कर्मचारीले फागुनदेखि तलब पाएनन्, कुन मन्त्रालयको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । आर्थिक संकट चुलिएको विषय अनलाइन, छापादेखि संसदसम्म पुग्दा यसको असर देशकै ठूलो प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारसम्म प्रवेश गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सरकार आफैं कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो । सरकार मातहतका केही मन्त्रालयसहित त्यस अन्तर्गत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् ।
विशेषगरी कर्मचारी संख्या धेरै भएका मन्त्रालयले तलब खुवाउन सकेका छैनन् । जसमध्ये गृह मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ । विपद् जोखिमको समयमा सबैभन्दा बढी खट्नुपर्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीले फागुन महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले आफ्नो एक दशक भन्दा बढीको जागिरे जीवनमा पहिलोपटक यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको सुनाए ।
‘हामीले फागुनदेखि तलब पाएका छैनौं । मन्त्रालयको लेखा शाखाले असारसम्मकै लागि तलब खुवाउन स्रोतको अभाव रहेको बताइसकेको छ,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी क्षेत्रको अवस्था निजी क्षेत्रको भन्दा भयावाह छ । १२ वर्षको जागिरे अनुभवमा पहिलोपटक यस्तो भोग्दैछु ।’
दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएको उक्त मन्त्रालयलाई अर्थले सोधभर्ना दिन सकेको छैन । जसकारण मन्त्रालय मातहतका निकायका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनले पनि फागुन महिनादेखि तलब बुझ्न नपाएका हुन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीमात्रै होइन गृह मातहतका प्रहरीहरूले पनि चैत मसान्तदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । केही समयअघिमात्रै गृह मन्त्रालय मातहतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा उजुरी परेको थियो । त्यसमाथि हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्दै छ ।
उक्त उजुरी अनुसार उक्त कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी ६ वटा रहेकोमा ९ जना कार्यरत छन् । १२९ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर १५० जना कार्यरत छन् । ९ जना नायब सुब्बा हुनुपर्नेमा २० जना छन् । तीनजना कम्पुटर अपरेटरको दरबन्दी छ तर ७ जना छन् । कार्यालयमा ७ जना सहयोगीको दरबन्दी रहेकोमा उक्त संख्या १५ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत भने आफूहरूले चैत महिनाको तलब २/३ दिनअघिमात्रै बुझेको बताउँछन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले केही दिनअघि तलब पाएपनि प्रहरी प्रशासनतर्फ भने उनले अनविज्ञता जनाए । कर्मचारी संख्या धेरै भएकाले यो वर्ष आर्थिक विचलनको असर सिधै गृहमा परेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘विभिन्न समयमा सरुवा भएर आउने त कहिले समयमा पोष्टिङ नहुँदा पनि यहाँ कर्मचारी संख्या धेरै भएको हो,’ उनले भने, ‘रिक्त दरबन्दीमा अर्थले सुरुमै बजेट नबनाउँदा पनि समस्या भएको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा नै रिक्त दरबन्दीका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । ‘रिक्त दरबन्दीमा पछि कर्मचारी पूर्ति हुँदै जान्छन् । यता लोकसेवाले पनि विज्ञापन खुलाउने अर्कोतर्फ पदपूर्ति भइरहेको हुुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि बजेृट निकासा भएको हुँदैन र समस्या आउँछ । त्यसैले यसबारे बजेट बनाउनुपूर्व सोचिनुपर्छ ।’
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्नेमा सिंहदरबार वैद्यखाना पनि पर्छ । त्यहाँका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । उनीहरूले तलब नपाउनुमा आयुर्वेदिक उत्पादन घट्नु पनि मानिएको छ । समयमा तलब बुझ्न नपाउँदा कर्मचारीलाई कोठा भाडा तिर्न, विहान बेलुकाको जोहो गर्न र बालबालिकाको विद्यालय भर्ना तथा मासिक शुल्क तिर्नसमेत धौ धौ परेको छ ।
यसअघि ४० करोड रूपैयाँ बजेट अभावका कारण शिक्षकहरूले चैत महिनाको पेन्सन पाएनन् । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न नसकेपछि ५१ हजार ३०८ शिक्षक पेन्सन पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । अहिले रकम निकासा भएसँगै वैशाखबाट पेन्सन पठाउन थालेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयकाूिचना अधिकारी राजभाइ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कर्मचारी धेरै हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीका अनुसार त्यहाँ पनि केही कर्मचारीले चैत मसान्त देखि तलब पाएका छैनन् । उनकाअनुसार विभागमा फाजिल र काजमा खटिएका कर्मचारीहरूले चैत महिनादेखि तलब नपाएका हुन् ।
पछिल्लो समय लक्ष्यअनुसार राजस्व तथा भन्सार संकलन हुन नसक्दा सरकारको आफ्नै ढुकुटी साँघुरिदैं गएको छ । तर आर्थिक संकटका कारण मुलुक मन्दीमा गएको विषयलाई सरोकारवालाले खुलेर बोलेका छैनन् । केही समयअघि संसदको ‘प्रि बजेट’ छलफललाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुक आर्थिक संकटमा गएको विषयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनलाई नै उद्दृत गर्दै उनले लगातार मुलुक ऋणात्मक बन्दै गएको तथ्य पेश गरेका थिए । मन्दीलाई ढाकछोप नभई यो चुनौती सामना गर्ने किसिमको बजेट तर्जुमा गन पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी तीन खर्बले बढी देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले ७ खर्ब ९२ अर्ब ९० करोड ६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा खर्च १० खर्ब ४२ अर्ब ९ करोड १७लाख रूपैयाँ भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनाल यो वर्ष सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको बताउँछन् । ‘सरकारको खर्च र आमदानीको अनुपातमा समस्या देखिएको यो वर्षदेखि हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय तोकिएअनुसार राजस्व नउठ्नु, आयातमा प्रतिबन्द लाग्नुजस्ता करणहरूले पनि यस्तो भएको छ ।’
कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, तिर्नुपर्ने ऋण तथा अनुदान सरकारका नियमित दायित्तवभित्र पर्छन् ।
संसारभर नै मुलुकहरूले राजस्वबाट आफ्नो चालु खर्च धानिरहेका हुन्छन् । अहिले राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन । यस्तै अवस्था कायम रहेमा सरकारले ऋण लिएरै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ।
प्रतिक्रिया