काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को सचिवालयको २२औं बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन व्यापक हेरफेर गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा गत शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टीको कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई इन्चार्जका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको सचिव पद्यमा अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम सचिवालय बैठकले कार्यविभाजन गरेको हो । ‘मिसन ग्रासरुढ’ अभियानको क्रममा कार्यकर्ताहरूले संगठन भुत्तो भएको, नेतृत्व सुविधाभोगी भएको, गाउँमुखिभन्दा सहरमुखी भएको, स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको समस्या समाधानमा नेताहरू उदासीन रहेकाे आरोपसहितका सुझाव आएपछि उपाध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन फेरबदल भएको छ ।

यसअघि अध्यक्ष केपी ओली र पदाधिकारीका चाहनाका आधारमा नेताहरूको कार्यविभजान हुँदै आएको थियो । नेतृत्वको इच्छा र चाहनामा कार्यविभाजन हुँदा तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताका पीर मर्काभन्दा पनि नेताका स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेको व्यापक गुनासो आएको थियो । गतवर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण प्रभावशाली उम्मेदवारहरू पराजित भएपछि एमालेले गएको फागुन ५ देखि बैशाख ९ गतेसम्म ‘मिसन ग्रासरुढ’ अभियान सञ्चालन गर्यो । ११ वटा कार्यादेश दिएर पालिकाहरुमा पदाधिकारीसहितका नेताहरू खटाइएको थियो । उनीहरुले सदस्यता नवीकरण, प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि र पार्टीको सम्बन्ध सुधार, पार्टीबारे राय सुझाव संकलन जस्ता काम गरे । त्यहि सुझावलाई मुखरित गरी बैठकले निर्णय गरेको अर्यालको भनाइ छ ।

‘हामीले ‘मिसन ग्रासरुढ’ अभियानका क्रममा स्थानीय तहबाट आएका गुनासा, सुझवाका आधारमा नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन फेरबदल गरेका हौं । योपटक स्वार्थ नबाझियोस भनेर फरक–फरक भूगोलमा नेताहरूलाई इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ । संघ देखि पालिकासम्म नेता तथा कार्यकर्ताहरूबीच कुनै ग्याप नहोस भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छ । पालिकाको अवस्था हेरी त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । विश्वास छ, पार्टीको निर्णयले संगठन सुदृढिकरणमा मद्दत गर्नेछ’, अर्यालले भने ।

कसले कुन जिम्मेवारी पाए ?

बैठकले बरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३३ वटा केन्द्रीय विभागलाई कामको प्रकृतिका आधारमा समूह बनाई ती समूहको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले योजना तथा नीति (अर्थ तथा योजना विभाग, परराष्ट्र मामिला विभाग र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग), समूहको संयोजनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपाध्यक्षहरूमा युवराज ज्ञवालीले मानवस्रोत विकास ( शिक्षा तथा मावनस्रोत विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग र युवा तथा खेलकुद विभाग) समूह, अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास (सामाजिक सेवा विभाग, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग, विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग) समूहको जिम्मेवारी पाइकी छिन् ।

यसैगरी रामबहादुर थापाले कृषि तथा उद्यमशीलता ( कृषि तथा पशुपन्छि विकास विभाग, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, भूमि व्यवस्था विभाग, बन तथा वातावरण विभाग र सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग) समूह, विष्णुप्रसाद पौडेलले संगठन, प्रशिक्षण र प्रचार ( संगठन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग) समूहको संयोगको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै सुवास नेम्बाङले सुशासन तथा सेवा प्रवाह (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय विभाग, स्थानीय विकास विभाग, कानुन विभाग र निर्वाचन विभाग) समूह र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वाधार निर्माण र विकास ( भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, शहरी विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग र खानेपानी तथा सरसफाई विभाग) समूहको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यसैगरी, सात प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिवहरूलाई तोकिएको छ । जसअनुसार कोशीमा रघुवीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, बागमतीमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गण्डकीमा गोकर्ष विष्ट, लुम्बिनीमा पद्यमा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे, मधेशमा सचिव रघुवीर महासेठ, बागमतीमा काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

त्यसै, गण्डकी प्रदेशमा सचिव पद्मा अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा सचिव छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले संगठन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य काशिनाथ अधिकारी र प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमलाई तोकिएको छ । यसअघि संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी र प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए ।

बैठकले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी फरक भूगोलमा स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटव्यूरो सदस्यहरूलाई दिएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पालिकास्तरको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

मिसन २०८४ : बलियाे संगठन निर्माण

यसरी एमालेले नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्नुको पछाडि मिसन २०८४ रहेको देखिन्छ । पार्टी विभाजनपछि २०७८ को मंसिरमा चितवनको सौराहमा एमालेले १० औं महाधिवेशन गरेको थियो । माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत समायोजन गर्ने उदेश्यले पालिका देखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म बिना प्रतिस्पर्धा अध्यक्ष ओलीको तजबिजीमा नेतृत्वसहित सिंगो कमिटी चयन गरेको थियो । महाधिवेशन सकिएपछि ओलीले आवाधिक निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका थिए तर तीन वटै तहको निर्वाचनमा पार्टीले उठाएको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन अन्तर्घात भएपछि पराजित भयो । निर्वाचनपछि संगठनविस्तार, सुदृढिकरणका लागि एमालेले २ महिने अभियान सञ्चालन गर्यो सोही अभियानका क्रममा आएका सुझावलाई योपटक नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । यसको मिसन आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो दल बनाउने रहेको छ ।

पूर्वसभामुख एवं उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले देश र जनताको समस्या समाधानका लागि एमालेको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो र निर्विकल्प शक्ति बनाउनका लागि पार्टीले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताए ।

‘पार्टी विभाजनपछि हामीले संगठन विस्तार, सुदृढिककरणमा हाम्रो ध्यान गएको थिएन । महाधिवेशनपछि नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिएपनि चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहसम्म संगठन बलियो बनाउन, नेता तथा कार्यकर्ताहरूका समस्या समाधान गर्न सकेनौं’, उनले भने, ‘त्यसको परिणाम स्वरूप हामीले चुनावमा अपेक्षकृत नतिजा ल्याउन सकेनौं । योपटक निर्वाचनमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएका अन्तर्घातको रोग पार्टीभित्र देखियो । अब यो रोगबाट मुक्त भएर आगामी निर्वाचनमा हामी पहिलो दल बन्नेछौं । देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने दल एमाले बाहेक अन्य छैन । एमाले कमजोर हुँदा देश नै कमजोर हुनेरहेछ भन्ने सरकारमा रहेका दलहरूको गतिविधिले देखाइसक्यो ।’

एमालेले आफूलाई थप बलियो बनाउनका लागि विभाजित दल एकीकृत समाजवादीमा गएको नेता तथा कार्यकर्तालाई घर फर्काउने नीति लिएको छ । यसैगरी रास्वपा, जपा लगायत नयाँ दल र पुरातनवादी राप्रपासँग सहकार्य गरी बलियो प्रतिपक्षी बन्ने रणनीति बनाएको छ ।