NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० जेठ २५ गते

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा मैले देखेको खोट

अहिले मस्यौदाले तोकेका प्रावधान प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त छैनन्

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गरिसकेपछि पनि धेरै पटक परिमार्जन भइसकेको छ । एक प्रकारले मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि यो अर्कै तरिकाबाट आएको छ ।

निजामती सेवालाई जनमुखी, प्रभावकारी बनाउन एउटा राष्ट्र र अर्को कर्मचारीको पक्षबाट हेरिनुपर्छ । यो कोणबाट हेर्ने हो भने ऐन नआउनुभन्दा आएकै राम्रो हो । ऐन ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक छ । तथापि, कतिपय कुराहरूलाई विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।

ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीको लामो इतिहास दर्जा प्रणाली हो । अहिले पद वर्गीकरणको कुराहरू अलि फरक छ । दर्जाभित्र तह बनाइएको छ र यसलाई १५ तहमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । विशेषगरी तीन तह छ ।

सहसचिव, उपसचिवमा दुई तह र शाखा अधिकृतमा तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकृतमै तीनवटा तह बनाइएको छ भने गैर अधिकृतमा पाँच वटा । यसले निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउन खोजिएजस्तो देखिएको छ । तर हामी पुरानो मनोविज्ञानअनुसार दर्जाप्रिय छौं । धेरै किसिमको वृद्धि श्रृंखला बनाउँदा स्वयं कर्मचारीलाई सन्देश के जान्छ भन्ने किसिमबाट कुराहरू अघि बढ्छ ।

यहीअनुसार अहिले नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीहरूले केही माग पनि उठाइरहेका छन् । त्यसैले पद वर्गीकरणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई समेटिएको छैन ।

दोस्रो, बढुवाको कुरामा पनि केही विषय अलि अव्यावहारिक छन् । जस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा शैक्षिक योग्यताका विषयहरूलाई पूर्ववत् राखिएको छ । बढुवाको आधार पहिलाकै छ । तर बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको भूमिका कम गरिएको छ । अधिकृतको बढुवामा लोक सेवाका अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य र विज्ञ गरेर तीन जना रहने प्रावधान थियो । अहिले अध्यक्ष र तोकिएको विज्ञ पनि कानून सचिव नै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कानून सचिव राख्ने तर सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै अमूक मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवारी दिइनु बेठीक भयो ।

बढुवाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मुख्य सचिवको बढुवामा छ । मुख्य सचिवमा बढुवा गर्नका लागि नेपालमा योग्यता प्रणाली नै लागू छैन । उसलाई बढुवा गर्र्नका लागि आधार के त ? वरिष्ठ सचिवमध्येबाट छानिने भनिएको छ । तर त्यसको कुनै पनि आधार नै तोकिएको छैन । त्यसमा लोक सेवाको पनि संलग्नता छैन । यो कुरा अलि भएन । मुख्यसचिव बढुवाका लागि लोक सेवाका अध्यक्ष, त्यहाँका वरिष्ठ सदस्य र पूर्व मुख्यसचिवहरूमध्येबाट एक जना भएको तीन सदस्यीय विज्ञ टोलीबाट नाम सिफारिस गरिनुपर्छ ।

मुख्य सचिव सरकारको नायक हो । उसको निर्णय क्षमता, नैतिकता, व्यावसायिकता, समूहलाई परिचालन गर्नेलगायतका विषयहरूलाई आधार बनाउन सकिन्थ्यो । सचिवको बढुवामा पनि समितिको प्रावधानवाहेक अन्य विषय सुधार गर्नुपर्ने देखियो । जेष्ठता, कार्यकुशलता र निर्णय क्षमताको आधारमा बढुवा सिफारिस गर्ने भनिएको छ । सचिव बढुवामा वरिष्ठ नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यदि वरिष्ठ होइन भने यहाँ चाहिँ ‘भेग’ रह्यो । निर्णय क्षमता केको आधारमा मापन गर्ने भनेर पनि प्रावधान तोकिएको छैन ।

