खुला पहुँच आफैंमा न्यूनतम सर्त हो, राजनीतिमा प्रजातन्त्र भनेजस्तै । यो ऊर्जा विकासमा अहिले चलेको विश्वव्यापी ‘थ्योरी’ हो । विशेषगरी भारतमा सन् २००३ मा विद्युत् ऐन आइसकेपछि दक्षिण एसियामा यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताबारे व्यापक चर्चा सुरू भयो । झण्डै साढे तीन लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको भारतमा निजी क्षेत्रको हिस्सा नै ८९ प्रतिशत छ । त्यहाँ विद्युतमा खुला पहुँचको प्रणालीले एकदमै राम्ररी काम गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको प्रणालीमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादककर्ता, खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता जन्माउनु यसको मुख्य ध्येय हो । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि विद्युतमा खुला पहुँच निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा एक मात्रै विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो । समयको मागसँगै अब हामी (निजी क्षेत्र) ले पनि बाहिर गएर विद्युत् बेच्न र वितरण गर्न पाउनुपर्छ ।

भारतका मुम्बई, एह्मवाद र दिल्लीजस्ता सहरमा पनि निजी क्षेत्रले वितरण गर्न सुरू गरिसकेका छन् । अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रले ऊर्जामा मात्रै झण्डै दश खर्ब लगानी गरिसकेको छ । पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी हाइड्रोपावर पिपिएको लागि लाइनमा छन् । ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनी थप लाइसेन्सका लागि पिपिए गर्ने चरणमा पुगिसकेका छन् । १७ हजार हाइड्रोपावर चाहिँ थप लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ तर पिपिए नभएर रोकिएको छ ।

विद्युत् व्यापार आज स्वीकृत गरेर भोलिबाट सुरू हुँदैन, दश वर्ष लाग्न सक्छ । जसका लागि सुरुदेखि लगानीको आवश्यकता हुन्छ । तर वर्षौंदेखिको ठूलो लगानी रोकिएर बसेको छ ।

आगामी तीन वर्षमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा चारदेखि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेवाला छ । यदि यो विद्युत् खपत तथा बिक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ

अर्कोतर्फ विद्युतको भाष्य अहिले परिवर्तन भएको छ । पहिले देशभित्र खपत गर्नका लागि मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिन्छ भन्ने थियो । तर यो दायरा फराकिलो भइसकेको छ । व्यापारका लागि पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ विकास हुँदैछ । आगामी तीन वर्षमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा चारदेखि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेवाला छ । यदि यो विद्युत् खपत तथा बिक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ । अर्थात्, निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले विद्युत् किन्ने र त्यो उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सकिएन भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । विद्युत् बजारमा बढी भएको विद्युत् हामी आफैं बिक्री गर्छौं अथवा पिपिए लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेकाहरूको पिपिए गरेर आफैं विद्युत बेच्छौं भन्ने अभिययानमा लागेको छौं ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ भन्ने कुरा भारतीय ऊर्जामन्त्रीलाई नै थाहा थिएन । यसले हाम्रो प्रचारप्रसार गर्ने तरिका कत्ति कमजोर छ भन्ने झल्काउँछ । भोलि चार पाँच हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणसहित हामी र हाम्रो बैंकिङ प्रणाली टाट पल्टिने स्थिति आउँछ । भोलिका दिनमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई हेरेर विद्युत व्यापारको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको पहलबाट यो काम हुनेवाला छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरीय या केही हदसम्म निजी क्षेत्रबाट पहल भयो भने भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्न सक्छ । विद्युत् उत्पादनको हाम्रो जुन रफ्तार छ, त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने हो भने प्राधिकरण आर्थिक रूपमा धराशायी हुन्छ ।

प्राधिकरण र बैंक डुबे भने देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन्छ । माननीय सांसदहरूलाई मेरो सुझाव छ, हरेक देशको आफ्नै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन्छ । हाम्रोमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको यदि कुनै क्षेत्र छ भने त्यो ऊर्जा हो । यसलाई पहिचान गरेर सहजीकरण गरिदिनुहोला ।

हामीले विदेशबाट फलाम ल्याएर डण्डी बनाउछौं । सय रूपैयाँमा ल्याइएको छ भने हामीले ११० रूपैयाँमा बिक्री गर्छौं । सुविधा थप गरेर त्यसलाई निर्यात गरिरहेका छौं । त्योभन्दा राम्रो हाम्रै पानीबाट निस्किएको विद्युत् निर्यात गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छौं ।

देशले सबै क्षेत्रमा विकास गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो सम्भव छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको क्षेत्रमा सबैको एकमत हुन आवश्यक छ ।

यसमा हुने जति पनि जोखिम छ, त्यसलाई वहन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । यति मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘लबिङ’ गर्न सक्छ ।

