काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हालेका १६ मन्त्रालयमा एक महिनायता सुनसानप्रायः छन् । कर्मचारी सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम चलाएर बसिरहेका छन् । विभागीय मन्त्री नभएर मन्त्रालयको कामकारबाही अवरुद्ध भएका बेला एउटा काम भने फटाफट भइरहेको छ, त्यो हो– कर्मचारी सरुवा ।

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सहित २५ जना अधिकारीको सरुवा गरेको छ । सहसचिव दरबन्दी भएका १० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई पाँच महिनामै गृहमा फिर्ता बोलाइएको छ । दाहालकै जिम्मेवारीमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । विभागमा गएको साढे पाँच महिनामै उनको सरुवा भएको हो ।

गत फागुनमा भट्टराईको सरुवा भएपछि वाणिज्य विभाग निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग रहँदा कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई गृहले गत फागुनमा अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि दाहालले गृह आफूमातहत ल्याएको दुई महिना भएको छ । राप्रपाले सरकार छाडेपछि थप तीन मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएको एक महिना पुगेको छ ।

एमालेले गत फागुन १५ मा सरकार छाडेपछि रिक्त रहेका थप मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । प्रधानमन्त्रीमातहत रहेका १६ वटै मन्त्रालयमा कामकाज प्रभावित छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व चयनलाई भन्दा कर्मचारी सरुवालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ । दाहालले प्रधानमन्त्री बनेको दसौं दिनमै ७ जना सचिवको सरुवा गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामीलाई त प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी सरुवाको बोधार्थ मात्रै दिने गरेको छ ।’

जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूमा पठाएको बजेट सिलिङले विभागीयमन्त्री नभएर अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवहरू भन्छन्, ‘मन्त्री हुनुहुन्न, दैनिक प्रशासन चलाएर बसेका छौं ।’ अति जरुरी निर्णय गराउनुपरे १६ मन्त्रालयका सचिव फाइल च्यापेर प्रधानमन्त्रीको ढोकामा पुग्छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि कहिलेकाहीं घण्टौं कुर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल निर्वाचनमा चन्दा दिएबापत फाइदा लिन व्यापारीले प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्म दबाब सिर्जना गरेकाले सरुवामा बेथिति देखिएको बताउँछन् । सरुवाको सिलसिला विशेषतः राजस्व अनुसन्धान, वाणिज्य विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभाग, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखमा केन्द्रित हुनुले पनि त्रितालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । ‘पहिले–पहिले पनि नहुने होइन तर यति धेरै छाडा देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले लिलाम बढाबढमा सरुवा हुने गरेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव जिम्मेवार नभएसम्म सरुवामा देखिएको अराजकता र बेथिति नरोकिने बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल सरुवामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसामु मुख्यसचिवले अडान लिन पनि गाह्रो हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘सरुवाको बेथिति रोक्न प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवकै भूमिका बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीले मन्त्रालय तैंले चलाउने कि मैले भन्नेसम्मको प्रश्न गर्छन् ।’ आफू मुख्यसचिव भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै पटक चर्काचर्की भएको सुनाउँदै उनले कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पनि सरुवा रोक्न नसक्ने परिस्थिति बन्ने गरेको बताए । गठबन्धन सरकार चलाउँदा झन् ठूलो समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी स्वयम्ले विभिन्न आश्वासन दिएर सरुवाका लागि दबाब दिन्छन्,’ उनले भने ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सरुवाको मापदण्ड र समयावधि तोकिएको छ । तर सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा आफूखुसी गर्दै आएको छ । सचिवको सरुवा र पदस्थापनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजनमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सचिवहरूको सरुवा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको सरुवा कति समयावधिपछि हुने भन्नेमा कानुन बोलेको छैन । त्यही कारण तजबिजी अपनाइँदा सरुवामा बेथिति बढेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।