यसबाहेकका अन्य विषयमा पनि प्रावधानहरू राम्रा छैनन् । जस्तो, तलब वृद्धिको प्रावधान । तलब पुनरावलोकन गर्नका लागि सिफारिस गर्ने समितिका लागि प्रावधान तोकिएका छन् । त्यो ठीक छैन । मूल्य सूची हेर्नका लागि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर राख्ने भनिएको छ । त्यसको आधार पनि निजामती सेवा ऐनमै होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।

अर्को, कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले त्यस समितिमा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यो विषय छुटेको छ । नयाँ प्रावधानले आवश्यक नभएका व्यक्ति रहने र आवश्यक भएका व्यक्ति नरहने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । त्यसमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, पूर्व/विज्ञ कर्मचारी, राष्ट्र बैंक र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि हुनुपर्छ । योसँगै आधार पनि राखिनुपर्छ ।

तलब सिफारिस गर्ने आधारमा कर्मचारीको आवश्यकताको पहिचान, त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले कुन कुन समयमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिन्छ । अहिलेको मस्यौदाले राजस्वको आकारलाई पनि हेर्न खोजेको छ । कर्मचारीको ‘मोटिभेसन’ बढाउन पायो भने सरकारको ढुकुटी स्वतः बलियो भएर जान्छ । त्यसैले तलब पुनरावलोकन समितिमा पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ लाग्छ ।

अर्को, सरुवामा केही कुराहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरुवा चक्रीय हुनुपर्छ भन्ने केही कर्मचारीहरूको माग छ । यो एकदम सही हो । सबैभन्दा बढी गिजोलिएको विषय नै कर्मचारीको सरुवा हो । कुनै पनि उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा एक आर्थिक वर्ष पूरा नभई या विशेष परिस्थितिको पुष्टि नगरी गर्न नपाइने प्रावधान तोकिनुपर्छ । भरसक दुईवटा आर्थिक वर्ष राख्न सकिन्छ ।

विद्यमान ऐनमा सचिव र सहसचिवको सरुवा आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने भनिएको छ । यस्तो प्रावधान भएपछि जहिले पनि चलाउन पाइने भयो । योभन्दा तलका कर्मचारीका हकमा केही प्रावधान राख्न खोजिएको छ । जस्तै, हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका भनेर भौगोलिक वर्गीकरणका क्षेत्र तोकिएका छन् । यति दिन यो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो क्षेत्रमा सरुवा हुन्छ भनियो भने कर्मचारीलाई पनि अनुमान गर्न सहज हुन्छ । त्यसअनुसार उसले बच्चा पढाउनुपर्ने, घर हेनुपर्नेलगायतको पारिवारिक विषयमा पनि तयारी गर्न सक्छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने विषय यो पनि हो । यसलाई ऐनले समावेश गरेन । यसलाई सचिव आफैंले व्यवस्थापकीय सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छ । तर यो काम गर्नलाई कानूनले नै सहजीकरण गरिदिएमा उसलाई पनि बल पुग्छ ।

आफ्नै उदाहरण दिऊँ । म महालेखा नियन्त्रक हुँदा सरुवाको केही प्रावधान बनाएको थिएँ । किनभने, त्यहाँ सरुवामा असाध्यै धेरै वेथिति थियो। कानूनका प्रावधानलाई ‘क्वान्टिफाई’ गरेर बनाइएका ती प्रावधानहरू मन्त्रीलाई पनि देखाएँ । कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हेरेर व्यक्तिलाई सरुवा गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा  कुनै विवाद आएन, सबै कर्मचारी सन्तुष्ट पनि थिए । तर पछि मेरै सरुवा भयो, ती प्रावधान अलपत्र परे ।

