काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको पाँच महिनामा दोस्रोपटक जनअनुमोदनका लागि चुनावी तयारी गरिरहेका चितवन–२ का उम्मेदवार रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को कानुनी झमेला आइलागेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उनी मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट झण्डै ३५ हजार फराकिलो मतान्तरले प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेका थिए । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित निकायमा नबुझाएको सामान्य त्रुटिका कारण सर्वोच्च अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइ २ महिना ९ दिनमै उनले सांसद पद गुमाएका हुन् । उनले सोही क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा पुगेर चैत २० गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

उनको उम्मेदवारीविरूद्ध युवराज पौडेलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले अधिकृतको कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिए । उजुरी कर्ताले संविधानको धारा २९१ बमोजिम रवि उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको जिकिर गर्दै रविको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका थिए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले उनीमाथिको उजुरी दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट रविलाई तत्काल राहत मिलेपनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण उनीमाथिको संकट टरेको छैन ।

चैत १९ गते रविविरूद्ध पौडेलले नेपालको संविधान र कानुनविपरित राहदानी दुरूपयोग गरेको गम्भीर आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छन् । राहदानी दुरूपयोगमा रविमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय उत्प्रेरणाको आदेशबाट खारेज गरी उनीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश मागदाबी गरेका छन् । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएकाले उनी निर्वाचित भएर आएपनि जुनसुकै बेला पद धरापमा पर्न सक्ने कानुनविदहरूको तर्क छ ।

चार महिनाअघि नागरिकता प्रकरणमा सांसद, पार्टी सभापति र मन्त्री पद एकैपटक गुमाएका उनीमाथि फेरी त्योभन्दा जटिल मुद्दा अदालतमा परेपछि उनी अहिले निकै तनावमा छन् । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले रविमाथि मुद्दा अगाडी बढाउनु नपर्नाकाे कारणबारे लिखित माग गरेकाे छ ।

सहज छैन रविलाई 

रविमाथि परेको उजुरीको सम्बन्धमा कानुनविदहरूको फरक फरक धारणा आएको छ । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकाले केही बोल्न नमिल्ने तर्क गर्दै पन्छिएका छन् ।

‘रविजीको केस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसमा अहिले हामीले केही बोल्न मिल्दैन । अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ ’, उनले भने ।

रविका कानुन व्यवसायी सुनिलकुमार पोखरेलले नागरिकता र राहदानीको विषय निकालेर परिस्थितिलाई गिजोल्न खोजेको तर्क गरे । २०७५ मा आमेरिकाको राहदानी छाडिसकेका व्यक्तिलाई अहिले आएर उजुरी दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘२०७५ सालमा अमेरिकाको राहदानी छोडिसकेको मान्छेले फेरि संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था देखाएर अयोग्य भयो भन्ने उजुरी हाल्नु ठीक होइन’, उनले भने ।

सर्वोच्चमा परेको मुद्दा जटिल भएपनि तत्काल रविलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको पोखरेलको जिकिर छ । यो मुद्दा रविविरूद्धको नभइ महान्यायाधीवक्ताको निर्णयविरूद्ध भएकाले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा सर्वोच्चले बोल्ने उनले बताए ।

‘अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्न पनि सक्छ वा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेश दिन पनि सक्छ । तर रिट निवेदकले माग दाबी गरेजस्तो अन्तरिम आदेश र वा परमादेश जारी हुन सक्दैन’, उनले भने ।

यसविषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउनेबारे अदालतको आदेश आउने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्का कानुनविद रामनारायण विडारीले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने तर्क गरे । यद्यपि राहदानी प्रकरणले रविलाई अप्ठ्याराे पर्न सक्ने बिडारीको भनाइ छ ।

‘नेपालको कानुले राहदानी दुरूपयोगलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । दोहारो नागरिकता लिएको लामिछानेजीले नै सर्वोच्चमा स्वीकार गरिसकेका छन्’, बिडारीले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च आदलतले उनीविरूद्धको रिट निवेदन खारेज गरेमात्र उनले सफाइ पाउँछन् । नभए उनी जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।

नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको पूर्णपाठमा समेत राहदानी प्रकरणमाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ३१ मा सर्वोच्चले राहदानी दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएकाले मुद्दाको विषय नागरिकता भएकाले त्यस विषयमा अहिले व्याख्या गर्नुनपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर सोही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलासले नै रविको भविष्यबारे छिनोफानो गर्नेछ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को (१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज)मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (१) को (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा साँजायको व्यवस्था गरेको छ । दफा २२ मा (क) वा माथिका सबै खण्ड अनुसार कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपयाँदेखि पाँच लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीनवर्षसम्म कैद वा दुवै साँजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ रविको नागरिकता र राहदानी प्रकरण

