पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम मेरा लागि ‘रोल्लर कोस्टर राइड’जस्तै भयो । किनभने, निर्वाचित भइसकेपछि छोटो समयका लागि मन्त्री पनि भइयो । मन्त्रालय पनि पुगियो र फेरि संसदमा फर्केर आइयो ।

निर्वाचितपछिको संसदको पहिलो कार्यकाल भएकाले धेरै निर्वाचनहरूमा सांसदकै रूपमा सहभागी हुनुपर्ने भयो । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायतका काम पनि भए । संसदको विधायिकी भूमिकामा भने त्यत्ति धेरै सक्रिय रूपमा लाग्न पाइसकेका छैनौं । संसद् चलेको समयमा उपस्थित हुने र आफ्नो पालो आएको बेलामा जनताका आवाज उठाउनेबाहेक विधायिकी भूमिकामा सक्रिय रूपमा त्यत्ति काम गर्न पाएका छैनौं कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले सांसदले गर्ने भनेको शून्य समय र आफ्नो नाम आएको पालोमा बोल्ने हो । शून्य समयमा पनि चार वटा समूह छ । आफ्नो नामको अक्षरअनुसार त्यो समूह विभाजन गरिएको छ । उदाहरणका लागि मेरो नाम ‘श’ बाट आउँछ भने चौथो पटक संसद् बस्दा बल्ल मेरो बोल्ने पालो आउँछ । सदन सधैं बस्दैन । दिन बिराएर बस्छ । त्यसैले मैले एक मिनेट बोल्नका लागि कहिले दुई–तीन हप्तासम्म कुर्नपर्ने हुन्छ । अर्को विशेष समय हुन्छ । त्यसलाई दलको आधारमा बाँडिन्छ । त्यो पनि सधैं हुँदैन ।

विधायिकी भूमिकाका लागि समयमा समिति गठन नहुँदा पनि सांसदहरूले काम नै पाएनन् । ०६४ साल पछि हरेक कुरा दलीय भागबण्डाका आधारमा मिलाउने ‘ट्रेण्ड’ सुरु भयो । त्यसले पनि सांसदहरूको काम रोकेको हो । किनभने, हामी भागबण्डामा अड्किएका छौं । त्यसले संसद् आफ्नो भूमिकाअनुसार चल्न पाएको छैन ।

यसलाई ठूला पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेनुपर्नेछ । हामीले संसद् र सांसदलाई काम नै गर्न नदिने हो भने त्यसको सन्देश के त ? नयाँ पार्टीका साथीहरू आउँदा पनि संसदले काम गर्न सकेन भने यसले व्यवस्था विरोधी नेपाली समाजलाई थप बल दिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई अयन्तै गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो संसदीय अभ्यास नै विधेयक सरकारले मात्रै ल्याउँछ भन्नेमा चलिरहेको छ । संसदको पूरा अधिवेशनमा हप्ताको एक दिन मात्रै निजी विधेयक दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको सन्देश के हो भने संसद् त्यतिबेला मात्रै गतिशील हुन्छ, जब सरकारले काम दिन्छ । हुनुपर्ने त यसको उल्टो हो । विधायिकी अधिकारको बलमा कार्यकारीले काम गर्ने भएपछि त विधायिकी अधिकार भएको संस्था आफैं स्वचालित हुनुपर्ने हो । त्यो प्रक्रियाममा हामी गएका छैनौं ।

संसदले बनाएका ऐन, नीति, नियमभित्र रहेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा संसदलाई नै गतिशील र क्रियाशील बनाउने÷नबनाउने भन्नेबारे सरकारको भूमिका बढी देखियो । यसले गर्दा सदन नै सरकारसँग परनिर्भर भयो ।

विधेयक आइसकेपछि सांसदहरूलाई त्यसमाथि छलफलको तयारी गर्न जम्मा ७२ घण्टा समय हुन्छ । सबै विषयको विज्ञ सांसद हुन सक्दैन । पाँच वटा विधेयक टेबुल भयो भने ७२ घण्टामा त्यसमाथि तयारी गर्न मानवीय हिसाबले पनि सम्भव काम हो र ? त्यसैले हाम्रो संसदको उद्देश्य र यसको संरचनामै कमजोरी छ ।

आज संसद् बस्यो भने भोलि के हुन्छ भन्नेबारे पनि हामी सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले मैले एउटा सांसदको नाताले कुनै तयारी नै गर्न सकेको हुन्न । हामीले सुधारका लागि यो कुरा उठाएका पनि छौं । कतिपय संशोधन हामीले आफ्नो तर्फबाट राख्यौं पनि । तर बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थामा सानो संख्याले मात्रै पनि परिवर्तन गर्न गाह्रो हुने रहेछ । तर अब हामीले संसद् भनेको के हो र यसको भूमिका कस्तो खेल्नुपर्छ भनेर आधारभूत रूपमै पुर्नविचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

हाम्रो नीति निर्माण नै कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । किनभने, नीति असफल भइरहेका छन् । किन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । ७२ घण्टाको तयारीमा कस्तो नीति बनाउने हो ? तथ्य र तथ्यांकबिना मलाई इच्छा लागेका कुरा नीति हुन कि ती आकांक्षाका शब्दावली हुन् ?