सबै मन्त्रालयका सचिवले कानूनका बुँदालाई टेकेर र व्यवस्थापकीय सिद्धान्तमा उसको विवेक प्रयोग गरेर राम्रो काम गर्न सक्छन् । त्यो गर्नका लागि कर्मचारी युनियनको बोलवाला, दलीय दबाबलगायत विषयलाई रोक्न कानूनमै व्यवस्था भइदिए राम्रो हुने थियो । सचिव र सहसचिवको जतिबेला पनि सरुवा गर्न सकिने प्रावधानका कारण अहिले पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकिरहेको छैन, राम्रोसँग काम भएका छैन । संस्थागत समन्वय पनि गिर्दै गइरहेको छ ।

सरुवावाहेक अन्य विषयमा पहिला ‘क्लस्टरिङ’ को व्यवस्था थियो । त्यसलाई अहिले खारेज गरिएको छ । खारेजी गरेर महालेखा परीक्षक, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानूनबाहेकका निकायमा सचिव बढुवा भइसकेपछि जहाँ पनि जान पाइने प्रावधान राखियो । पहिला त्यो ६ वटा क्लस्टर किन बनाइयो र अहिले किन खोलियो ? यसले निजामती सेवामा तदर्थवादको विकास हुन्छ ।

ऐन भनेको कानून मात्रै होइन । यसले न्याय पनि दिन सक्नुपर्छ । अहिले बन्न लागेको ऐनले केही पक्षहरूलाई हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । केही सेवाहरूबारे यसले बोलेको छ । केही सेवाका लागि संविधानले पनि विशेषाधिकार राखिदिएको छ । सबै सेवा महत्त्वपूर्ण छन् । कुनै सेवालाई ऐनले धेरै बोलिदिने र अन्यको हकमा नबोल्ने हो भने त्यसले मनोवैज्ञानिक असर पार्छ । एउटै सेवाभित्र समावेशिता, हार्दिकता, व्यावसायिकता रहँदैन । कर्मचारी र संगठनको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नियमन कसरी गर्ने ? यो विषय पनि ऐनमा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । तर छुटेको छ ।
अन्तर निकाय समन्वयलाई पनि ऐनको मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छैन । तीन तहको सरकार नै निजामती सेवा हो । तर यसमा संघीय तहको सेवालाई मात्रै निजामती सेवा भन्न खोजिएको छ ।

यसले संविधानको धारा २४३ लाई व्याख्या गर्दैन । निजामती सेवा त धारा २८५ अनुसार गठन भएको सबै सरकारी पद या निजामती पदहरूलाई चाहिँ हामीले निजामती सेवा भन्नुपथ्र्यो । त्यो नभनी हामीले संघीय निजामती भन्यौं । स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा यसले केही मनोवैज्ञानिक ढाँचाहरू बढाउन सक्छ । त्यो बढ्यो भने संघ, स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यगत सम्बन्ध, समन्वय, कामको दोहोरोपना घट्छ । त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्न अवरोध खडा गर्छजस्तो लाग्छ ।

थपिएका सकारात्मक प्रावधान

प्रस्तावित मस्यौदामा दुई/तीनवटा नयाँ विषयहरू थपिएजस्तो लाग्यो । जस्तो, तलब पुनरावलोकन समितिमा राष्ट्र बैंकलाई समेट्ने कुरा राम्रो छ । निजामती सेवाको सिद्धान्त भनेर पनि समेटिएको छ । सिद्धान्तले यसको मूल्यलाई बोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्को, सेवाग्राहीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने भनिएको छ । कर्मचारीको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याइएको छ । सबै क्लस्टरमा महिला छन् भन्ने सुनिश्चितता पनि राम्रो छ । यसमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न भनेको को हो भन्ने अस्पष्ट छ । त्यो स्पष्ट पारिदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।

अन्य सूचकहरू पनि स्पष्ट पारिनुपथ्र्यो । जस्तै, तलब निर्धारण गर्दाका विधिहरू, कर्मचारी युनियनले काम गर्ने विधिहरू, पदपूर्तिमा कर्मचारीको अभिरूचिका विषय राख्ने विधि, नेतृत्व विकासको विधिहरू, समावेशीकरणका सूचकहरू स्पष्ट भइदियो भने पहिलाको तुलनामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा अझै धेरै सकारात्मक कोण पाउन सकिन्थ्यो ।

