काठमाडौं ।  साविकको नीतिविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र बजार र व्यवसायीको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनमार्फत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै बोर्डलाई स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको हो ।

नियमावली संशोधनपछि बोर्डले गत असोज २ मा नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबारे सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया बदर गर्न उनले माग गरेका थिए । असोज ३१ मा सर्वोच्चमा दर्ता उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बोर्डले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिदिएका थिए ।

त्यही निवेदनमा पूर्ण सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो । यस्तो फैसलापछि अब बोर्डले थालेको धितोपत्र बजारको नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको निवेदक मिश्रले बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठको अन्तरिम आदेशपछि अर्का कानुन व्यवसायी अमृत खरेलले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको संशोधनमार्फत गरिएका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएका भन्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए । गत पुसमा संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायी मिश्रको निवेदन संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उही विवाद समेटिएको विवाद संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको भन्दै उक्त विवाद संयुक्त इजलासबाटै टुंग्याउनु उपयुक्त हुने आदेश दिँदै निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि यी विवादलाई संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यी विवादमा आफ्नो फैसला दिनुअघि नै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरिछाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ । बोर्डमा जस्तै बजारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले आन्तरिक तयारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आवेदन नै पेस नगरेका स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि आफूले नै लाइसेन्स पाउने जस्तै गरी आन्तरिक तयारी गर्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।