बजेट आएको साँझ यही संसद्को पिढीँमा मिडियाले हामीलाई सोध्नुभयो, ‘बजेट कस्तो छ ?’ हामीले भन्यौ, ‘बजेट सरकारको आय र व्यायको अनुमान हो । आयको अनुमान अविश्वनीय छ, व्यायको अनुमान इच्छाप्रेरित छ ।

१० दिनपछि तात्तातो समिक्षालाई ‘रिफ्लेक्स’ गर्दा त्यो ठिकै जजमेन्ट हामीले दियौँ जस्तो लाग्यो । मोटामोटी रुपमा हाम्रो निष्कर्ष त्यही नै रहेको छ । नेपालको राजकाजमा अर्थमन्त्रालयले ल्याउने ‘फिस्कल पोलिसी’ र राष्ट्र बैंकले ल्याउने ‘मोनटरी पोलिसी’को विशेष महत्व रहन्छ । दुबैको समन्वयले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा हिँडाउन सहयोग गर्दछन् ।

विगत दुई वर्षमा वित्त र मौद्रिकबीच सामान्जस्य टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकता भन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ । सुकेको व्यापार, गुमाइएको रोजगारी, जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैरश्यको उपचार परिक्षित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर समाल्ने मन्त्रीका नियत र क्षमतामाथि नागरिकले गर्ने विश्वास नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

हाम्रा बजेटहरु आय र व्यायका अनुमानहरु किन र कसरी फेल भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण सरकारले कति गहिराइमा गरेको छ, त्यो त मलाई थाहा छैन । तर हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ । भूकम्पपछिका ९/१० वर्ष, शान्ति प्रक्रियापछिका १५ वर्ष, बहुदलपछिका ३२ वर्ष र पञ्चायतलाई समेत जोडेर विगत ५० वर्षकै टाइम सिरिज डेट र एनालाइसिस हामीले केलाएका छौँ ।

गत वर्ष १७ सय ९४ अर्बको बजेट फुकियो । उक्त बजेट जिडिपीको अनुपातमा लगभग ३४ प्रतिशतको थियो । मध्यवाधी समिक्षामा घटाएर १५ सय ५० तिर ल्याइयो । अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट घोषणा गरेको दिन यसपाली जम्मा १५ सय ५ अर्ब मात्रै खर्च गरिँदैछ भनेर भनियो । त्यति पनि पुग्ने विश्वनीय आधारहरु छैनन् । तर ३४ प्रतिशतको बजेटको आकार सुकेर अब २७/२८ मा आइपुग्नेवाला छ । एउटै सालको व्यय र आयको अनुमानमा झण्डै ६ प्रतिशत विन्दुको फरक पर्नु भनेको राम्रो कुरा हैन । यसले बजेटका अन्य अनुमानहरु, बजेटमा राखिएका अन्य आंकक्षाहरुलाई त्यति विश्वनीय बनाउँदैन भन्ने मेरो जिकिर छ ।

सन् २०१५ र २०१६, भूकम्पछिको विगत ८ वर्षको बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने, करिब साढे ३४/३५ प्रतिशत जिडिपीको अनुपातमा प्रक्षेपण गर्ने, खर्चचाहिँ २७/२८ मा गर्ने गरेका छौँ । भूकम्पभन्दा अघिकै वर्ष अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको पालामा म पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिए । त्यतिबेला हामीले ६१८ अर्बको बजेट ल्याएका थियौँ । त्यतिबेला २४/२५ प्रतिशत एज अ सेयर अफ जिडिपीको बजेट फुक्ने, अन्त्यताः २२/२३ प्रतिशतमा ल्याएर अवतरण गराउने अभ्यास थियो ।

भूकम्पछि पुर्ननिर्माणका कारण ह्वातै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । हामी अनुकुल समयको खोजीमा बसेको जस्तो भान हुन्छ । पुर्ननिर्माणले गति लिँदै गर्दा कोभिड आयो । कोभिडको निहुँमा थप ऋण र बजेटको आकार ह्वातै बढाउँदै गयौं । कोभिड र पुर्ननिर्माणको बीचतिर संघियताको कारणले पनि केही प्रतिशत विन्दु बजेटका आकार बढ्दै गएको सही हो । यसलाई यथार्थमा ल्याउनुपर्यो । यसमा विश्वनियता रिस्टोर गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