कर्मचारीमुखी बढी, सेवाग्राहीमुखी कम

यो विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई बढी ‘गभर्न’ गरेको देखिन्छ । तर सेवाको विषयबारे बोलेको छैन । ऐनको प्रस्तावनामा संघीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने, निष्पक्ष सेवा दिने, सेवामैत्री निजामती सेवा बनाइने भनिएको छ । तर यसमा कर्मचारीको पक्षबाट बढी सोचिएको छ ।

कर्मचारीको पक्षबाट सोच्नु पनि पर्छ । तर उनीहरूले सेवाग्राहीलाई कहिले र कसरी सेवा दिने, क्षेत्रगत मापदण्ड के हुन्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट बोलिदिएको भए कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारमा पारदर्शिता, विनम्रता र शिष्टता आउथ्यो । यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम पनि गरेको छ । गत वर्ष पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद्बाट कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी कस्तो नीति बनाउने भनिसकेपछि परिषद्ले नीतिको प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका केही प्रावधानहरूलाई यहाँ पनि ल्याइनुपर्छ ।

ऐनले संघीयताको मर्मलाई पनि पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो पाटोलाई यसले न्याय गरेको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण दुई वटा कोणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक संघीयताले व्यावसायिक रूपमा सिंगो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रणालीगत पक्षहरू प्रशासनिक संघीयता हो । समतागत अथवा नीतिगत पक्षचाहिँ राजनीतिक संघीयताले पूरा गर्छ । तर प्रशासनिक संघीयताले प्रणालीबद्ध गर्ने हुनाले यही काम गर्नका लागि ऐनले समेट्नै पर्ने धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छैन । फेरि यी कुराहरू समेट्नतिर लाग्दा ऐन जारी हुन ढिलो हुन सक्छ ।

अहिले तोकिएका प्रावधान प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त छैनन् । कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारीलाई सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक प्रतियोगिता र फाइल बढुवा गर्ने विषयहरूमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा योग्य हुन नपाउने भनिएको छ । हिजो त उनीहरू संघीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नै थिए । अथवा लोक सेवाकै प्रक्रियाबाट गएका हुन् । त्यसैले यसले पनि मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्छ ।

अर्को, कुनै एउटा गाउँपालिकामा भर्ना भएको सहायक पाँचाैं तहको कर्मचारी र काठमाडौंमा संघीय लोक सेवा आयोगले भर्ना गरेको नासु दुवैले आफू सचिव, मुख्यसचिव या प्रशासनिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमा पुग्छु भन्ने अपेक्षा राख्न पाउनुपर्छ । त्यसो भएमा राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । अहिलेको ऐनले यो कुरा समेट्दैन ।

अहिले मस्यौदालाई लिएर बाहिर विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि पनि आइरहेका छन् । नीतिग्राहीलाई समावेश नगरी नीति बनाउनु नीतिको सिद्धान्त उल्लंघन हो । तर यसो भन्दै गर्दा छलफलको विषय कहाँसम्म भएको छ भन्ने म प्रष्ट जानकार छैन । यसबारे भएका विभिन्न छलफलका कार्यक्रममा भने म पुगेको छु र आफ्नो सुझाव पनि राखेको छु । कतिपय सुझाव कर्मचारीले पनि व्यक्तिकेन्द्रित भएर दिनुभएको छ । योग्यता र बढुवाका विषयमा उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो स्थान हेर्नुहुन्छ । केही हदसम्म त्यो पनि ठीक हो । अर्कोतर्फ सरकारले पनि आफ्नो पक्षबाट सोचेको छ भने कर्मचारीकेन्द्रीत भएको छैन । त्यसले गर्दा केही मागहरू अव्यावहारिक र अस्पष्ट छन् ।

