काठमाडौं ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नुनको दैनिक सेवनलाई पाँच ग्राममा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ ।डब्लूएचओको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बयस्कलाई प्रतिदिन ३ वा ५ ग्रामभन्दा कम नुन उपभोग गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

सन् २०२५ सम्ममा नुनमा पाइने सोडियमको मात्रा ३० प्रतिशत घटाउने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन पनि नेपाललगायतका सदस्य मुलुकलाई भनिएको छ । विश्वव्यापी औसत नुन खपत दैनिक १०.८ ग्राम छ । पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार नेपालीले दैनिक ९.१ ग्राम नुन खाने गरेको देखिएको छ । नेपालमा सन् २०१९ फेब्रुअरीदेखि मेसम्म गरिएको नसर्ने रोगसम्बन्धी जोखिम तत्त्वको सर्वेक्षण (स्टेप्स सर्वेक्षण) ले यस्तो तथ्य देखाएको हो । १५ देखि ६९ वर्षका वयस्कमा आधारित सर्वेक्षणमा ५ हजार ५ सय ९३ जना सहभागी थिए । अर्को स्टेप्स सर्वेक्षण सन् २०२४ मा गर्ने सरकारको योजना छ ।

डब्लूएचओको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएअनुसार आवश्यक कदम नचालिए आगामी ७ वर्षमा करिब ७० लाख व्यक्तिको मृत्यु नुनको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा हुने रोगबाट हुनेछ । ‘डब्लूएचओको प्रतिवेदनअनुसार नुनको उपयोगलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे जनताबीच जानुको विकल्प छैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. चुमनलाल दास भन्छन्, ‘पछिल्लो तीन दशकमा मुलुकमा नुन सेवनसँग सम्बन्धित उच्च रक्तचाप, स्ट्र्रोक, मुटु र रक्तनलीको रोगलगायतमा अत्यधिक वृद्घि भएको छ ।’ नुनको बढी सेवनले मुटु/रक्तनली/मिर्गौला रोग, अस्टियोस्पोरोसिस, पेटको क्यान्सरलगायतका रोगको जोखिम रहन्छ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमका पछाडि नुनको अधिक सेवन नै एउटा कारण रहेको विज्ञको दाबी छ ।

डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले मार्च दोस्रो साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अस्वस्थ आहार विश्वव्यापी रूपमा मृत्यु र रोगको प्रमुख कारण भएको र त्यसमा अत्यधिक सोडियम सेवन मुख्य रहेको बताएका छन् । ‘रिपोर्टले देखाउँछ कि अधिकांश देशले अझै अनिवार्य सोडियम घटाउने नीति अपनाएका छैनन्, जसले हृदयाघात, स्ट्रोक र अन्य स्वास्थ्य समस्याको जोखिम छँदै छ,’ उनले भनेका थिए । सबै देशलाई सोडियम घटाउनका लागि ‘बेस्ट बाइज’ लागू गर्न र उत्पादकलाई खानामा सोडियम सामग्रीका लागि आफ्नो बेन्चमार्क लागू गर्न पनि डब्ल्यूएचओले आह्वान गरेको छ ।

डब्लूएचओले दैनिक सेवन गरिने नुनको मात्रा तोकिएको सीमाभित्र राखिएको खण्डमा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने पनि जनाएको छ ।

‘सोडियमको अधिक मात्रामा कमी ल्याउँदा आममानिसलाई नसर्ने रोगको बोझबाट जोगाउन सकिन्छ, मुटु र रगत नलीसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम कम हुन्छ,’ डब्लूएचओको ग्लोबल रिपोर्ट, २०२३ मा भनिएको छ, ‘जति धेरै सोडियम खपत गर्छौं, त्यति नै हाम्रो रक्तचाप बढ्छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखास्थित पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापा मुलुकमा नुनको सेवनले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभावका बारेमा अध्ययन नभएको बताउँछन् । साल्ट ट्र्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार मुलुकमा बर्सेनि २ लाख २० हजार मेट्र्रिक टन नुन खपत हुन्छ । नेपालीले खाना र पशु, खेतीलगायतमा कति नुन उपयोग गर्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । पहाडको दाँजोमा मधेशमा बढी नुन खपत हुने गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नुनमा पाइने खनिज तत्त्व सोडियमको अत्यधिक सेवनले हृदयाघात, स्ट्रोक र अकाल मृत्युको जोखिम बढाउँछ । सोडियमको मुख्य स्रोत नुन (सोडियम क्लोराइड) हो, तर यो सोडियम ग्लुटामेट (अजिनोमोटो) जस्ता अन्य मसलामा पनि पाइन्छ । डब्लूएचओको प्रतिवेदनअनुसार ५ प्रतिशत सदस्य राष्ट्रमा मात्र अनिवार्य र व्यापक सोडियम घटाउने नीति कार्यान्वयनमा छन् र तर बाँकी राष्ट्रमा त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन कमजोर छ ।

नसर्ने रोगले सात वर्षपछि सन् २०३० मा कुल मृत्युको ७८ प्रतिशत स्थान ओगट्ने आकलन गरिएको डा. दासले बताए । ‘हामी डब्लूएचओद्वारा दैनिक प्रस्तावित नुनको मात्राको झन्डै दोब्बरजति नुन सेवन गरिरहेका छौं ।’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलका अनुसार उपलब्ध तथ्यांकहरूले नेपालमा नसर्ने रोगले हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ३० प्रतिशत मृत्यु मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट भइरहेको देखाएको छ ।

ईडीसीडीका नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा डा. फणीन्द्रप्रसाद बराल खाद्य पदार्थमा नुनको मात्राबारे कृषि मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनचेतना बढाउनेबाहेक केही गर्दैन,’ उनले भने, ‘बजारमा पाइने विभिन्न खाद्य पदार्थ, चिप्स, कुरकुरे, दालमोठ आदिमा कति नुन हालिएको छ, त्यो सुरक्षित मात्रामा छ वा छैन आदि हेर्ने काम कृषि मन्त्रालयको हो ।’ डा. दासले पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरी चाउचाउ, दालमोठ, कुरकुरे, चिप्सलगायत बजारमा पाइने अन्य तयारी खाद्य पदार्थमा नुनको मात्रा सुनिश्चित गराउने अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।