काठमाडौं । नयाँ आर्थिक बर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले केही नयाँ प्रस्तावहरु अघि सारेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको हो ।

संसदमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, सरकारले कृषि अनुदान प्रणालीलाई सुधार गरेको छ । अब कृषि उत्पादनपछि मात्रै अनुदान पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि अनुदानमा हुने अनियमिततामा न्यूूनिकरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशहरण महतले उक्त प्रस्ताव सुनाउँदा संसदमा उत्साह छाएको थियो । सांसदहरुले गडगडाहट ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।

सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्धन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । कित्ताकाट रोक्का राख्दा जग्गा कारोबारमा न्युनिकरण आई राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेपछि सरकारले रोक्का फुकुवा गरेको हो ।

यस्तै सरकारले डेंगी रोग सरुवा गर्ने प्रजातीको लामखुट्टे मार्न ती लामखुट्टेको गुँड खोज्दै मार्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ । २०२३ मा १० लाख पुर्याउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ ।

‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान यस वर्ष चलाइने भएको छ । ई कमर्शमार्फत व्यावसाय गर्न सरकारले कानून बनाउने भएको छ । यसअघि कानूनको अभावमा ईकमर्श व्यवसायहरु प्रणालीभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो ।

यस्तै सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ११० स्थानीय तहमा रहेका २५ हजार भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई अबबाट इन्धन नदिने भएको छ । तोकिएको इन्धन बराबर हुनेगरी रकम भुत्तानी गर्ने प्रावधान सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट जथाभावी इन्धनको दुरुपयोग बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यसअघि सरकारले सचिवका लागि मासिक ७० लिटर इन्धनको कोटा तोकेको थियो ।