उदाहरणका लागि अहिले नासुहरूले राख्नुभएको माग हेर्दा योग्यता भएको नासुले एघारौं तहमा सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न जान पाउनुुपर्ने भनिएको छ । यो कुरा त अलि ठीक भएन । गैरअधिकृत व्यक्तिले अधिकृतको पनि माथिल्लो तहमा एकै पटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अलि भएन । किनभने, त्यो पदमा पुग्न नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ । यो त अनुभवसँगै खारिँदै जाने कुरा हो । सचिव, सहसचिव हुनका लागि भिन्नै गुण पनि त चाहिन्छ होला नि ? उसले कुनै निकायको निर्देशक र महानिर्देशक भएर काम गर्दै नेतृत्व विकास गरिसकेको हुन्छ । त्यसकारण मलाई यो माग अव्यावहारिक लाग्यो । सेवासुविधा सम्बन्धी माग पनि व्यावहारिक छैनन् ।

बढुवाको सन्दर्भमा राजपत्र अनंकित सहायकहरूले ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट अधिकृृतमा जान पाऔं भन्ने माग राख्नुभएको छ । त्यो माग ५० नभएर अलिकति घटाएर आन्तरिक प्रतियोगिताबाट जान पाउने बाटो खोलिदिए हुन्छ । किनभने, नासु भएको व्यक्ति अफिसरको लागि योग्य भइसकेको हुन्छ । उसले स्नातकोत्तर गरेको होला या दुई तीन वर्ष काम पनि गरेको होला । पाँच वर्ष नासु भएको व्यक्तिले अधिकृतको लागि चाहिने योग्यता पूरा गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने विषयलाई आन्तरिक प्रतियोगितामा केही प्रतिशत खुला गरिनुपर्छ । तर ५० प्रतिशत नै भन्ने कुराचाहिँ उपयुक्त छैन ।

निजामती सेवालाई नतिजामूलक र सेवामैत्री बनाउने हो भने प्रत्येक पदलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । त्यसकै आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने, वृत्ति विकास गरिने काम हुनुपर्छ । यसबारे ऐनले बोल्न खोजेको देखिन्छ तर प्रावधानहरू राख्न सकेको छैन ।

अन्य संवेदनशील विषयहरू

संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय हो । जसलाई हामीले कहिल्यै ध्यान नै दिएनौं । संस्था र व्यक्तिबीचको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध, कर्मचारीको अभिरूचि विकास गर्ने कुरा, नेतृत्वले आफूमातहतका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार, नैतिक विषयलगायतलाई समेटिनुपर्ने थियो । ९९ सय प्रतिशत कर्मचारीले सरुवा बढुवाका लागि अवाञ्छित प्रभाव पार्छन् । प्रणालीले न्याय गर्दा पनि उहाँहरूलाई आशंका हुने अवस्था छ । यसरी नेतृत्वले अन्याय गरेको खण्डमा उनीहरूमाथि नै कारबाही हुने प्रावधान राख्न यो विधेयकले भुलेको छ । यी प्रावधानले प्रशासनभित्रका सुधारलाई नतिजामूलक बनाउँछ ।

सरकारले सुन्दैन विज्ञलाई

मस्यौदा निर्माणअघि विज्ञसँग पनि सुझाव लिइएको थियो । तर त्यस्ता सुझावमध्ये २५ प्रतिशत पनि समेटिएको देखिनँ । पूर्व कर्मचारी र विज्ञहरूले दिएका धेरै राम्रा र स्वार्थबाट बाहिर रहेका सुझाव यहाँ राखिएको छैन । मैले पनि छलफलमा धेरै पटक सहभागी हुँदा १५/२० वटा विषयहरूमा नयाँ कोणबाट सोच्नुपर्ने भनेको थिएँ । तर ती विषय परेका छैनन् ।

(संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

संघीय निजमती सेवा ऐन मस्यौदा : के हट्यो, के थपियो ?