काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका गलत निर्णय र कामको साक्षी नबस्ने, बरु विद्रोह गरेर भए पनि पार्टीको शुद्धीकरण अभियानमा जुट्ने उद्घोष गरेका छन् ।

देउवा सभापति निर्वाचित भएको १७ महिनाको अवधिमा नेतृत्वले महामन्त्रीको हैसियत र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भन्दै थापा र शर्माले पार्टी रूपान्तरण गर्न आवश्यक परे महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिसमेत बनाएका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर चिढिएका महामन्त्रीद्वयले आइन्दा नेतृत्वले गर्न नसकेका र गरेका गलत कामको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै वैशाख २२ मा धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमै देउवालाई चेतावनी दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने चेतावनी पदाधिकारी बैठकमा दिएका थिए । ‘तपाईंले कुनै कुरामा सहभागी गराउनुभएको छैन, अनावश्यक कुराको भारीबोक्दैनौं,’ थापाले भनेका थिए, ‘तरुण दल, महिला संघ, नेविसंघ र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारीजस्ता सारा विषयमा एक्लै निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले कुनचाहिँ कुरामा सल्लाह गर्नुभएको छ ? हामी निर्वाचित महामन्त्री हौं तर महामन्त्रीजस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ ? जे गर्नुपर्छ, म आफ्नो हिसाबले गर्छु ।’

थापाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सभापतिलाई लक्षित गर्दै आक्रोशपूर्ण ट्वीट गरेका छन् । जसमा पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने संकेत गरेका छन् ।

अर्का महामन्त्री शर्माले पदाधिकारी बैठकमै पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुने संकेत नपाएको भन्दै सभापतिलाई अझै सहजता चाहिएको हो भने आफूले महामन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने बताएका थिए । दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको १७ महिनासम्म महामन्त्रीको भूमिका र हैसियतलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका देउवाले पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटमा समेत बाइपास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले आफ्नो समूहबाट मात्रै ५ जना मन्त्री पठाएका थिए । संस्थापनबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । शेखर कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो । त्यसका लागि देउवाले कोइरालासँग सहमति पनि लिएका थिए । तर, महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठाएर विरोध गरेपछि तत्काल मन्त्री नियुक्ति रोकियो । त्यसपछि वैशाख ३ मा एनपी सावद परराष्ट्रमन्त्री बनाइए ।

तेस्रो पटक वैशाख २० मा पहिल्यै भएको समझदारीअनुसार कोइराला पक्षबाट उपसभापति गुरुङ र लिम्बूलाई सरकारमा पठाइयो । उनीहरूले क्रमशः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चौथो पटक वैशाख २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट सुरेन्द्र आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

महामन्त्रीद्वयले मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीभित्र समावेशी, क्षेत्रीयता र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । थापाले आफ्नो समूहबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलमध्येबाट एक जना मन्त्री हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । देउवाले उनको प्रस्तावमा मात्रै नभएर उनीनिकट रहेका सांसदहरूप्रति समेत पूर्वाग्रह देखाउन थालेको थापाको बुझाइ छ ।

कांग्रेसले पाएको ९ मन्त्रालयमा देउवाले आफ्नो पक्षबाट ६, शेखर कोइराला पक्षबाट २ र राष्ट्रपतिनिकट १ जनालाई मन्त्री बनाउँदा महामन्त्रीद्वयको रोजाइमा परेका कोही पनि परेनन् । मन्त्री नपाएका मात्रै होइन, उनीहरूलाई मन्त्री बनाइएको विषय जानकारीसमेत कसैबाट भएन । देउवाले मात्रै होइन, आफ्नै टिमबाट नेता कोइरालाले समेत छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक नठानेको भन्दै थापा असन्तुष्ट छन् । वैशाख १९ मा देउवासँग परामर्श गरेर कोइराला सिंगापुर प्रस्थान गरे । त्यसको भोलिपल्टै देउवाले कोइरालाको पक्षबाट दुई जना मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । पार्टीभित्र सम्भावना बोकका दुई महामन्त्रीको भविष्य नै सिध्याउन खोजेको बुझाइ थापानिकट नेताहरूको छ । ‘पटक–पटक अपमान गर्ने र महामन्त्रीको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगरेर एकलौटी ढंगले पेल्न थालेपछि थापा र शर्माले नेतृत्वकै विरुद्ध आन्तरिक संघर्ष अघि बढाउने बाटो लिएका हुन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।