वास्तवमा नीति आकांक्षाका शब्दावली होइनन् । तीसँग अर्थतन्त्रको अवस्था जोडिएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमा कक्षा १० सम्म सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिइने भनियो । म त दशौं वर्ष तल काम गरेर आएको मान्छे हुँ । तर यहाँ यस्तो कुनै न कुनै वहानामा पैसा नलिने सरकारी विद्यालय छैन । पैसा लिएन भने त्यो विद्यालय सञ्चालन नै हुन सक्दैन । किनभने, देशमा ५५ हजार शिक्षकहरूको दरबन्दी खाली छ । शिक्षकबिना शिक्षा सम्भव छ ? त्यो ५५ हजार शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्यो भने कति खर्ब लाग्छ ?

सबै विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने नीति सुन्दा त राम्रो देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय माओवादी पार्टीले पछिल्लो ६÷७ वर्षयता चलाइरहेको छ । तर शिक्षक दरबन्दी कति थपिए भन्ने खबर छ ? हाम्रो संविधानले आकांक्षा धेरै बाँड्यो । तर ती आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि स्रोत परिचालन र संरचनाहरू निर्माण भएनन् । जसले गर्दा नीति राम्रै भए पनि जनतामा निराशा आयो ।

शिक्षासँग सम्बन्धित अर्को नीति पनि छ । त्यसले हरेक विद्यालय समावेशी हुनुपर्छ भनिएको छ । अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ भनिएको छ । पहाडका विद्यालयलाई फरक क्षमताका विद्यार्थीमैत्री बनाउन कति खर्ब लाग्ला ?

कार्यकारी अधिकार भएको संस्थालाई पनि विधायिकाको ड्राफ्ट गर्ने अधिकार छ । सरकार त छोटो समयमा परिवर्तन भइरहेको छ । नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथामिकता पनि एकदमै छिटो फेरिने भयो । विधायिकी अधिकार संसदमै सीमित रहने हो भने हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा नभएका समस्या छिटो समाधान हुन्छन् । अहिलेको प्रणालीमा कुनै मन्त्रालयले विधेयक ड्राफ्ट गर्छ, अर्थ र कानूनले सहमति दिइसकेपछि बल्ल त्यो संसदमा आउँछ । अझ बीचमा मन्त्रिपरिषद्मा जाने कुरा त छँदैछ । यो प्रक्रिया यति लामो छ कि मन्त्रीले चाहँदा पनि ६÷७ महिना लाग्ने रहेछ । मन्त्रालयबाटै फर्कियो भने त कहिल्यै संसदमा आउने पनि भएन ।

त्यसैले हामीले संसदलाई नै बढी प्रभावकारी बनाएर विधायिकी भूमिका सांसदलाई दिनुपर्छ । अहिले त सांसदलाई विधायिकी भूमिका प्रभावकारी ढंगमा निभाउने संयन्त्र पनि छैन । एउटा सांसद र स्वकीय सचिव हुन्छन् । यो संरचनाले नै संसदलाई विधायिकी भूमिका निभाउनमा रोकिरहेको छ ।

ठूला दलले पनि यो कुरालाई बुझेनन् भने जुन निराशा आउँदै छ त्यसले यो व्यवस्थालाई नै फाल्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । त्यसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नीति ड्राफ्टको प्रक्रिया नै संसदीय समितिहरूबाट सुरु गर्ने हो कि ? यसका लागि पनि सांसद आफू मात्रै नभएर अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिन्छ ।

स्वकीय सचिव पनि छन् सांसदलाई यसमा सहयोग गर्नका लागि । तर उहाँरूको समय फोन उठाउँदैमा सकिन्छ । योसँगै अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट कस्तो विज्ञताको आशा गर्ने ? ४० हजार रूपैयाँ तलब लिने कर्मचारीबाट हामीले प्राविधिक विज्ञताको के आश गर्ने ? त्यसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाम्रो संयन्त्र नै कमजोर छ ।

सांसदहरूले पनि यी समस्या बुझ्न समय लिनुपर्छ । योजनाको फाइल माग्न जानेभन्दा पनि योजना राख्ने प्रक्रियाको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । विधायिकी भूमिकामा सक्रिय रहनका लागि सबै उहाँहरूले दस्तावेज पढ्नुपर्छ र थाती रहेका नियम कानूनहरुका बारेमा पनि चासो लिएर प्रक्रियागत हिसाबले समितिमार्फत अघि बढाउनुपर्छ । यथास्थितिको संसद् र सरकारसँगको सम्बन्धले धेरै परिवर्तन ल्याउँदैन । पार्टी र सरकारको बन्धक रहेको सदनले पटक–पटक उठाएको मुद्दालाई समाधान दिँदैन । सांसद स्वतन्त्र रूपमा विधायिकी भूमिकामा काम गर्न सक्नुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’मा पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खनालले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)