैले हामीले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने, हाम्रो खोलाको पानी बिना प्रयोग मोतीजस्तै दिनहुँ बगेर गइरहेको छ । दोस्रो, विकासमा प्रविधिको हस्तक्षेप भइरहेको छ । जसले गर्दा भोलि हाम्रो जलविद्युतभन्दा त्यो प्रविधि सस्तो हुने र हाम्रो जलविद्युत काम नलाग्ने हुनसक्छ ।

मन्त्री, सचिव या नीति निर्माण तहमा भएका व्यक्तिहरूले कामै नगरे पनि देश त चलेकै छ । तर एकै पटक छलाङ मार्ने हो भने केही चुनौतीको पक्कै पनि सामना गर्नुपर्छ ।

यी सबै समस्या समाधानका लागि मैले देखेको जड ‘सनसेट ल’ हो । कम्तीमा पनि दश वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याएर एक दशकभित्रमा उत्पादन हुने बिजुलीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले र निजी क्षेत्रले लिन्छ भनेर घोषणा गरौं । दशकअघि लाओस र हाम्रो अवस्था बराबरी थियो । तर उसको अवस्था अहिले निकै राम्रो भएको छ । थाइल्याण्डलाई सात र भियतनामलाई पाँच हजार मेगावाट बिजली पठाएको उसले मलेसिया र सिंगापुरसँग प्रदेशस्तरीय पिपिए गरेको छ । नेपालले पनि आफ्नो देशमा उत्पादित बिजुली छिमेकी देशहरूमा बिक्रीका लागि यसैगरी पहलकदमी लिनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’ को ३४ औं श्रृंखलामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका सदस्य भ्लोनले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)