सांसद बन्ने पूर्वआईजिपी खनाल र डिआईजी खरेलको दोस्रो प्रयास पनि असफल
काठमाडौं । आइतबार सकिएको उपनिर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र डिआईजी रमेश खरेल अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर दुवै अनुहारलाई आम मतदाताले प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन अस्वीकार गरे । ५ महिनाकोबीचमा खनाल र खरेललेको यो दोस्रो हार हो ।
उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ बाट एमालेको उम्मेदवार रहेका खनाल ८ हजार ४८८ मतसहित तेस्रो स्थानमा सिमित भए । रास्वपाका उम्मेदवार डा.स्वर्णिम वाग्ले १४ हजार ७९७ फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका थिए । दोस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले २० हजार १२२ मत पाए । खनालले यसअघि एमालेले पाएको मतसमेत जोगाउन सकेनन् ।
यसैगरी बारा–२ बाट रास्वपाका उम्मेदवार खरेलले योपटक जमान पनि जोगाउन सकेनन् । यहाँ जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादव २८ हजार ४१५ मतसहित विजयी हुँदा दोस्रोमा जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहले २३ हजार ३३४ मत पाए । तेस्रोमा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार २१६ मत पाए । खरेलले कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा उनको जमानत जफत भएको हो । चौंथो स्थानमा रहेका उनले कुल सदर मतको ४ दशमल ४ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ८२९ मत पाए ।
मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौं–६ का उम्मेदवार भएका खनाल रास्वपाका उम्मेदवार शिशिर खनालसँग फराकिलो मतान्तरले पराजि भए । सुशानस पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका खरेल काठमाडौं–१ मा पराजित भए । यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्र भए । पाचौं स्थानमा रहेका खरेलले जम्मा ३ हजार १२४ मत पाए ।
२०४६ मा सँगै प्रहरी निरिक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका यी अधिकारी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी थिए । प्रहरी संगठनमा रहँदा अब्बल, कुशल र व्यवसायी छवि बनाए यी दुवैले गुण्डा, तस्कर, म्याच फिसिङ जस्ता अपराधिक संजाललाई ध्वस्त पारेर चर्चामा आएका थिए ।
२०७६ मा महानिरिक्षक बन्ने दौडमा रहेका खरेलसहित वरिष्ठ अधिकारीलाई पछि पार्दै खनाल महानिरिक्षक बन्न सफल भए । खनाल महानिरिक्षक बनेपछि खरेलले राजीनामा दिएर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागे । खनाल झण्डै २५ महिना आईजिपीको भूमिका निर्वाह गरी ३० वर्षे अनिवार्य अवकास पाए । उनी मंसिरको निर्वाचनको मुखमा एमाले प्रवेश गरेका हुन् । खरेल आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन पार्टी गठन गरी संगठन तथा भ्रष्टाचर विरोधी अभियानमा लागेका लागेका छन् ।
प्रतिक्रिया