काठमाडौं । झापाको दमकमा साढे २० करोड लागतको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएर फोहोरबाट दैनिक ६ सय किलोग्राम बायोग्यास उत्पादन थालिएको सात महिना बित्यो ।तर, पाइपलाइन विस्तार नगर्दा झन्डै एक हजार दुई सय परिवारलाई खाना पकाउन सकिने ग्यास बालेर खेर फालिँदैछ । प्लान्ट व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेक्स्टइरा इनर्जी पनि ग्यास सिलिन्डरमा हालेर बेच्ने पूर्ववर्ती सम्झौताबाट पछि हटेपछि झनै अन्यौल बढेको हो ।

नेक्स्टइराले ७० कर्मचारीलाई त्यही ग्यासबाट खाना पकाएर खुवाइरहे पनि बाँकी ग्यास भने त्यतिके बालेर छाडिदिन्छ । ‘ग्यासलाई त्यतिकै फालेमा वातावरणमा असर गर्छ,’ नेक्स्टइराका प्रबन्ध निर्देशक विमल खतिवडा भन्छन्, ‘त्यही भएर बालेर छाडिदिन्छौँ ।’ प्लान्टबाट गत भदौदेखि ग्यास उत्पादन सुरु भएको हो ।

४१ टन फोहोरबाट दैनिक एक हजार ८४ केजी ग्यास उत्पादन हुने भए पनि ग्यास प्रयोगमा नआएपछि प्लान्टमा फोहोर नै कम हाल्ने गरिएको छ । अहिले पनि दैनिक ६ सय केजी ग्यास खेर गइरहेको छ । ग्यास मात्र होइन दैनिक १० हजार किलोग्राम प्रांगारिक मल पनि खेर गइरहेको छ । कम्पनीले दमक–२ स्थित हम्सेदुम्से वन क्षेत्रमा दमक नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तीन विघा क्षेत्रफलमा ग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको हो ।

सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बेच्ने सम्झौताबाट पछि हट्यो कम्पनी

ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बेच्ने सम्झौता भए पनि महँगो हुने भएकाले नसकिएको खतिवडा बताउँछन् । २० वर्षका सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले सिलिन्डरमा ग्यास बेच्दा प्रतिफल नआउने जनाएको छ ।

‘हालसम्म हामीले २० करोडभन्दा धेरै खर्च गरेका छौँ । ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बेच्दा थप १० करोड खर्च बढ्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ ठूला उद्योग पनि छैनन् । एउटा घरमा एक सिलिन्डर ग्यास खपत हुन एक महिना लाग्छ । हामी दैनिक ७५ सिलिन्डर उत्पादन गर्छौँ । उत्पादन भएको ग्यास नबिक्ने सम्भावना छ । सिलिन्डरमा थप दश करोड खर्च गर्दा २० वर्षमा प्रतिफल नआउने खतरा छ ।’

अहिले दमक नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनबापत नेक्स्टइरा इनर्जी प्रालि र रोहन ट्रेडर्स जेभीलाई मासिक १० लाख उपलब्ध गराउँदैछ । कम्पनीले दमकबासीबाट झण्डै मासिक पाँच लाख रुपैयाँ संकलन गर्छ । ‘आयस्रोत यति नै हो । यसले हाम्रो अफिस र स्टाफ खर्च पनि पुगेको छैन,’ खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले पनि घाटामा छौँ । बैंकको ब्याज तिर्न सकेको छैन । हामीले कसरी पाइपलाइन विस्तार वा सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न सक्छौँ ?’

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गिकरण गर्ने मेसिन खरिदका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर पनि मेसिन खरिद नगरिदिँदा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘नगरपालिकालाई कबाडी बेचेबापतको मासिक एक लाख रुपैयाँ हामी दिँदैछौँ । तर, उसले बजेटमा राखेको मेसिन खरिद गर्ने पैसा पनि दिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले हातले नै कुहिने र नकुहिने फोहोर फ्याक्नुपर्ने बाध्यता छ । मेसिन नहुँदा अहिले पनि अधिकांश फोहोर बाहिरै पुरिरहेका छौँ ।’ प्लान्टबाट त्यहाँबाट उत्पादन भएको मल राज्यले खरिद गरिदिएर किसानलाई दिन सके सहज हुने उनी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।