मलाई आशा थियो, फ्रेस म्यान्डेटबाट पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको नयाँ संसदले सरकारले सुरुमा अप्रिय बोल्ड निर्णय गर्ने आँट गर्ला । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । यो बजेटमा हामीले अलिकति आकार खुम्च्यायौँ । तर एज अ सेयर अफ जिडिपी ३० प्रतिशतजतिकै छ । जबकि हाम्रो क्षमताचाहिँ २७/२८ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता त्यतातिर गएर अड्केको छ । बजेटको आकार बढेको बढ्यै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोब्बर भएको छ ।

यही अवधिमा करिब ४० प्रतिशत जिडिपीबाट लगभग शतप्रतिशत नै पुगेको छ । तर यी दुइवटाको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध त्यति कसिलो हुन सकेको छैन । औसतमा पञ्चायतकालदेखिकै आंकडा हेर्ने हो भने २ देखि ५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा रुमालिरहेको छ ।

चमात्कार गर्न, फड्को मार्न खोजेको देशले गर्नुपर्ने ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हो । यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि (सार्वजनिक पुँजी, निजी पुँजी, निजी कर्जा खन्याउँदा) पनि आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्ध किन टुटिरहेको छ ? यसको विश्लेषण गरेर एउटा ‘फण्डामेन्टल कोर्ष करेक्सन’तिर हामी जानुपथ्र्यो, जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसअर्थमा यसपाली अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा अवसर गुमाउनुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको फ्रेस मेन्डेटका कुराहरु गर्दा अब हामीलाई रिफर्महरु थाँती राख्ने सुविधा छ जस्तो लाग्दैन । यी पन्छाएका रिफर्महरुलाई गोरुको सिङ समाएजस्तै गरेर ट्याकल गर्नका लागि रास्वपा नै आउनुपर्ने हो त ?

वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने पुँजीगत खर्च, पुँजी निर्माणमा हामीले प्रतिफल पाइरहेका छैनौँ । त्यसैले फण्डामेन्टल कोर्ष करेक्सन अवसर चुकेको जस्तो लाग्छ । यस सालकै बजेट १७ सय ५१ अर्बको आकारकोे आएको छ । लगभग ३० प्रतिशत अफ जिडिपी छ, पहिला भन्दा अलिकति सुकाएर ल्याएको छ । त्यसमा पनि विश्वनीय भएको छैन ।

राजश्वको पाटो हेर्ने हो भने, व्ययका विभिन्न छरिएका कार्यक्रमका विश्लेषण गर्यौ भने त्यतातिर गएर झल्कन्छ । हिजो साँझ पाँच बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकाले जम्मा ८१४ अर्ब राजश्व उठाएको छ । यसपाली १४ सय ३ अर्बको प्रक्षेपण हो । आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा ५ हप्ता बाँकी हुँदा जम्मा ५८ प्रतिशत राजश्व उठेको छ । पाँच हप्तामा घटाइएको राजश्वको लक्ष्य ११ सय ८० अर्ब उठाउन असम्भव छ । यसरी हेर्दा दिनको १० अर्ब राजश्व उठाउनु आवश्यक छ । त्यसैमा टेकेर १४ सय २२ अर्बकै राजश्व अनुमान अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । त्यसले विश्वासनियता कहाँ–कहाँबाट विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको कुरा अर्र्का दृष्टान्त यो पनि हो ।

यसपालि ८१४ लाई बेस्सरी कसेर हजार सम्म पुर्याउनुभयो र त्यसमा २० प्रतिशतको वृद्धि राख्नुभयो भने पनि १२ सय अर्बको राजश्व हुने ठाउँमा हामीले त्यसलाई शुन्यएका छौँ । त्यसबाट १७४ जति हामीले वित्तिय हस्तान्तरण भनेर तल जान्छौं र सिंहदरबारको संघीय सरकारले खर्च गर्न पाउने भनेको १२ सय ४८ को हाराहारी मात्रै हो । चाप छ, जटिलताहरु अप्ठयाराहरु छन् । हामी बुझ्छाैं । तर यसो भन्दैमा अस्वाभविक आकारको बजेट ल्याएर फरक सन्देश दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो ।

