चर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अभैm टुंगो लागेको छैन । लाउडासहित ठूला भ्रष्टाचारका ३९ मुद्दा दशकदेखि सर्वोच्चमा अल्झिएका छन् भने पाँच वर्ष पुराना विचाराधीन मुद्दा १७१ छन् । छिटो फर्स्योट गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अभियान फाँटमा राखेर निरन्तर पेसी चढाइरहे पनि फैसला आएको छैन । मातहतका अदालतको मुद्दा फर्स्योटदर तुलनात्मक रूपले सर्वोच्चभन्दा राम्रो हुँदा सर्वोच्चमा भने कर, जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दा दशकसम्म किनारा नलाग्नु सामान्य बनिसकेको छ । उच्च पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका चर्चित व्यक्तिहरूका मुद्दा नै सर्वोच्चमा लामो समय विचाराधीन रहने गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र आएसँगै भएको लाउडा विमानको भाडा भ्रष्टाचार मुद्दा गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक नाघ्दा पनि सल्टिएको छैन । लाउडा भाडामा ३८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित ०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भई विशेष अदालत सरेको मुद्दाका सबै प्रतिवादीले विशेषबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष १४ माघ ०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको थियो । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पुनः दर्ता भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सरकारसमेत पक्ष रहेको सबैभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा यही हो ।

२१ माघ ०६५ मा तोकिएको पहिलो पेसी नै पक्षले स्थगित गरेको देखिन्छ । दर्ता भएको १० वर्षपछि ६ वैशाख ०७४ मा यो मुद्दामा केही उल्टी हुने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विशेषको फैसलामा आंशिक उल्टी हुने गरी अन्तिम आदेश सुनायो । न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला उल्टिनुपर्ने र आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएकाले सजाय सुनाउनुपर्ने फैसला गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीश घिमिरेले विशेषको फैसला सदर गरे ।

संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भयो । पूर्ण इजलासमा ४ मंसिर ०७४ मा दर्ता भए पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । पछिल्लोपटक न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेस भएको छ । गत १४ पुसमा इजलासमा पुगे पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि कुनै निर्णय भएन । २२ पटक यो मुद्दा इजलाससामु पुगे पनि ११ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ भने ६ पटक स्थगित, पाँचपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ ।

मुद्दाका प्रतिवादीहरू हरिभक्त श्रेष्ठ, तीर्थलाल श्रेष्ठ, तारिणीदत्त चटौत, गौरीनाथ शर्मा, उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, रामराज उपाध्याय, पुष्करप्रसाद वाग्ले, सिद्धराज जोशी र दुई विदेशी छन् ।

काठमाडौंस्थित गुठी संस्थानका प्रशासक वादी र खड्गसिद्धि भनिने संघसिद्धि तुलाधरसमेत चार प्रतिवादी रहेको निजी गुठी राजगुठीसम्बन्धी अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा २ चैत ०६३ देखि अलपत्र छ । भक्तपुर, टोखा, साङ्लालगायत स्थानको गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको विषयको यो मुद्दा १६ वर्षमा ३९ पटक इजलासमा परे पनि फैसला हुन सकेको छैन । यो मूल मुद्दामा थप आठ मुद्दा लगाउमा छन् । २ फागुनदेखि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ ।

तत्कालीन मालपोतका कर्मचारी, गुठी संस्थानका कर्मचारी, जग्गाधनीलगायत प्रतिवादी छन् । बढी प्रतिवादी र पुरानो मुद्दा भएकाले कागजात भेट्न समस्या हुने तथा ठेलीका फाइलहरूको मिहिन अध्ययन गर्नुपर्ने कारण फस्र्योटमा ढिलाइ भएको सर्वोच्चको दाबी छ । साथै पुराना मुद्दामा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश परिदिँदा पनि पेसी अझै पर धकेलिने गरेको सर्वोच्चको तर्क छ । ३९ पटक इजलासमा पेस हुँदा १२ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