हामीले नै पाँच सय मेगावाट बिजुली करिब चारदेखि पाँच रूपैयाँमा पिपिए गर्न तयार छौं भनेर भारतको मनिकरण पावरसँग सम्झौता गरेका छौं । अहिले नै ७३ मेगावाटको पाँच रूपैयाँ भारुमा रेडिमेड अर्डर छ । तर कानूनी प्रावधानहरूले समस्या परिरहेको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्छौं भनेर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको झण्डै पाँच वर्ष भयो । फेरि पनि आवेदनको प्रक्रियामा गएको झण्डै दुई वर्ष भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले त हाम्रो कार्यक्रममै आएर विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने वचन दिनुभएको थियो ।

विद्युतमा खुला पहुँचकोे अवसर दिने काम देशलाई कुन गतिमा दौडाउने भन्नेमा पनि भर पर्छ । घाटा भएको बिजुली सरकारले खरिद गरिदिन्छ र सरकारले नै जिम्मा लिन्छ भनेर सोच्ने हो भने आरामले सुते पनि हुन्छ ।

केही समयअघि मात्रै भारतमा त्यहाँको परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो । जीवनमा पहिलो पटक मलाई नेपालको खोलानाला नै भोलि जलविद्युत उत्पादनको लागि ‘अनफिजिबल’ हुने त होइन ? भन्ने किसिमको प्रश्न खडा भयो । बजारमा नयाँ प्रविधिको विकास भएकाले मैले आफैंलाई यो प्रश्न गरें ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अहिले वायु र सौर्य ऊर्जालाई ‘ब्लेन्ड’ गरेर साँढे पाँच रूपैयाँ भारुमा ‘प्लान्ट लक फ्याक्टर (पिएलएफ)’ दिएर सुरू गरिसकिएको छ । सौर्य ऊर्जामा पहिलाजस्तो घाम नै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, अहिले उज्यालो मात्रै हुँदा पनि करिब ६० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

हाम्रो खोलाको पानी बिना प्रयोग मोतीजस्तै दिनहुँ बगेर गइरहेको छ । दोस्रो, विकासमा प्रविधिको हस्तक्षेप भइरहेको छ । जसले गर्दा भोलि हाम्रो जलविद्युतभन्दा त्यो प्रविधि सस्तो हुने र हाम्रो जलविद्युत काम नलाग्ने हुनसक्छ

हाइब्रिड किसिमको संयन्त्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिसकेको छ । पम्प स्टोरेजले त्यस्ता संयन्त्रलाई निकै राम्रो मूल्यमा प्रचार गर्दै छ ।

अझ रोचक त, ब्याट्री ब्याक अपका लागि पनि तेस्रो पार्टीको सुविधा राखिँदै छ । त्यो भनेको झण्डै बिजुली खपतको १ प्रतिशत बराबर ब्याट्री ब्याक अप हुनैपर्ने गरेर भारत सरकारले नियम नै बनाएको छ । अर्थात् , भारतमा दिउँसो भएको सौर्य ऊर्जालाई ब्याकअप गर्ने र वायु ऊर्जासँगको मिश्रणमा त्यसलाई हाइब्रिड बनाएर राति हुने ऊर्जा खपतलाई कसरी अपूर्ति गर्ने भन्नेबारे ठूलो अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैले हामीले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने, हाम्रो खोलाको पानी बिना प्रयोग मोतीजस्तै दिनहुँ बगेर गइरहेको छ । दोस्रो, विकासमा प्रविधिको हस्तक्षेप भइरहेको छ । जसले गर्दा भोलि हाम्रो जलविद्युतभन्दा त्यो प्रविधि सस्तो हुने र हाम्रो जलविद्युत काम नलाग्ने हुनसक्छ ।

मन्त्री, सचिव या नीति निर्माण तहमा भएका व्यक्तिहरूले कामै नगरे पनि देश त चलेकै छ । तर एकै पटक छलाङ मार्ने हो भने केही चुनौतीको पक्कै पनि सामना गर्नुपर्छ ।

यी सबै समस्या समाधानका लागि मैले देखेको जड ‘सनसेट ल’ हो । कम्तीमा पनि दश वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याएर एक दशकभित्रमा उत्पादन हुने बिजुलीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले र निजी क्षेत्रले लिन्छ भनेर घोषणा गरौं । दशकअघि लाओस र हाम्रो अवस्था बराबरी थियो । तर उसको अवस्था अहिले निकै राम्रो भएको छ । थाइल्याण्डलाई सात र भियतनामलाई पाँच हजार मेगावाट बिजली पठाएको उसले मलेसिया र सिंगापुरसँग प्रदेशस्तरीय पिपिए गरेको छ । नेपालले पनि आफ्नो देशमा उत्पादित बिजुली छिमेकी देशहरूमा बिक्रीका लागि यसैगरी पहलकदमी लिनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’ को ३४ औं श्रृंखलामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका सदस्य भ्लोनले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)