विदेशी अनुदान यसपाली ५६ अर्ब उठाउँछु भनेकोमा ५ अर्ब पनि उठेको छैन । अर्को वर्ष फेरी ५० अर्ब उठ्छ भनेर राखेको छ । त्यसले गर्दा एक्जारेटेट एकंल करिब १३ सय अर्ब पु-याएका छौँ, १७ सय ५१ को खर्च भनेका छौँ । यो ग्याप सबै ऋण उठाएर गर्ने भनेका छौँ । २४० अर्ब स्वदेशी ऋण, जसमध्ये १८२ फिर्ता नै हो, पुरानै ऋण तिर्न जाँदैछौँ ।

त्यसमा कुनै ठूलो पुँजी निर्माणमा खर्च गर्ने योजना देखिँदैन । २१३ अर्बको विदेशी ऋणमध्ये ४३ अर्ब पुरानो विदेशी ऋणको साँवा तिर्ने भनेका छौँ । लिएको पूरानो ऋण सर्भिसिङ गर्न जाने भएकाले पुँजीगत खर्च स्वाट्टै घटेको छ । ३ सय भन्दा नघटाऔँ भनेर राखेको देखिन्छ, तर यो चिन्ताजनक हो । यतापट्टि चालु खर्च बढेको बढ्यै, पुँजीगतमा सार्थक प्रहार, हस्तक्षेप सिर्जनसील हुन नसकेको चिन्ताजक नै छ । यो असन्तुलनलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङि गराउने भन्ने नै अहिलेको सार्वजनिक वित्तको चुनौती हो ।

राजश्व चुहावट, कर प्रणलीमा सुधार, राजश्व दर पनि बढाउँछु भन्नु भएको छ । तर सबै कर (लगभग दर्जौनौँ कर) हरुको वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनेर भनिएको छ । यस्ता हावादारी प्रक्षेपणको आधारमा अर्थमन्त्रालयमा हामीले न्युनतम प्रोफेसनलिजम आशा गथ्र्यौ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनुहुन्छ । पिएचडीधारी एक हुल र ६/७ जना काबिल सचिवहरुले नै सल्लाह दिनुभएको भनेर हामीले सुनेका थियौँ । तर ‘ट्याक्स इलास्टीसीटी’ र ‘ट्याक्स बोयन्सी’ का आधारभूत ज्ञानबारे उहाँहरु अनविज्ञ हुँदा मलाई अचम्म लाग्यो ।

जे लेखिदिए पनि हुन्छ, जे भन्दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले गम्भिरतापूर्वक लिएका छौँ । विश्वासनियतामाथिको प्रहार त्यहाँबाट पनि हुन्छ, कर उठाउने कुरा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा यति हेलचेक्र्याईं, यति हलुकापन, हुचुवान छ भने अन्य कुरा पत्याउने आधार के ? अन्य धेरै कुराहरुमा अलमल छ, पुँजीगत लाभकरका कुराहरुमा, यसका केही इकोनमिक सिदान्तहरु हुन्छन् । ‘रिस्क टेकिङ’ लाई प्रमोट गर्नको लागि एउटै आधारबाट आएको आम्दानीमा एउटै कर लगाउन पाइदैन । दोस्रोपटक लगाएकालाई कम दर हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । स्वास्थ बीमाका कुराहरुमा ‘मोरल ह्याजेट’ का कन्सेप्टहरु छन्, यसलाई लिएको जस्तो देखिँदैन ।

सबल पक्षहरु नभएका हैनन् । पुँजीगत खर्चलाई बढाउछु भनेर भन्नु भएको छ । वन क्षेत्र, इआईका कुराहरु, रुख कटानी, समय घटाउने, बहुवर्षीय ठेक्काका विषयमा धेरे कुरा आएका छन् । भौतिक र सहरीमार्फत वैकल्पिक र साहयाक मार्गमा विवाद आयो । ५२० करोडमध्ये २३२ करोड डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटमा छरिएर आएको भन्ने कुराको उत्तर उहाँ (अर्थमन्त्री)ले नै दिनुहोला । समग्रमा स्टार्टअपका कुराहरु, एफडिआई, डिजिटल इकोनमी, कृषि उत्पादनलाई अनुदानसँग जोडिने, पर्यटनलगायत सकारात्मक छन् तर सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंकाको लाभ दिन चाहान्छौँ ।

(सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा व्यक्त गरेको विचार)