काठमाडौं । गत आवमा करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर छुट दिइएको छ । यसमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक ऐनमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

आव ०७८/७९ मा ९७ अर्ब ३० करोड ८२ लाखको भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २८ लाखसमेत एक खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाखको राजस्व छुट दिइएको महालेखाले औँल्याएको छ । सबै प्रकारका राजस्व छुटको रकमगत अभिलेख बजेटसँगै पेस हुने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

राजस्व छुटको अवस्था विश्लेषण गर्दा साबिक वर्षको दरभन्दा चालू वर्ष दर घटाउँदा लिइएको आधार र विद्वेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस गर्नेसम्बन्धी जानकारी नगराएको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्रत्येक वर्ष निकासी पैठारी, आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको छ,’ महालेखाले भनेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।