‘एक त सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम छ । त्यसमाथि केही न्यायाधीशले विशेषमा हुँदा फैसला गरेको वा कानुन व्यवसायीका रूपमा सहभागी हुनुभएको मुद्दा हुनाले हेर्न नमिल्नेमा पर्छन्,’ मुद्दा लम्बिनुको कारणबारे अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले भने । सर्वोच्च अदालतले पनि न्यायाधीशको संख्या सधैँ अपर्याप्त रहने गरेका कारण वार्षिक योजनाअनुसार मुद्दा फस्र्योट हुन नसक्दा बढ्दै गएको जनाएको छ । ‘हाम्रो पेसी व्यवस्थापनको कार्ययोजना २१ जना न्यायाधीश नै हुने अनुमानका साथ बनाउँछौँ । तर, एक महिनाअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै पनि १६ न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘न्यायाधीश अभावका कारण पनि जुन वेगमा जसरी सर्वोच्चको न्याय सम्पादन हुनुपर्ने त्यसमा असर गरेको हो ।’

पुराना मुद्दामा कागजात भेट्न निकै गाह्रो हुने भएकाले वकिलले पनि मुद्दा सार्न खोज्ने र मूल विषयमा भन्दा मुद्दा लम्ब्याउन कागजातको खोजी हुने गरेको एक इजलास अधिकृतले बताए । ‘जति पुरानो र बढी प्रतिवादी भएको मुद्दा भयो उति ठूलो ठेली र पोका हुन्छन् । वकिलले फलानो कागज छैन भन्दै मगाउने आदेश माग्छन् । न्यायाधीशले त्यति ठूलो ठेली हेरेर कुन कागज छ–छैन हेर्न पनि सक्दैनन् । कतिपय कागज त्यहीँ हुन्छ र पनि त्यही कागज झिकाउने आदेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूला पोकाहरू इजलासमा लैजाने र ल्याउने काम मात्रै हुन्छ । वकिलहरूले कागज खोज्छन्, अनि कहाँ सकिन्छ ?’

मुद्दा लम्ब्याउनु वा छोट्याउनुमा वादी–प्रतिवादी दुवैका कानुन व्यवसायीको भूमिका रहने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव श्यामकुमार खत्री बताउँछन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा एउटा पक्ष सरकारी वकिल पनि रहने भएकाले ढिलाइ हुँदा चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कति मुद्दामा वकिलले एउटा मुद्दा हटाइदिन्छ, अनि लगाउमा रहेका बाँकी सबै हटाउनुपर्ने हुन्छ,’ ढिलाइमा वकिल र अदालत दुवैको भूमिका रहने बताउँदै उनले भने, ‘मुद्दाको जिम्मा लिने दुवै पक्ष, सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायी दुवैले मुद्दामा किन ढिलाइ भयो भनेर अदालतसँग चासो राख्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकार वादी भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रूपमा २५ साउन ०६८ मा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका तत्कालीन प्रबन्धकहरू राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक लेखा प्रबन्धक (लेखा अधिकृत) चन्द्रलाल अमात्य, भैरवप्रसाद पोखरेल, सहलेखा अधिकृत वीरेन्द्रलाल छोटे र श्यामकुमार श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको मुद्दासँगै अन्य आठ मुद्दा लगाउमा छन् । उनीहरूमाथि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । फैसला बुझेर विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूसमेत पुनरावेदनमा आएपछि मुद्दा संख्या बढेको हो ।

वाणिज्य बैंकको रानी शाखामा ०५८ साउनदेखि ०५९ कात्तिकसम्म कर्जा फाँटको कर्जा असुली इन्चार्ज रहेका श्यामकुमार श्रेष्ठसमेतका कर्मचारीले ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी कर्जा प्रवाह गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । त्यस्तै, श्रेष्ठसहितका कर्मचारीले विभिन्न मितिमा केही व्यापारिक समूह तथा व्यक्तिलाई पटक–पटक ट्रस्ट लोन कर्जा दिएको, धितो औद्योगिक मालसमान कर्जा, बिल खरिद कर्जासहितका विभिन्न समयमा सीमा स्वीकृतिबेगर, विनाप्रक्रिया रकम भुक्तानी गरेको तथा ठूलो रकम प्रवाह गरी वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको दाबी थियो । ऋणी समूहले बैंकमा राखेको न्यून धितोबाट बैंकले कर्जा र साँवा उठाउन नसक्ने देखिएकाले ती कर्मचारीले बदनियतपूर्वक असुरक्षित कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।