काठमाडौं । आफैँले गठन गरेको आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका संस्थान र कार्यालयका लागि सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा ४४ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका, तर कर्मचारीको तलब–भत्ता, सवारीसाधन र कार्यालयको मर्मतलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका ३१ कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब एक दर्जन कार्यालय र संस्थानले राज्यलाई धेरै व्ययभार थपिरहेका छन् । खारेजीको सिफारिसपछि पनि सरकारले तिनै निकायमा ४४ अर्ब दुई करोड लगानी गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई दक्ष, मितव्ययी र परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सरकारले ३ भदौ ०७५ मा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले बृहत् अध्ययन–विश्लेषण गरेर सोही वर्षको माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित/गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र तथा संस्थान गरी ३१ वटा निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको सूचीमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी र तारागाउँ विकास समिति थिए ।

त्यस्तै, शान्ति कोष सचिवालय (एडिबी), सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, भू–बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, कार्य सञ्चालन कोष (६६ वटा), विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा यी निकाय सान्दर्भिक नदेखिएको, मन्त्रालय वा विभागले गर्न सक्ने काममा दोहोरोपन देखिएको, अहिलेको संरचनामा कार्ययोग्य नभएको र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगको थियो । तर, कतिपय आयोगलाई सरकारले संवैधानिक मान्यता दिइसकेको छ । कतिपय कोष सम्बन्धित मन्त्रालयमातहरत रहेकाले व्ययभार नरहेको सरकारको ठहर छ । करिब एक दर्जन कार्यालय/संस्थानमा भने राज्यको ठूलो लगानी भइरहेको छ, जसलाई आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । ती निकाय दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनिरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।