काठमाडौं । सञ्चार र प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै खबरहरूको आदान–प्रदानमा भौतिक माध्यमको प्रयोग लगभग अन्त्य भइसकेको छ । चिठीपत्र पठाउने चलन नगन्य छ । जरुरी कागजपत्रको आदान–प्रदान भए पनि त्यसका माध्यम आधुनिक छन् । तर, प्रविधिको विकासले अस्तित्व संकटमा पुगिसकेको हुलाक सेवामा भने ढुकुटीबाट वार्षिक साढे तीन अर्ब खर्च भइरहेको छ । जब कि हुलाकको वार्षिक आम्दानी भने २८ करोड मात्रै छ ।

पहिले चिठीपत्र आदान–प्रदान गरेर आम्दानी गर्ने हुलाक सेवा विभाग अहिले पूर्ण रूपमा सरकारमाथि निर्भर छ । सरकारले बजेट नदिए तलब खानु त पर, कार्यालय सञ्चालनसमेत नहुने स्थिति छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल खर्च तीन अर्ब ५६ करोड ३६ लाख भएको थियो । तर, आम्दानी भने २७ करोड ७९ लाख मात्र भयो । खर्चको ९० प्रतिशत हिस्सा तलबमै जान्छ ।

हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले १७ हजार कर्मचारी छन् । तर, समयसापेक्ष सेवा दिन नसकेर हुलाक सरकारका लागि ‘सेतोहात्ती’जस्तै बनेको छ । विभागकी महानिर्देशक इन्दु घिमिरेले प्रविधिको विकास हुनुअघिको तुलनामा अहिले काम १० प्रतिशत पनि नरहेको बताइन् । ‘हुलाकका सेवालाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्न सकिएको छैन । दरबन्दी अस्वाभाविक ठूलो छ, काम भने खासै केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले यहाँ काम नहुनु होइन, हुनुचाहिँ अस्वाभाविक छ ।’

विभागको विवरणअनुसार हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले १७ हजार एक सय ५२ दरबन्दी छ । त्यसमा स्थायी दरबन्दी ६ हजार दुई सय ९४ छ । त्यस्तै, तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकवाहकसहित अतिरिक्त हुलाकतर्फ १० हजार आठ सय ५८ जना दरबन्दी छ । हुलाक सेवाअन्तर्गत कार्यरतमध्ये दुई हजार पाँच सय ४१ जना त निजामती सेवाकै छन् ।

हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले हुलाक सेवा विभाग र त्यसमातहत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालय छन् । त्यस्तै, चार हुलाक निर्देशनालय, ७० जिल्लामा ७० हुलाक कार्यालय, आठ सय ४२ इलाका हुलाक कार्यालय र तीन हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् । तर, यी अधिकांश कार्यालयबाट चिठी आदान–प्रदान नगन्यजस्तै छ । यी कार्यालय संघीय संरचनाअनुसार पनि छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।