उनले १० फागुन, २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पहिलोपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र(१८२२२) लिएका थिए । त्यही नागरिकताको आधारमा सन् २००२ मा उनी भिजिट भिसामा अमेरिका गए । अमेरिका बसाइकै क्रममा उनले सन् २००८ मा स्थायी अनुमति पत्र(पी.आर.) पाएका थिए ।

उनले २१ फेबु्रअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता पाएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम त्यस मितिदेखि उनी प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम नेपाली नागरिक रहेनन् ।

अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे, २०१५ (तदनुसार २८ वैशाख, २०७२) मा उनी नातेदार भिसामा नेपाल फर्किएका थिए । रविले राहदानी ऐनको प्रचलित व्यवस्था विपरीत सन् मे २७, २०१५ (तदनुसार २०७२ जेठ १३) नेपाली राहदानी(०८८३४८३८) लिए ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ बमोजिम विदेशी नागरिकता त्यागेपछि सम्बन्धित निकायमा उनले निस्सा बुझाउनु पर्ने थियो तर उनले पुरानै नागरिकता पेश गरेर नेपाली राहदानी लिएका थिए । त्यतिबेला उनले अमेरिकी राहदानी परित्याग गरेका थिएनन् ।

पुरानै नागरिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट उनले कार्यअनुमति लिएर एक निजी टेलिभिजनमा प्रस्तोताका रूपमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाए । सोही कार्यक्रमबाट लोकप्रिय भएका उनीमाथि श्रम स्वीकृत नलिइ काम गरेको, राहदानी दुरूपयोग गरेको जस्ता कानुनी प्रश्न उठ्यो । उनीविरूद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । तर यी यावत प्रश्नलाई उनले नजरअन्दाज गर्दै गए । प्रेस काउन्सिल र रविबीच वाकयुद्ध नै भयो । मिडियाको माध्यमबाट आफूले गरेको कर्म ठीक भएको तर्क गरिरहे ।

यसै विषयलाई लिएर उनीमाथि चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि सन् मे १८,२०१८ (तदनुसार २०७५ जेठ ४) मा उनले अमेरिकी पासपोर्ट(५१२९६६९८१) काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको घोषणा गरे । सन् जुन २०, २०१८ (तदनुसार २०७५ असार ६) मा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएका थिए । २८ जुन, २०१८(२०७५ असार १४) अमेरिकाले उनले त्यागेको नागरिकता स्वीकृत गरेको छ ।

आफूले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको सगौरव उनले घोषणा गरे तर सम्बन्धित निकायमा त्यसको निस्सा दिन गएनन् वा चाहेनन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेको नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलय निस्ता दर्ता गरेपछि मात्र पुनः प्राप्ति हुने मान्यता छ । रविले आफूमाथि उठेका यी नै कानुनी प्रश्नले पछि आफैलाई सिध्याउन सक्नेतर्फ उनले ध्यान दिएनन् ।

प्रचचिलत कानुनलाई उनले उपहास गर्दै गए । एउटा सञ्चारकर्मी हुँदासम्म उनीमाथि कानुनी र संवैधानिक अड्चन उनले झेल्नु परेन । जब उनी गएको असार १ मा सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा हामफाले त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको चत्रब्युहमा फस्दै गए । पहिला आफैले वेवास्था गरेका तीनै कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उनका विपक्षीहरूले खेल्न थाले । सर्वाजनिक पद धारण गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानुनलाई नजअन्दाज गर्दा कति कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो उनी ।

गएको असार १ गते रविले सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा हामफाले । ७ असारमा पुरानै नागरिकताबाट निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) दल दर्ता गरे । राजनीतिमा आएको पाँच महिनामै उनी मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिए । रविले दर्ता गरेको दल, उम्मेदवारी दर्ता कानुन र संविधानसम्वत नरहेको भन्दै उनीविरूद्ध निर्वाचन आयोगमा युवराज पौडेलले उजुरी दर्ता गराए ।

तर आयोगले उजुरी परेको व्यक्ति विजयी भइसकेकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयविरूद्ध पौडेलसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ माघमा रवि सांसद बन्न अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो ।