काठमाडौं ।अस्तित्वमै नभएका २९ संस्थामा समेत सरकारको एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख लगानी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती संस्थामा गरिएको लगानीमध्ये १६ करोड ६६ लाखको स्रोत वैदेशिक ऋण हो । ती संस्था कुन–कुन हुन् र के कारणले अस्तित्वमा रहेनन् भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति’ प्रतिवेदनले नेपाल कोल लिमिटेड, नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनीलाई निजीकरणपछि अस्तित्वमा नरहेका संस्थानको सूचीमा राखेको छ । यद्यपि, कुन संस्थासँग सरकारको के–कति लगानी रहेको छ भन्ने उल्लेख छैन ।

सरकारले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा गरेको सेयर लगानी ११ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोडको सेयर लगानी छ । त्यस्तै, सार्क विकास कोषमा दुई अर्ब ६८ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा एक अर्ब आठ करोड, विश्व बैंकमा २२ करोड ५० लाख, एसियाली विकास बैंकमा ४२ करोड ६६ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा १० करोड ५३ लाखबराबरको सेयर लगानी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।