NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १७ गते

भारतीय ठेकेदारले अलपत्र पारेका सडकको सम्झौता तोड्ने समझदारी

काठमाडौं । भारतीय ठेकेदारले सडक ठेक्का लिएर पनि अलपत्र परेका आयोजनाको सम्झौता तोड्नेसम्मको समझदारी भएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो । भेटमा भारतीय कम्पनीले लिएका रुग्ण ठेक्काबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएका सडक आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेलगायत विषय उठेका थिए ।

लमही–तुलसीपुर सडकमा प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्न भारतीय पक्ष पनि सहमत भएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘भक्तपुर–नगरकोट सडकमा पनि प्रगति कम छ, यसको ठेक्का तोड्न सकिने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सडक भारतको ऋण सहयोगमा बन्दै थिए, ठेक्का तोडेपछि लगानी खोज्नुपर्छ, बजेटले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’ राजदूत श्रीवास्तवसँगको शिष्टाचार भेटमा सडकका कुरा उठेको उनको भनाइ छ । कुर्था–बिजलपुरा रेलमार्गमा भारतले बनाएका भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्नेबारे पनि मन्त्रालयमा छलफल भयो ।

भारतीय सीमा जोड्ने बथनाह–विराटनगरमा चाँडै रेल सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको सचिव शर्माले बताए । ‘अहिले जति पनि ठेक्का छन्, तिनमा निर्माण व्यवसायीले काम बढाए भारतकै ऋण लगानी भएकाले अन्तिम अवसर दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले अवसर दिँदा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्छौं भनेर राजदूतसमक्ष जानकारी गराएका हौं, काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’

पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार निर्माण थालेको चार वर्ष बित्दा काममा देखिने गरी प्रगति छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण चार वर्ष बित्दा १ सय १ किमि सडकको भौतिक प्रगति बल्ल २० प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ पुसमा सडक कालोपत्र शुभारम्भ गरेका थिए । एप्को इन्फ्राटेक प्रालिले ३ करोड २६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा सडक कालोपत्र थालिएको हो । काम नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदले सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए, तर ठेक्का तोडिएन । अहिले पनि यो सडकमा पहिला जस्तो थियो, उस्तै समस्या छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।