काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता (सांसद) ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रलाई रक्तसञ्चार गर्न सकेन भने मूलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रि बजेट छलफलको क्रममा उनले सो बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्र निराश भएर हात बाँधेर बस्ने अवस्था आएको बताउँदै देशमा पुँजी निर्माण गर्नका लागि सरकारले साथ दिनुपर्ने औंल्याए । त्यस्तै उनले लगानीकलाई अधिकतम उपयोग गर्ने केन्द्रित बजेट हुनु जरुरी भएको बताए ।

सांसद कार्कीले विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै कुनै समस्या त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको र विशेषगरी तीन वटा कारणले अर्थतन्त्र कमजोर भएको औल्याए । जसमा उनले कमजोर आर्थिक वृद्धि, वृदि मुद्रास्फीति र उच्च आयात छन् । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च निकै दयनीय अवस्थामा खर्च भएको छ । ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्च बढेर गएको छ, विदेशी ऋण जति आउनुपर्ने त्यति आएको छैन, २ खर्ब आउने भनेकोमा ४५ अर्ब मात्रै आएको छ ।’

स्रोतमा आएको संकुचनका कारण हौसिएर बजेट बनाउनु आवश्यक नभएको उनको विचार छ ।

प्रिबजेट छलफलको क्रममा उनले हाम्रो मूलुक विकासको फड्को मार्ने सम्भावना भएको मूलुक भएपनि त्यसअनुरुप अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।

‘१० वर्षभित्रमा साधन र स्रोतको अधिकतम पू्रयोग गरेर जनताको चाहान पूरा गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन, उनले भने, १० खर्ब रेमिट्यान्स पठाएर सेवा दिने नेपाली युवालाई उनीहरुको सेवा संरक्षणको लागि ध्यान दिनुपर्छ, स्वदेशकै विकासमा उनीहरुको श्रमलाई अधिकतम उपयोग गर्न जरुरी छ । १२ पढ्ने युवालाई देशमै भविष्य छ भनेर देखाउनु आवश्यक छ । गुणस्तरीय अस्पताल पूरा गर्ने दायित्व बाचा हामीसँग छ, विलम्ब नगरी सरकार मात्रै नभएर सबै एक ठाउँमा उभिएर आकाक्षा पूरा गर्नु जरुरी छ ।

५ वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । पहाडका गाउँका वस्तीलाई सहर बनाउने नभएर सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थति बनाउन सक्यो भने गाउँ पर्यटकीय स्थल बन्छ । ऐतहिासकि, हरित, सांस्कृतकि सहर निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ । कर्णालीका जटीबुटीलाई भारतदेखि विश्व बजारमा पुयाउन सकेमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ । हाम्रै स्वदेशी कफी, चिया, अदुवा, अलैचीलाई पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई उभ्याउनुपर्छ, त्यसतर्फको बजेट ल्याउनुपर्छ । नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना छ, पाँच वर्षमा अधिकतम विजुली भारतमा पुयामा व्यापार घाटा न्युनीकरण हुन सक्छ ।’