काठमाडौं । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई १३ महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन् । जबकि, यही अवधिमा ७५३ स्थानीय पालिका, ७ प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन् । देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भने कायममुकायम मात्रै छन् ।

‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो,’ दुई सय वर्षअघिका बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याड स्टोनको यो उक्ति प्रसिद्ध छ, नेपालको सन्दर्भमा अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक पनि । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले पाँच न्यायाधीशको पद खाली छ, आगामी एक वर्षमा थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् । यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हकसमेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ ।

देशभरका अदालतमा १ लाख १८ हजार मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । सर्वोच्चमा मात्र २८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायाधीश कम भएकाले मुद्दा किनारा लाग्ने क्रम पनि घट्दो छ । न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएकाले एउटै मुद्दा ५३ पटक पनि पेसी सरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा मात्र २४६ मुद्दा छन् तर सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनुवाइमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनेर प्रस्टै लेखिएको छ तर संवैधानिक परिषद्ले यो प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर न्यायालयलाई बन्धक बनाएको छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालयलाई यस्तो पंगु बनाइन्न, यो त न्यायालयमाथि नै दलहरूले गरेको ठूलो अन्याय हो ।’ सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेलादेखि न्यायालयको नेतृत्वलाई निसानामा राख्ने र प्रभावित गर्ने उद्यममा दलहरू लागेका र त्यसकै निरन्तरता अहिलेसम्म कायम रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

न्यायपरिषद्का अनुसार उच्च अदालतमा पनि ४२ न्यायाधीशको पद खाली छ । अर्को वर्ष झन्डै थप ५० ले अवकाश पाउँदै छन् । जम्मा १६० न्यायाधीश रहने १८ उच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिअघि सहज छैन । ‘विधिको शासन र न्यायालयप्रतिको जनभरोसा दुवै कमजोर हुन पुग्यो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘आज न्यायालय इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको छ, यसको जिम्मा दलहरूले लिनुपर्छ ।’

सरकार र संसद्मा भएका पदाधिकारी नै संवैधानिक परिषद्मा हुन्छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशविहीन बनाएर न्याय प्रणालीको प्रक्रिया र प्रतिष्ठामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ बढ्दै गएको छ । न्यायका लागि नागरिकको प्रतीक्षा लम्बिँदो छ ।

न्यायालयमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको र पेसी तोक्दा तथा मुद्दा छिन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका ९८ सांसदले गत वर्ष फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर महाभियोगलाई राजनीतिक अस्त्र मात्र बनाएका दलहरूले पनि महाभियोग किनारा नलगाउने बरु न्यायालयलाई तदर्थ नेतृत्वमा चलाउने बाटो लिए । बरु उल्टै, संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, न्यायपालिका र राजनीतिका बारेमा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने बयान दिइरहे, संसद्ले चुपचाप सुनिरह्यो ।

त्यसो त, न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको र संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक भागबन्डा खोजेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै इजलास साझा गर्न नमानेपछि २०७८ कात्तिक २९ देखि नै जबराले मुद्दा हेर्न सकेका थिएनन् । त्यही बेला नेपाल बार तथा सर्वोच्च बार पनि उनीविरुद्ध आन्दोलित थिए । यसरी सर्वोच्च न्यायालयले डेढ वर्षदेखि नै नेतृत्व गुमाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई काम गर्नॅपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकै दिनदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम भएका थिए । उमेर हदका कारण गत १५ असोजमा अवकाशमा जानुअघि करिब ८ महिना उनी कायममुकायमकै हैसियतमा थिए । त्यसयता, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त भए नियुक्तिका लागि एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार न्यायपरिषद्ले जबराको अवकाश हुनुअघि नै सर्वोच्चका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको नाम सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै हो,’ न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, संवैधानिक परिषद्ले त्यसलाई अघि बढाउन सकेन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।